हिरासतमा राख्नु नपर्ने आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न सकिने

काठमाडौं, पुस ७ । सरकारी वकिल र प्रहरीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले हिरासतमा राख्नु नपर्ने आरोपीलाई धरौटीमा छाड्न सक्ने विषयमा सोच्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराध अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राखी रहनुपर्ने आवश्यक र उपयुक्त नदेखिएको अवस्थामा शंकित व्यक्तिबाट धरौटी वा जमानत लिई वा हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको छ ।

साथै अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादन कार्यमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई सजायमा छुट दिन सकिने गरी मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ । ४ पुसदेखि ६ पुससम्म भएको सम्मेलनले ३३ बँुदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ ।

सम्मेलनले बढ्दो साइबर क्राइम र वैदेशिक रोजगारी तथा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने अपराध पनि समेटेको छ । घोषणापत्रले अपराध अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने वा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा असहयोग गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

जघन्य, संगठित एवं जटिल अपराधको अनुसन्धान गर्न अपनाइने अन्डर कभर अपरेसन, कन्ट्रोल डेलिभरी, दूर सञ्चार अभिलेख र विशेष प्रक्रियाबाट गरिने प्रमाणको संकलनका विषयमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्ने भनिएको छ ।

सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गर्दै नेपालको संविधानले अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि अपराध पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई सुनिश्चित गरेको अवस्था छ ।

उल्लिखित व्यवस्था र अपराध पीडितले बेहोर्नुपरेको पीडालाई हृदयंगम गरी कसुर गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको, फेला नपरेको वा कसुरदारको पहिचान नभएको जस्ता जुनसुकै अवस्थामा पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।राजधानी दैनिकबाट