काठमाडौं, ८ माघ । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट अपमानित र उपेक्षित महसूस गरिरहेका ‘एमाले’ नेताहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अघि सारेर केपी ओलीसँग बदला लिएका छन् ।
आफ्ना सबै मुख्य इच्छा पूरा गर्दै आएका ओली यसपटक सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्थे । नेम्वाङलाई सभामुख चयन गराउन सफल भएको भए केपी ओली सर्वशक्तिमान शासक बन्ने निश्चित थियो । केपी ओलीको प्रस्तावमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति बनिसकेकी छिन् भने अख्तियार, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र निर्वाचन आयोगजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा पनि ओलीले आफूअनुकूलकै व्यक्तिहरूको चयन गरिसकेका छन् । सभामुखसमेत आफ्नै मानिस (सुवास नेम्वाङ) लाई बनाउन सकेको भए ओलीका निम्ति सबै दृष्टिले अनुकूल परिस्थिति निर्माण हुने र ओलीसँग असहमतहरूले सधैँ सङ्कुचित भएर रहनुपर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो ।
संवैधानिक नियुक्तिमा सभामुख र उपसभामुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुने र संसदीय कामकारबाहीलाई सहज तुल्याउन सभामुखको निर्णायक भूमिका रहने हुनाले ओली आफ्नै मान्छेलाई उक्त जिम्मेवारी दिन दृढ थिए । केपीको नियत बुझेर नेकपाभित्रका एकथरी नेताहरू प्रचण्डलाई अघि सारेर एकजुट भए ।
आफ्नो मर्यादाक्रम घटाइदिएको र राष्ट्रिय सभामा पनि आफ्नो भागमा एकजना मात्र ‘सदस्य’ दिएको कुराले माधवकुमार नेपाल केपीसँग क्रूद्ध भएका थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गरेर संविधान संशोधन गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग नगरेकोमा वामदेव गौतम पनि ओलीसँग ‘आगो’ भएका थिए। त्यसैगरी केपीको स्थायी विपक्षी मानिने झलनाथ खनाल आफ्नो सानातिना मागसमेत पूरा नगरिदिएकोमा थप क्रूद्ध थिए। नेम्वाङसँग जिल्ला इलाममा हैरानी व्यहोरेका खनाल उनैलाई सभामुख बनाउने केपीको प्रस्तावबाट झनै असन्तुष्ट बनेका थिए।
ओलीसँग एमालेका मुख्य नेताहरू रिसाएको मौकालाई प्रचण्डले उचित किसिमले ‘सदुपयोग’ गरे । कृष्णबहादुर महरा पदमुक्त भएदेखि नै आफ्ना खास मानिस अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने इच्छा प्रचण्डले राख्दै आएका थिए। माधव, झलनाथ र वामदेवसहितको सहयोग प्राप्त भएपछि प्रचण्ड निकै उत्साहित भए । नेकपाको सचिवालयका नौमध्ये बहुमत (प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, वामदेव र रामबहादुर थापा) आफ्नो पक्षमा भएपछि प्रचण्ड केपीलाई ‘ठेगान लगाउन’ कस्सिए । आफूलाई पुग्ने बहुमत स्पष्ट भएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठ तटस्थ भूमिकामा रहँदा पनि परिणाममा असर नपार्ने विश्वासमा प्रचण्ड थिए।
केपी ओलीको अनुपस्थितिमा सचिवालयको बैठक राखेर प्रचण्डले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गराए। केपी असहमत भए पनि बहुमतका आधारमा अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय सचिवालयबाट गराउने, स्थायी समिति र आवश्यक परे केन्द्रीय समितिबाट पनि उक्त निर्णयको अनुमोदन गराउने योजना र तयारीमा प्रचण्ड थिए। माधव, झलनाथ र वामदेवको साथ रहँदा प्रचण्डलाई केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिबाट समेत आफूअनुकूल निर्णय लिन मुस्किल थिएन । स्थायी समितिको सतचालीसमध्ये केपीको पक्षमा केवल बाह्र जना मात्र रहने विश्वास प्रचण्डको छ । केपी लाइनमा नआए बहुमतको आधारमा सभामुख चयन गर्ने, त्यसपछि पार्टीभित्र दुईतिहाइ बहुमत पुऱ्याएर अध्यक्ष पदबाट पनि केपीलाई बिदा गर्ने दीर्घकालीन योजनामा प्रचण्ड थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति बदल्ने सोच प्रचण्डको हो ।
हुन त केही समयअघि प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी’ दिँदा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भन्ने लिखित सहमति केपी र प्रचण्डबीच भएको हो, तर प्रचण्ड त्यस्तो सहमतिमा अड्न खोजेनन् । चौतर्फी घेराबन्दी गरेर आफूलाई सिध्याउन अग्रसर भएपछि अन्ततः गत आइतबार (माघ ५ गते) केपी ओली प्रचण्डसमक्ष घुँडा टेक्न पुगे । माघ ४ गते शनिबार केपी र प्रचण्डबीच साढे तीन घन्टा लामो वार्तालाप भएको र उक्त वार्तालाप निकै सकारात्मक बनेको महसूस प्रचण्डले गरेका थिए।
सभामुख चयनमा प्रधानमन्त्री केपीलाई पछि हट्न बाध्य तुल्याएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षको मनोबल उच्च हुन पुगेको छ । केपीलाई यो प्रकरणमा परास्त गर्न सफल भए पनि नेकपाभित्रको तनाव भने अरू गहिरो भएको छ । यसको बदला केपीले अब कसरी लिनुहुने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।-घटना र विचार साप्ताहिकबाट
