समस्यै समस्यामा जनता, सरकार आफ्नै तालमा

पुष १५, काठमाण्डौ । जनतासँग बहुमतको सरकार मागियो । जनताले बलियो सरकार दिए । बलियो सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । तर अहिलेको सरकारको काम गणितीय आधारमा कमजोर सरकारभन्दा पृथक छैन । प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यले अपेक्षित साथ दिएको छैन । तर देशमा काण्डैकाण्ड मच्चिएका छन् । समस्यै समस्याका चाङ छन् । नागरिकले पनि जुन जोगि आए पनि कानै चिरेको भन्न थालिसके ।

मुलुकमा तस्कर र माफियाहरु सलबलाएका छन् । दिनहुँ भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डहरु उजागर भइरहेका छन् । यती समूहलाई पास्ने गरी राज्य सम्पत्ति सुम्पिइएको छ । वाइडबढी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्ता ठूला घोटालाका दोषीलाई कारवाही हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्यै समस्या छन् । दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव छ । देशभैर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था दयनीय छ । अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारी अभाव तथा छिटोछिटो सरुवा भएका कारण काम गर्न नसकिएको बताउँदैआएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा समस्याका चाङ छन् । प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयहरुका कुलपति हुन् । अहिले मुलुकका ६ वटा विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । उपकुलपति नहुँदा शिक्षा क्षेत्र चौपट्ट हुँदैगएको छ । समग्रतामा सरकारको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसमेत प्रभाव पार्नेछ । उपभोतmा हित सरंक्षण मञ्चकी केन्द्रिय सचिव कुमारी खरेलका अनुसार सरकारले जनताले गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैनन् ।

कृषकहरु पीडामा छन् । चिनी मिलहरुले बर्षैदेखि किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । तर सरकारका मन्त्रीहरु लाचार छन् । आशलाग्दो कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसमेतले चिनी मिलका मालिकलाई सरकारले भेटन नसकेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । महंगी बढेको बढ्यै छ । तस्करी र कालोबजारी फस्टाएको छ । देशका कतिपय भागका नागरिकले प्याज खानै छोडिसके । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले भने जनताको समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको नागरिकहरुको गुनासो छ ।

मुलुक राजनीतिक रुपमा पनि समस्यामा परेको छ । तीन महिनादेखि सभामुख छैनन् । संसद अधिवेशनको सुरुवात उपसभामुखबाट हुन गयो । सत्तासीन नेकपाभित्रकै विवादले सभामुखको टुंगो नलाग्दा यसबीचमा सार्वभौम संसद पनि निरीह बन्न पुग्यो । संवैधानिक परिषद् अपूर्ण छ । यसले राज्य प्रशासन अपूर्ण जस्तै बनेको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । तीन तहको सरकार गठन भएको छ । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा नेकपाका शक्तिशाली सरकार छ । तर जनस्तरमा परिवर्तनको आभाष हुन सकेको छैन ।