काठमाण्डौ । मन फुकाएर पानी प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छैन । अर्थात जति चाहिन्छ त्यति पानी उपलब्ध छैन । वहुप्रतिक्षित मेलम्चीको पानीले आफ्नो तिर्खा मेटाउने काकाकूल काठमाडौंवासीको सपना, एक अधुरो कथा जस्तै बनेको छ । पटक पटक विभिन्न बाधा अवरोधकाबीच अलमलमा परेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अबको एक वर्षभित्र वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
पटक पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउने समय सीमा तोकियो तर मेलम्चीको पानि आएन । अघिल्ला सरकारले गरेको प्रतिवद्दता जस्तै काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने समयसीमा वर्तमान खानेपानीमन्त्री विना मगरले पनि तोकिन् । त्यो बाचा पनि पूरा भएन । मेलम्ची आनेपानी आयोजनामा पटकपटक भएका विभिन्न अवरोधका कारण मेलम्ची पर्खाइले निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखि दुइ दशक बढी समय नाघिसकेको छ ।
आयोजनाको अवधारणा झन्डै ३० वर्ष अघि सुरु भएको थियो । विसं २०४७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराइले मेलम्चीको पानी काठमाडौँबासीको लागि आपूर्ति गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले २०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरेर निर्माण कार्य थाल्यो । २१ वर्षमा देशमा १९ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र समितिका २९ अध्यक्ष फेरिएका छन् ।
तर मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुगेन । पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यले तिव्रगति लिएको बताइएको छ । आयोजनाको बाँकी पाँच प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनी साइटमा गएसँगै कामले गति लिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको दावी छ । मुख्य चुनौति मानिएको आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भैसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सुचना अधिकारी राजेन्द्र पन्तको दावी छ ।
पटक पटक कामले तीब्रता पाएको भनि प्रचार गरिए पनि सर्वसाधारण भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जनताको समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि मेलम्ची आयोजनालाई राजनीति र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएकाले काम अलपत्र परेको सर्वसाधारणको तर्क छ ।
मेलम्ची खानेपानी २०५६ सालमा एडिबीको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । ०७० असारमा इटालियन कम्पनी सिएमसीले ठेक्का पायो । अन्तिम म्यादअनुसार ३ फागुन ०७५ मा सिएमसीले काम सक्नुपर्ने थियो। तर, मंसिर २९ मै सिएमसीले काम छोड्यो र आयोजनाले माघ २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द र्गयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिलेसम्म ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।




प्रतिक्रिया