काठमाडौं, १० माघ । सभामुख आफ्नो पोल्टामा परेलगत्तै नेकपा भित्रको पूर्व माके खेमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रति सकारात्मक देखिन थालेको छ । एमसीसीलाई लिएर विगतमा नकारात्मक धारणा सार्वजनि गर्दै आएका पूर्व माके खेमाभित्रका नेताले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहना भएकै कारण पनि एमसीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने बताउन थालेका छन् ।
विगतमा एमसीसीकै कारण नेकपा भित्र सभामुख पदलाई लिएर अध्यक्षद्वयबीच शीतयुद्ध नै चलेको थियो । ओलीले रिक्त पदमा आफूनिकट नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने सोच बनाएकोमा एकताका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै सभामुख आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीको चाहनाका कारण नै सभामुख आफ्नो पक्षले पाउने सम्भावना नदेखेर नै ओलीविरुद्ध बलियो गुट निर्माण गराएका थिए । ओलीसँग असन्तुष्ट पूर्व एमाले पक्षका केही नेताको साथ पाउन सफल प्रचण्डले अन्तिम समयमा आएर एमसीसी परियोजना संसद्बाट पास गराउन आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कारण नै ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै प्रचण्डद्वारा प्रस्तावित अग्नि सापकोटाका पक्षमा निर्णय लिन सहमत भएका थिए ।
प्रचण्डले समेत अमेरिकी सहयोग एमसीसी अमेरिकी सैन्य गठबन्धन इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै एक अंग भएकाले एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान सम्झौतासम्बन्धी संसद्मा सरकारले दर्ता गराएको प्रस्ताव हालकै अवस्थामा पास गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर पछिल्लो समय सभामुख पद आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएपछि उहाँकै पनि बोली यतिबेला फेरिएको छ । र यतिबेला प्रचण्डकै लाइनमा विगतमा एमसीसीका सम्बन्धमा विपक्षमा बसेका माकेका नेता एमसीसीकै पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । र सार्वजनिक रूपमै एमसीसीमा आफ्ना विगतका अडानलाई छाडेर त्यससम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव संसद्बाट पारित गर्न आफूहरुको सहयोग रहने बताउन थालेका छन् । उनीहरुले विगतका आफ्ना धारणाविपरीत दलले गर्ने निर्णय शिरोपर भएको बताउन थालेका छन् ।
गत मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको नेकपा स्थायी समितिको बैठकदेखि नै विद्यमान अवस्थामा एमसीसी सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएमा नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीत हुने तर्क राख्दै आएका नेकपा स्कूल विभागका उपप्रमुख देवेन्द्र पौडेलले एमसीसी सम्बन्धी अनुदान सहयोग संसद्बाट पारित हुने विषयमा अब कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । गत मंगलवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा पौडेलले,‘एमसीसी सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने चाहनामा ओली स्वयम् हुनुहुन्छ र उहाँले ह्वीप जारी गरेर भए पनि एमसीसी पारित गराउछन् भनेर आफूहरु एमसीसीप्रति अनुकूल भएको संकेत दिएका थिए ।
यस्तै एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान स्वीकार गर्नै नहुने भन्दै नेकपा भित्र खरो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका नेता तथा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि पछिल्लो समय आएर आफ्नो बोली फेरेका छन् । हिजोआज कसैले उनलाई एमसीसी सम्बन्धी संसद्मा दर्ता सरकारी प्रस्ताव के हुन्छ ?े विगतको अडानको अवस्थिति कस्तो छ भनेर सोधेमा उनको बनिबनाउ जवाफ आउने गरेको छ– ‘यस विषयमा दलले नै छलफल र निर्णय गर्ला नि ।’
प्रारम्भदेखि नै एमसीसीको विरोधमा लागेका पूर्व माके खेमाका नेतामा पछिल्लो समय आएर धारणा परिवर्तन भए पनि यसै विषयमा आफ्नो अडान व्यक्त गर्दै आएका पूर्व एमाले खेमाका नेतामा भने यस मामिलामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । नेकपा भित्र यस परियोजनाका विषयमा विरोधमा बोल्दै आउनुभएका पूर्व एमाले खेमाकै नेता भीम रावल भने आफ्नो पूर्व अडानमा आफू कायमै देखिन्छन् ।
एमसीसीका विषयमा गत आइतवार ओली र दाहालबीच सहमति भएकै दिन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाङ पुगेर एमसीसी पास हुने ठोकुवा गरेका थिए । नेकपाका अध्यक्षद्वयसँगको देउवाको घनिष्ठताकै कारण पनि दुवै नेताबाट प्राप्त संकेतकै आधारमा देउवाले दाङमा प्रस्ताव पास गर्ने विषयमा निर्धक्क भएर बोलेकाले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यता ओलीदेखि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसम्मले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । एमसीसी अनुदानका सम्बन्धमा पछिल्लो सहमतिकर्ताका रूपमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय सभाकै रोष्ट्रममा उभिएर एमसीसी र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनबीच कुनै पनि सम्बन्ध नरहेकाले यो संसद्बाट पारित हुने अडान दोहो¥याएका थिए ।
एमसीसीका विषयमा पछिल्लोपटक विकसित घटनाक्रमले सभामुखको निर्वाचनलगत्तै बस्ने संसद्को बैठकबाट यससम्बन्धी प्रस्ताव पास हुने संकेत गरिरहेको छ । र यससँगै पूर्व माकेका नेताले एमसीसीमा देखेको राष्ट्रघातसमेत राष्ट्रवादमा परिणत हुने निश्चित देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काँग्रेस माके संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । पछि ओलीनेतृत्वको वर्तमान सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत वर्ष गरेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि एमसीसी सहयोगसम्बन्धी प्रस्तावले गति लिएको थियो । सहयोगसम्बन्धी एक शर्तअनुसार सहयोग सम्झौता संसद्को अनुमोदनपछिमात्रै लागू हुने भनिएकाले गत बर्खे अधिवेशनकै क्रममा सरकारले प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको थियो । तर तत्कालीन सभामुखलगायत पूर्व माकेनिकट केही नेता प्रस्तावको विपक्षमा रहेकै कारण तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यससम्बन्धी सरकारी प्रस्तावलाई संसद्को छलफलमै ल्याउन नचाहेको कारण उक्त प्रस्ताव संसद्मै थन्किएको थियो ।-विमर्श साप्ताहिकबाट
