काठमाडौं, १५ पुष । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजालले राजनीतिक खिचातानीको सिकार हुन पुगेको संक्रमणकालिन न्याय प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सञ्जालले संक्रमणकालिन न्यायको बारेमा सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो । सञ्जालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको पीडितमैत्री, कानुनी र सामाजिक रूपमा मान्य र स्वीकार्य खालको ऐन संशोधन पछिमात्र आयोग गठन प्रकृया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं।पीडितले न्याय अनुभुत गर्ने र भबिस्यमा पुनः द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि निम्न कार्यहरू तत्काल गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’
सञ्जालले सर्बोच्च अदालतको गाइड लाइन अनुसार ऐनमा संशोधन र आयोग गठन प्रकृया तत्काल अगाडि बढाइनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ ।सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाही र महासचिव खुरेन्द्र खत्रीको संयुक्त नाममा जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘बिद्यमान संक्रमण कालिन न्यायका संयन्त्र भन्दा माथि रहने गरि कुनै पनि प्रकारका संयन्त्र गठन गरिए हामीलाई मान्य हुने छैन । त्यस्ता संयन्त्रहरू राजनीतिक हुन वा गैर्ह राजनीतिक हुन अस्वीकार्य छन् ।’
विज्ञप्तीअनुसार ऐन सम्सोधन नगरी मेलमिलापको बहानामा सशस्त्र द्वन्द्वमा भए गरेका सबैखाले अपराधलाई माफी दिन राजनीतिक दलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गरेमा त्यो संक्रमण कालिन न्यायका आधारभूत अन्र्तराष्ट्रिय सिद्धान्त विपरीत हुने सञ्जालले ठहर गरेको छ । ‘जो सिंगो शान्ति प्रकृया र मुलुकको लागि अहितकर सावित हुने छ । जबर्जस्ती गठन गर्न खोजिए शान्तिपूर्ण भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिने छ । साथै कानुनी उपचार समेत खोजिने छ ।’-विज्ञप्तीमा लेखिएको छ ।
त्यस्तै, अन्य मागमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सिंगो संक्रमण कालिन न्याय प्रकृयालाई बाहिरै राखिनु पर्ने, द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरू निरूपणका लागि तत्काल बिशेष अदालत गठन प्रकृया अगाडि बढाइनुपर्ने, नागरिक समाज, सञ्चार जगत, अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदाय सबैलाई पीडित केन्द्रित संक्रमणकालिन न्याय प्राप्तिको मुद्दामा साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि पनि अपिल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया