काठमाडौँ, १५ पुस । कृषि विकास तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गरिमा भनी धानको नक्कली बीउ बिक्री वितरण गरेको कम्पनीलाई कारबाही र पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
गरिमा धानको बीउ नक्कली भएको पुष्टि भएपछि नक्कली बीउ बिक्री गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिको पुस ४ गते बसेको बैठकले कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्नुका साथै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको बीउबिजन ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विचाराधीन रहेको हुनाले किसानलाई ठग्ने कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। कृषि मन्त्रालयले कुन कुन कम्पनीले के–के बदमासी गरेका छन् त्यसको व्यहोरासहितको पत्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा किसानलाई बीउबिजन बेच्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्नेछ । साथै, कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने बताएका छन् । किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन चाहने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहज होस् भनेर क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण व्यहोरासहित पत्र पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउन लागेको उनले बताए।
सूचीकृत बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धान आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरेको थियो । भारतको रिनोभा कम्पनीबाट नेपालले बीउबिजन खरिद नगर्ने पनि मन्त्रालयको समितिले निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता केसीका अनुसार भारतका रिनोभा कम्पनीबाट सूचीकृत बीउबिजन अब नेपालका कुनै पनि कम्पनीले खरिद बिक्री नगर्ने भन्दै रोक पनि लगाएको छ । सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालि लमही दाङले रिनोभा कम्पनीबाट ३४ टन बीउ भित्र्याएको थियो । त्यसमध्ये २३ टन बिक्री गरिएको थियो । बीउबिजन नियमावली २०५९ को दफा ३६ ले कसैले बिक्री गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारणले कसैलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुग्न गएको मूल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्याङ्कन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित पक्षले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । प्रवक्ता केसीले सो समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार १३ जिल्लाका ६० वटा पालिकाका १७ सय ८५ हेक्टरमा आठ हजार ५०१ मेट्रिकटन धान क्षति भएको बताउनुभयो । त्यसमा किसानको १७ करोड २० लाख लगानी लागेको थियो, लगानी र उत्पादनसहित २२ करोड ७३ लाख क्षति किसानको भएको छ । चितवनपछि तनहुँको दमौली, नवलपरासीको देवचुली र बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न जिल्लामा धान खेती किसानले गरेका थिए । सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिका सञ्चालकले यतिको क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने भनिसकेका छन्, बरु जेल हाले जेल जाउँला तर सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्न सकिँदैन भनिसकेको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख मदन थापाले बताउनुभयो । सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिका सञ्चालकले किसानलाई अलिअलि क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ तर सम्पूर्ण तिर्न सकिदैन बरु जेल बस्छु भनेको कारण ऐन अनुसार कानुनी कारबाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको प्रवक्ता केसीले बताए । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ३८ अनुसार कसुर गरेकालाई कारबाही गरिने भनिएको छ । कसैले सो ऐनअनुसार कसुर हेरेर जेल सजायदेखि पाँच लाखसम्मको जरिवाना गरिन उल्लेख छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
