‘कम्युनिष्ट सरकारले देश उत्तर कोरिया जस्तै बनाउन खोज्यो’

काठमाडौँ, १५ पुस । सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको सुचना प्रविधि विधयेक २०७५ नागरिकको विरुद्ध रहेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिक आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी शाहीले नागरिकको स्वतन्त्रता खोसेर वर्तमान सत्ता दशकौं टिकाउने षड्यन्त्र अनुरुप विधेयक तयार भएको आरोप लगाए ।

‘सूचना प्रविधि विधयेक नागरिक स्वतन्त्रता खोसेर दशकौं सत्ता टिकाउने अभिप्रायले ल्याउन लागिएको छ,’ शाहीले भने, ‘यसका विरुद्ध नागरिक आन्दोलनमा जान्छौं ।’ लोकतन्त्र र नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रताविरुद्ध एकपछि अर्को हमला भइरहेको भन्दै सुचना प्रविधि विधयेक यही अभिप्रायले ल्याउन लागिएको बताए । सरकारले बहुमतको बलमा नागरिकको अधिकार हनन गर्ने गतिविधि गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

नागरिक स्वतन्त्रताविरुद्धको गतिविधिले देशलाई उत्तर कोरियाको हालतमा पु¥याउन खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कम्युनिष्ट सरकारले देशलाई उत्तर कोरियाको हालतमा पु¥याउन खोजिरहेको छ ।’ कम्युनिष्ट सरकारले देशलाई राणा शासनभन्दा पछि पछिल्तिर धकेल्ने गरी अधिकार खोस्न थालेको आरोप लगाए । नागरिक अधिकार खोस्ने गतिविधिविरुद्ध सबै दलका समर्थकहरु पनि सडकमा आउनुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘नागरिक अधिकारविरुद्ध सरकारको गतिविधिप्रति काँग्रेस मात्र नभई कम्युनिष्ट समर्थक पनि सडकमा ल्याउँछौं ।’

शाहीले विधेयक कानुन विपरित रहेको औल्याए । उनले भने, ‘कुनैपनि कानुन संविधानको दायरामा रहेर मात्र नयाँ कानुन संसोधन गर्नुपर्छ ।’ संविधानको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको भन्दै सुचना विधयेक यसको नयाँ शृंखला भएको तर्क गरे ।

सो विधेयकले प्रत्येक नागरिकको सामाजिक सञ्जाल चलाउन दर्ता गराउनु पर्ने र केही गलत लेखिएमा नागरिकलाई पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना हुने उल्लेख हुनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए । विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन् हुने समेत ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा सरकारले अगामी चुनाव हार्ने डरले नचाहिने कानूनहरु पारित गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा गर्ने नियतबाट सम्पूर्ण गतिविधि भइरहेका छन् ।’

सामाजिक सञ्जाल संचालन गर्न व्यक्तिले दर्ता गराउनु पर्न र आफ्नो सामाजिक संजालमा केही राख्न खोज्दा अनुमती लिनु पर्ने प्रावधान मौलिक हकको विपरीत रहेको उनले बताए । शाहीले भने, ‘विधेयक पारित भएमा सरकारले हाम्रो सम्पूर्ण गोप्य कार्य हेर्न सक्छ जुन मौलिक हक र स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ ।’

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै संलग्न रहेको आरोप लगाए । उनले वाइड बडी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गोकर्ण रिसोर्टमा भएको घोटालामा सरकारको भूमिका शंकास्पत रहेको बताए । देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार झनै डरलाग्दो बनिसकेको उनको आरोप थियो ।-Photo: reportersnepal