काठमाडौं, ७ पौष । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसी खरो बोल्छन् । पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीविरुद्ध केसी पनि उभिएका छन् । उनीसँग यसै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
देशको समसामयिक राजनीतिलाई कसरी कसरी लिनुभएको छ ?
आफ्नै किसिमले चलिरहेको छ ।
अहिलेको राजनीति घटनाक्रमसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
केहीमा सन्तुष्टि छ , केही असन्तुष्टि छ । सबैमा हुने कुरा भएन ।
सन्तुष्टि चाहिं के के कुरामा छ ?
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जोगिएछ । त्यसमा नेपाली जनताले पनि अडान लिएछन् । देशको सार्वभौमता, राष्ट्रिय अखण्डताका बिरुद्धमा जनताले आवाज उठाइरहेका छन् ।
असन्तुष्टि चाहीं के के मा छ नि ?
असन्तुष्टि त सुशासन छैन, महंगी र भ्रष्टाचारमा मुलुक चुर्लुम्म डुबेको छ । यस्ता कुरामा असन्तुष्टि सबैको छ नि मेरो मात्रै होइन ।
एमसीसीको बारेमा तपार्इंं प्रतिक्रिया के छ ?
हाम्रो पार्टीले धेरै पहिलादेखि नै ‘यो अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा साठगाँठ गर्ने षडयन्त्र गरिराखेको छ, यसमा सर्तक हुनुपर्छ, सामेल हुनुहुँदैन’ भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेको छ ।
सरकारको त अमेरिकाले दिएको सहयोग लिनुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया आइसक्यो नि ?
यसमा त नेकपाभित्रै छर्लङ्ग देखिइसक्यो नि । पहिला कांग्रेसले पनि विदेशबाट अर्बौको सहयोग ल्याउने र नेपाली जनतालाई त्यसको ऋण बोकाउने, आपूm कुर्सीमा बस्ने र गरीब जनताको नाममा आएको पैसा खाने गरेका हुन् । अहिलेको सरकारको पनि त्यही हो । यो खेल नेपाली जनताले बुझेका छैनन् र !
जनमत त नेपालले अमेरिकी सहयोग लिनुपर्छ भन्ने नै छ नि ?
यो अमेरिकी साम्राज्यवादको सैनिक गठबन्धन गर्ने षड्यन्त्र हो भनेर कृष्णबहादुर महराले पहिलालाई नै इन्कार गरेको हो ।
यसमा त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि मतविभाजन छ ?
विचारहरुबीच छलफल र मन्थन हुन्छ अनि एउटा पैmसला आउँछ । त्यो पैmसला जनताको पक्षमा आउनुपर्छ । मत विभाजन नभइकन एकमतले पारित हुन्छ ? त्यसकारण विभाजन र छलफल भएको हो । विभाजन आउनु त राम्रो कुरा हो नि ।
संसद्ले यो एमसीसीको अनुदान पारित गर्न सक्छ ?
गर्नै हुँदैन । कैयौं प्रक्रियावादीहरु नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डामाथि खेलिरहेका छन् । साँधसीमाना मिचेर भू–भागहरु खाइराखेका छन् । जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा सौदावाजी गरेर आफ्नो पेट पाल्ने होइन । देशमाथि भएका विभिन्न खालेको षड्यन्त्रहरु विरुद्ध दह्रो ढंगले उभिएर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । यसमा जनप्रतिनिधिदेखि पत्रकारहरुले पनि ध्यान दिनुपर्छ । देशको अस्मिता बँचाएर आफ्नो राजनीति गर्नुपर्छ ।
अमेरिकाले पहिला पनि धेरै सहयोग गरेको थियो, फेरि पनि गर्न चाहन्छ के भन्नुहुन्छ ?
अमेरिकन सामराज्यवादले कैयौं राष्ट्रहरुलाई सहयोगका नाममा आफ्नो फन्दाभित्र पारिराखेको हुन्छ । पछिल्लो समय उसको षड्यन्त्रप्रति संसारका धेरै राष्ट्रहरु प्रस्ट हुँदै गएका छन् । तैपनि उसले दादागिरी चलाउन छोड्दैन । अब त्यो दादागिरी सधैं चल्दैन । नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका छन् ।
सरकारले पारित गर्यो भने तपार्इंंहरुको निर्णय के हुन्छ ?
यो सहयोग सरकारले सदनबाट पास गर्यो भने नेपाली जनता, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले त्यसको विरोध गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको त यसबारेमा कुरा मिलेको छ नि ?
उहाँहरुका कुरा के के मा मिल्छ, त्यसैमा देश पछि लागेर हिंड्नुपर्छ भन्ने छैन नि । पहिला ओली सरकारलाई ढालेर संघीयताको नाममा ५ नम्बर क्षेत्रलाई टुक्र्याउनेमा पनि शेरबहादुरजी सामेल हुनुभएको थियो नि ।
महाकाली सन्धिका कुरा उठ्दा तत्कालीन एमाले विभाजित भयो, तर सन्धी त पारित भयो नि ?
उनीहरुले महाकाली सन्धी पास गर्ने बेलामा हाम्रो पार्टीले सडकमा गएर संघर्ष गरेको हो । त्यतिबेलाको एमाले त त्यहीं निहुँमा फेटेकै पनि हो । देशलाई वाजीमा राखेर सत्ता जाने नेताहरुको चेहेरा पनि नेपाली जनताले थाहा पाएका छन् । जसरी महाकाली सन्धि देशको हितमा छ भनेर चौरास घुमाएर भारतीय विस्तारवादले पारित गरायो । त्यसको परिणाम नेपाली जनताले के पाए त ? त्यो बेलामा पनि सत्तामा बस्ने र प्रतिपक्षहरुको यही थिएन ? भजन । त्यसमा पनि नेपाली जनतालाई असाध्यै नाफा र फाइदा हुन्छ भनिएको थियो । यसरी शक्ति राष्ट्रहरुले सहयोगका नामा उनीहरुका स्थार्थ लेकको सम्झौताहरु आउँछन् । त्यसमा आफ्नो सत्ता टिकाउन सत्तामा बस्नेहरु सधैं चुक्ने गरेका छन् । यस्ता साम्राज्यवाद र विदेश हस्तक्षेपका विरुद्ध ‘दूधको, धूद र पानीको पानी’ छुट्ट्याएर स्पष्ट ढंगले सडकमा जानुपर्छ ।
एमसीसी अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री एकातिर अरु एकातिर जानुभयो भने के हुन्छ ?
त्यसको विरोध हुन्छ । विदेशहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सहयोग ल्याउँछ, त्यसलाई संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने हल्लाले झन् उसको महत्व बढेको छ । पहिला भारतले विमस्टेको नामा सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउन देशका शासकहरुलाई चुकाइसकेको थियो नि । सबैको विरोध भएपछि विमस्टेक रोकिएको थियो, ठीक त्यस्तै अमेरिकी सामराज्यवादले संसारभरी आतंक मच्चाइराखेको छ । अनि नेपालमा विकास भएन भनेर त्यो रकम दिन खोजेको हो र ? संसदबाट पारित भइसकेपछि त्यो कागज देखाएर यहाँ थोपरन हो ।
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति यति समूहले लिएको थाहा छ ?
त्यो थहाँ भइसकन विरोध भइसकेको छ । यस्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा खरो ढंगले उत्रन्छ । जसरी अहिले गोकर्ण रिसोटको खेल भइरहेको छ, त्यसमा तस्करहरुको फन्दामा सरकार सामेल भएको छ । त्यस्तो खालको सम्झौता खारेज हुनुपर्छ ।- File Photo
