काठमाडौँ, १४ पुस । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । समितिको बैठकको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको, फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ बुँदा पनि संशोधनमा समावेश गरी पारित भएको जानकारी दिए।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले फरक मत राख्ने सांसदहरुको आठ वटा बुँदा सरकारले स्वीकार गरेको बताए। लोकतान्त्रिक मूल्य पद्दति विरुद्ध विधेयक बनाएर पेश गर्न संविधानले नै अनुमति नदिने भएकाले त्यसो नगरिएको उनले स्पष्ट पारे। “यो देशको कानून हो, सत्ता पक्षको मात्र कानून होइन, विधेयकमा नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने विषय छन् भन्नु स्याल हुइँया मात्र हो, सरकारको आलोचना गर्न पाइन्छ तर जथाभावी गर्न पाइँदैन”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने। फरक मत राख्ने सांसदहरुले पनि भित्र–भित्र विधेयक पारित भए हुन्छ भन्ने मान्यता राखेका राजनीतिक कारणले विरोध गरेको हुनसक्ने उनले बताए।
विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरु सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित भएको थियो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरुले ३६ बुँदाको संशोधनसहितको विधेयक पारित गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले विधेयकको दफा ८८ र ९१ देखि ९४ सम्मका बुँदा भने नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएकाले हटाउन माग गरेका थिए ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
