काठमाडौं, ३ पौष । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत हुन् । उनीसँग नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक किचलो र अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे सत्तारुढ दलभित्र देखिएको विवादका बारे ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
तपाईंहरुले किन बैठक राख्न सक्नुभएन ?
सबैको सहमतिमा बैठक होस् भनेर प्रयास भइरहेको छ । छलफल र कुराकानी पनि त्यसैमा केन्द्रित भइरहेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताले त झन् बैठकमै आफ्ना कुराहरु राख्नुपर्ने हो । दूर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन । अब हुने बैठकमा उहाँहरु सबैजना उपस्थिति हुनुहुने छ, सबै कुरा टुंगो लाग्नेछ ।
तपाईंंहरुको के के कुरामा सहमति भयो ?
खासै त्यस्तो समस्याग्रस्त विषय केही पनि थिएन । उहाँहरुले महाधिवेशनको कार्यतालिकाको कुरा गरिरहनुभएको थियो । त्यो ल्याउन कुनै आपत्ति नै थिएन । आगामी २०७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरामा आमसहमति भइसकेको हो । त्यसको लागि कार्यतालिका पनि ल्याउने भनेकै थियो । अहिले खासगरी भातृ संगठनको बनावटको कुरा यो हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ भन्ने विषय आइरहेको छ । यसमा पनि पहिल्यै केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापतिलाई जिम्मा दिइसकेको हो । ‘केन्द्रीय समितिले मलाई अधिकार दिएको भएपनि सबैको सहमतिमा बनाउँछु’ भनेर लम्बियो, त्यस्तो हुनुहुँदैन थियो । अहिले पदाधिकारीमा यो पद हुनैपर्ने, ऊ पद हुनैपर्ने जस्तो विषय उठेका छन् ।
भोलिको बैठकमा कार्यतालिका आउँछ ?
कार्यतालिका ल्याउन केही गाह्रो छैन । अर्को फागुनभित्रै महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तयार भइसकेको छ । सबैको उपस्थितिमा त्यसको निर्णय होस् भनेर मात्रै रोकिएको हो । आशा गरौं, विश्वास पनि गरौं भोलि सबैको उपस्थिति हुने छ, टुंगो लाग्छ ।
२०७७ को मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने रामचन्द्र पौडेल पक्षधरहरुको भनाई छ नि ?
उहाँहरुले पनि भन्नलाई मंसिरभित्र भन्नुभयो, तर सबै तयारी गर्दा फागुनसम्म पनि हुन सक्छ भनेर भनेकै छन् । त्यो त्यति ठूलो विषय नै होइन । बैठकमै अनुपस्थित हुनुपर्ने कारणनै छैन । यो रडाकोले तल्लोतहमा त्यति राम्रो सन्देश गएन । नहुनुपर्ने कुरा भयो, अब जे भएपनि भोलि सबैको उपस्थितिमा टुंगो लाग्छ ।
विभाग गठनमा सहमति भयो ?
विभाग गठन पनि सबै एकलौटी बनाउने होइन । सबै केन्द्रीय सदस्यहरुबाटै उहाँहरुको भावनालाई समेटेरै बनाउने हो । यद्यपि विधानमा ‘सभापतिले आप्mनो अधिकारमा बनाउन पाउँछन्’, भनिए तापनि उहाँ सबैको सुझाव लिएर सहमतिमै बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यस कारण कसैले मेरो पक्षको चाहीं हुँदैन कि भन्ने सवालै छैन ।
विभागको संख्या २८ बाट किन ४१ बनाउन खोज्नुभयो ?
यो विधान वीपरित छैन । केन्द्रीय कमिटिबाट थप्न सकिने कुरा लेखिएको छ ।
संख्या बढाउने कुरा सहमति भएको छैन नि ?
संख्या बढाउने कुरामा पनि उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
विभागको संख्या ४१ मै सहमति हुन्छ ?
नेविसंघको पदाधिकारीमा कसको कति हुने भन्नेमा केही जोडबल उहाहरुले गर्नुभएको छ । यो विषय केन्द्रीय समितिमै आउनुपर्ने त्यहाँ छलफल गर्न नसक्ने कुरा थिएन ।
अब नेविसंघमा भागबण्डा मिल्छ हो ?
यसमा नमिल्ने कुरै छैन । सभापतिजी अधिकार दिइएको भएपनि उहाँले सबैलाई चित्त बुझाएर गर्छु भनिरहनुभएको छ ।
यसो भनिरहँदा रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएर अगाडि नै गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ नि ?
महाधिवेशन छिट्टै गरेर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै नेताहरु आतुर हुनुहुन्छ । त्यसमा प्रतिनिधिहरुको विश्वास जितेर नेतृत्वमा आउन पाइन्छ । त्यो हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । तर, यहाँ संगठनका कुराभन्दा पनि कसलाई राम्रो देखाउने, कसलाई नराम्रो देखाउने भन्ने कुराले बढी प्राथमिकता पाएका छन् । आगामी महाधिवेशनमा कसलाई दोषी देखाउँदा आपूm स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने कुरा हावी भएकाले विवाद जस्तो देखिएको छ ।
सभापतिले त रामचन्द्र पौडेलसँग आत्मासमर्पण गर्नुभयो नि ?
विधान अनुसार जाने कुरामा त कम्प्रोमाइजै भएन, त्यसैको आधारमा सबै निर्णय हुन्छ । तर, विधानमा बहुमतबाट पनि काम गर्न सकिने अधिकार हुँदाहुँदै पनि सभापतिको विचार सुरुदेखि नै ‘म सबै कुरा सहमतिबाटै गर्छु’ भन्ने रह्यो । सबैलाई सहमतिमा लिएर जान खोन्नु आत्मासमर्पण होइन । तर, केही निर्णयहरु गर्न ढिला भएका छन्, त्यसले संगठनमा घाटा हुन्छ नै । विधान अनुसार गरिएका निर्णयहरुलाई सबैले स्वीकार गर्नु त्यो चाहीं लोकतान्त्रिक मानसिकता हो । तर, होइन मैले भनेअनुसार भएन भने अलोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीमा विद्यमान छ । त्यसकारण पद्दतिगत ढंगले आफ्नो संस्कारलाई हामीले एकाकार गर्न सकेका छैनौं ।
तपाईंले त सभापतिले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न, अब विधि र प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो नि ?
कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न मैले भनेको छैन । बरु उहाँले धेरै कम्प्रोमाइज गर्दा समयमा निर्णय हुन नसकेर काम रोकिएका छन् । विधागहरु समयमै बनेका भए त्यसले काम गर्ने थिए । साथीहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिँदा त्यो क्षेत्रमा नेटवर्किङ बढ्थ्यो ।
अबको बैठकमा रामचन्द्र पक्षधरहरु आउनुहुन्छ ?
आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार हाम्रो अगाडि एकाधिकारवादी शैलीबाट चलिरहेको छ । त्यसकारण पनि हामी सबै मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो । यो सरकारको अधिनायकवादी शैली विरुद्ध लड्नु हाम्रो मूल जिम्मेवारी हो । जनताले पनि त्यो जिम्मेवारी एकढिक्का भएर कांग्रेसले पुरा गरोस् भनेर अपेक्षा गरिरहेका छन् । अझ हाम्रा कार्यकर्ताहरु नेतृत्व पंत्तिमा किचलो भयो भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ । महाधिवेशनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरौंला तर अहिले त लड्नुपर्ने अन्तै छ । अहिले सदनमा गोपनीयताका कुराहरु आइरहेका छन् । जसको फोन ट्यापिङ गर्ने, गोपनीयताको हक हनन् गर्ने कुराहरु आइरहेका छन् । सरकारसँग मुकाबिला गर्ने यस्ता तमाम विषयहरु आइरहेका छन्, त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अमेरिकन लगानी नेपाल आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईंं हो ?
यो एमसीसीको अनावश्यक टिकाटिप्पणी किन गरिएको छ, मलाई थाहा छैन । यति ठूलो रकम अनुदानमा आउन लागेको छ, यो कुनै ऋण होइन । अनुदानमा ६० अर्बभन्दा बढी रकम अमेरिकन सरकारले दिने भनेको छ । नेपाली कांग्रेसकै पालामा पहल भएर अगाडि बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसनलाई नेपाल–भारत जोड्ने क्रममा भारतसँग त अनुमति लिनुपरिहाल्छ । दिएको कुरा लिनु हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरा पनि कुनै बहसको विषय हो र ? दुई देशबीच ट्रान्समिसन लाइन बन्छ भने त दुई देशबीच सहमतिमै हुन्छ । त्यसमा भारतसँग समेत सहमति लिएर गर्ने विषयलाई एकदम महाभारत जस्तो ठानेर लिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुनै बहसको विषय हो ? यति चीनसँग छ भने चीनको अनुमति लिनुपर्छ । भारतसँग छ भने भारतकै अनुमति लिनुपर्छ । यसमा भारत सरकार अनुमति दिन तयारै छ । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने के कुरा छ ।-File Photo
