काठमाडौं, ३ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले माघीका अवसरमा टुँडिखेलबाट गम्भीर अभिव्यक्ति दिए । द्धन्द्धकालमा मारिएका झण्डै १८ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने तर बाँकीको जिम्मा तत्कालिन सत्तामा रहेकाहरुले लिनुपर्ने बताए ।
माओवादी द्धन्द्धकालमा अहिलेका प्रभावशाली नेताहरुमध्ये केही सत्ता र शक्तिमा थिए । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा द्धन्द्धकालमा प्रधानमन्त्री थिए । नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली द्धन्द्धकालमा गृहमन्त्री भइसकेका हुन् ।
द्धन्द्धकालमा भएका कतिपय मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविनका लागि सत्यनिरुपण र वेपत्ता छानविन आयोगको कानुन तर्जुमा र नयाँ पदाधिकारीको नियुक्तिको विषय अझै अनिर्णित छ । त्यसबारे शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच सत्य निरूपण र बेपत्ता छनाबिन आयोगका नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति र नयाँ कानुन तर्जुमा विषयमा छलफल सकारात्मक भएको बुझिएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। बैठकमा सहभागी नेकपा नेता खिमलाल देवकोटाका अनुसार २८ पौषमा सातवटै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर आएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवालाई बुझाइएको छ ।
‘प्राप्त सुझावलाई कानुन मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा गर्ने बारे सहमति भएको छ,’ शुक्रबार बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै देवकोटाले भने, ‘कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा गरेपछि सो मस्यौदा विधेयकका रूपमा संसदमा पेश गरेर ऐन बनाउनेमा सहमति जुटेको छ ।’
बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि उक्त सहमति भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘कानुन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । सो विषयमा सरसल्लाह गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा भयो ।’ लेखकका अनुसार कानुन निर्माणका लागि सातवटै प्रदेशमा सुझाव संकलनको काम भएको छ । के कस्ता सुझाव संकलन भए, त्यसका बारेमा पनि बैठकमा ब्रिफिङ भएको लेखकले बताए ।
बैठकमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, नेता रमेश लेखक, नेकपा नेता खिमलाल देवकोटालगायत सहभागी थिए । पटकपटक समय थप्दा समेत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम नसकेपछि गत चैतदेखि दुबै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि पूर्वप्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिले ६१ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये सत्तारुढ नेकपाले अधिबक्ता गोबिन्द बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्राध्यापक गणेशदत्त भट्टको नाम अघि सारेको छ । छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना छ । Photo Source: Surya Thapa
