काठमाडौं २२ पुस । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै नियन्त्रणमुखि विधयकहरु संसदमा पेश गर्न थालेको छ । सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा गोपनीयताको हक हनन गर्ने अर्को विधेयक दर्ता भएको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
शक्तिशाली कम्युनिष्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार विधेयकको टकोमा सर्वसत्तावादमा उक्बिलन खोजिरहेको त छैन ? भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
सामाजिक संघसस्थालाई कडाई गर्ने अर्को विधेयक पनि दर्ता भएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारेको व्यवस्थामाथि अहिले व्यापक बहस भइरहेको छ। विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न सक्नेछन् ।
संसदमा दर्ता भएका विधेयकलाई वर्तमान सरकारसँग जोडेर तुलना गर्न थालिएको छ । शक्तिशाली शासकमा सर्वसत्तावादी बन्ने दमित चाहना केपी ओलीमा देखिएको हो ? कि यो सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख बनिरहको छ ? कि कम्युनिष्ट सत्तालाई अधिनायकवादी शासन तिर लगिदैछ ? यी प्रश्नहरुमाथि अहिले बहस भइरहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुईधारमा देखिएका बेला सरकारपक्षभित्रै पनि दुई धार छ ।
शक्तिशाली कम्युनिष्ट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार विधेयकको टकोमा सर्वसत्तावादमा उक्बिलन खोजिरहेको त छैन ? भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । सरकारद्वारा गएको २५ मंसीरमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रष्ट रूपमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनबाट प्रेरित छ ।
सर्वसत्तावादी रवैयाको प्रतिरोध निम्ति प्रतिपक्ष, मिडिया र नागरिक तप्का एक ठाउँमा उभिएर आवाज उठाउने अभियान सुरु भएको छ । गुठी विधेयक विरुद्धमा काठमाडौंका रैथानेले सिंहदरबारको आँगनमा मानव समुद्रको सुनामी ल्याइदिएका सम्झना स्मरण गराउँदै अर्को आन्दोलनको निम्तो दिइरहेको तर्क पनि सुनिन थालेको छ ।
संविधानले अङ्गिकार गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार आमचासोका विषय जब सडकमा आउँछन् त्यसलाई वार्ता मार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसप्रति ‘दुईतिहाइको दम्भ’ देखाएको जस्तो देखिएको विपक्षी र सरोकारवालाले बताएका छन्।
सरकारले भने संसद्मा आफूले पेश गरेका कुनै पनि विधेयकमा पर्याप्त अध्ययन गरेको र सरोकारवालासँगको छलफलबाट मात्रै अन्तिम रूप दिइएको तर्क गर्दै आएको छ।
