काठमाडौं, २९ पुस । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत २०७३ साउन ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका थिए। दोस्रोपटकको कार्यकालका दुई आर्थिक वर्षसमेत पूरा गरेका प्रधानमन्त्री ओली यति बेला शासन सत्ताको शिखरमा छन्। तर उनले नै हस्ताक्षर गरेको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति र १० वर्षे कार्ययोजनाले सिफारिस गरेका अधिकांश व्यवस्था तथा कार्यक्रम सरकारी संयन्त्रको स्वामित्व अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
रणनीति कार्यान्वयन र संयोजनका लागि बनाइएका उच्चस्तरीय दुइटा समिति निष्क्रियजस्तै छन्। यसैगरी रणनीतिअन्तर्गत एकमुष्ट रूपमा पाँच वर्षे लक्ष्य राखिएको तर वार्षिक लक्ष्य किटान नगरिँदा वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्न पनि कठिन भएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन्। रणनीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने हिसाबले वार्षिक कार्ययोजना र लक्ष्य नहुँदा कार्यक्रमको प्रगति आँकलन गर्न कठिन भएको उनीहरू बताउँछन्। खाद्य र पोषण सुरक्षा, गरिबी निवारण, कृषिको प्रतिस्पर्धी व्यापार, उच्च र समतामूलक आम्दानी तथा किसानको हकहित सुरक्षा र सुदृढीकरण गर्ने रणनीति लिएको यस दस्तावेजका सातवटा प्रमुख भिजन कम्पोनेन्ट र १६ वटा सूचक छन्। यसैगरी रणनीतिले सम्पादन गर्नुपर्ने भनेर दुई सय ३२ क्रियाकलाप स्पष्ट उल्लेख गरिएका छन्। तर उल्लिखित अधिकांश क्रियाकलाप अझसम्म सुरु भएको पाइँदैन।
खाद्यान्नतमा पाँच वर्षको अवधिमा आत्मनिर्भर र १० वर्षमा करिब ५ प्रतिशत बचत गर्ने लक्ष्य रणनीतिको छ। तर पछिल्ला तथ्यांकले कृषि बस्तुको आयात बर्सेनी बढेको देखाएको छ। ‘प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्ताक्षर गरेको र यति धेरै महत्व बोकेको दस्तावेजको कमजोर कार्यान्वयन चिन्ताको विषय हो,’ वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा। गोविन्दबहादुर थापा भन्छन्। खाद्यान्नमा ५ वर्षको अवधि ९सन् २०२० सम्म० मा आत्मनिर्भर र १० वर्षमा करिब ५ प्रतिशत बचत गर्ने लक्ष्य रणनीतिको छ। तर पछिल्ला तथ्यांकले कृषि वस्तुको आयात बर्सेनि बढेको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमात्रै अन्नबालीसहित २ खर्ब रूपैयाँको कृषि उत्पादनको आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ७७ अर्ब रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात भइसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। खाद्यान्नलगायतका कृषि वस्तुहरूको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइको ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका हुने यथार्थलाई यस योजनाले ध्यान त दिएको छ तर प्रगतिको हिसाबले त्यो पनि अपेक्षाअनुसार छैन।
नागरिक दैनिकबाट
