Logo

एमसीसीबारे हाम्रो अध्यक्षहरु बीचमै कुरा नमिलेको सन्देश गयो- विष्णु रिजाल



काठमाडौं, १८ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य विष्णु रिजालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठकको चिरफार गरेका छन् । उनीसँग एमसीसी विवादलगायतका विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
तपाईंहरुको स्थायी समिति बैठकमा के भइरहेको छ ?
बैठक राम्रोसँग चलिरहेको छ, छलफलमा छौं । हामीले हिजोबाट तेस्रो दिनको बैठक सक्यौं । आज ११ बजेबाट समूहगत प्रस्तुतिहरुलाई जारी राख्छौं । हामीले १५ वटा समहू बनाएका थियौं । त्यसमध्ये हिजो चारवटा समूहले आफ्ना सुझावहरु दिएको छ । त्यसबाहेक ७ वटा प्रदेशसभाका कमिटि र ३ वटा गैरभौगोलिक कमिटिहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रका कामको रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ । आज ११ वटा समूहबाट आएका प्रतिवेदन बुझाएपछि नेतृत्वबाट उठेका प्रश्नको जवाफ सुन्छौं । त्यसपछि कार्ययोजनाकासाथ आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रमा फर्किन्छौं ।
बैठक भोलिनै सकिन्छ ?
बैठकको व्यवस्थापन यसपटक एकदमै राम्रोसँग भएकाले भोलि सकिन्छ होला । आपूmलाई लागेका कुरामा पर्याप्त मात्रामा छलफल गर्ने मौका लिमेको छ । प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि १५ वटा समूह बनाइएको थियो । ती सबैका लिखित प्रतिवेदनहरु तयार पारिएको छ । तिनको वाचन गरेर आज सकिन्छ । भोलि अध्यक्षबाट जवाफ प्राप्त भएपछि त्यसमा थप छलफल गर्नुपर्यो भने त्यो हुन्छ । र, भोलि बैठक लगभग सकिन्छ ।
एमसीसीको बारेमा केन्द्रीय कमिटिमा विवाद भयो नि ?
यसमा दुईवटा कुरा छन्, एउटा नेतृत्वले राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमसीसीको बारेमा कुनै उल्लेख नै गरेको छैन । तर, हाम्रा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनसत्रमै एमसीसीका बारेमा धेरै चर्चा गर्नुभयो । यसले एउटा अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख नै नगर्ने अर्का अध्यक्षले बिना सन्दर्भ त्यसैको मात्रै चर्चा गरिनुले कतै उहाँहरु बीचमै कुरा नमिलेको हो कि भन्ने सन्देश गएको छ । अर्को हामी सानो राष्ट्र भएकाले राष्ट्रियताको विषयमा निकै सम्वेदनशील छौं । एमसीसीको बारेमा केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरुले आ–आफ्ना मत राख्नु नराम्रो होइन । अमेरिकी सहयोग लिनै हुँदैन भन्ने हिसाबले एकजनाको पनि राय आएको छैन । खाली त्यहाँ भएका एक, दुई कुराहरुको प्रश्न उठेपछि त्यसलाई निर्मूल पारेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नै मूल कुरा हो ।
सरकारले पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहँदा तपाईंहरु किन विवादमा रुमलिनुभएको ?
सरकारले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हो । किन भने यो विषयमा नेपाल राज्यले हस्ताक्षेर गरेको छ । फेरि उहाँहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा टेबुल पनि गरिसक्नुभएको छ । अमेरिकासँग निरन्तर संवाद पनि भइरहेको छ । उहाँहरु सरकारका अंग भएकाले पारित हुन्छ÷गर्नुपर्छ भन्नु अन्यथा होइन । प्रधानमन्त्रीले उठाएका विषयका बारेमा केन्द्रीय कमिटिमा छलफल, बहस भएर आउँदा अझ बलियो बनाउँछ ।
एमसीसीको बारेमा केन्द्रीय कमिटिको मत के छ ?
केन्द्रीय कमिटिमा एमसीसीको बारेमा हाम्रो मत विभाजित छ, ऋषिजी । यसमा लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन । केन्द्रीय कमिटिमा उठेका विवादलाई निरुपण नगरिकन एमसीसी नल्याओस् । त्यसैको निहुँमा भोलि पार्टीभित्र विवाद नल्याओस् । हामीले धेरै तीता अनुभवहरु भोगेका छौं, महाकालीको सन्धिमा होस् वा अमेरिका र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा होस् । सकेसम्म यस विषयमा एउटा विज्ञहरुको कार्यदल बनाएर अध्ययन गरियोस् । सबैभन्दा ठूला कुरा त नेतृत्वबीच एकमत कायम हुनुपर्छ । एक महिना अगाडिदेखि नै ठूलो चर्चा र बहस भएर सचिवालयले यसको निर्णय गर्ने भने पनि सचिवालयले किन निर्णय गरेको उहाँहरु देश चलाइसकेका मान्छे हुनुहुन्छ, सानो समूह हुनुहुन्छ, निर्णय लिन पनि सजिलो हुन्छ । त्यति खारिएका नौं जना नेताहरु भएको ठाउँमा पनि उहाँहरुले हामीले यो धारणा बनायौं भनेर निष्कर्ष ननिकाल्ने । अनि यहाँ केन्द्रीय कमिटिमा आ–आफ्ना मति राख्दा यसमा विभाजित भयो, प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग भयो भन्न कसरी मिल्छ ।
स्थायी समितिले दिएको जिम्मेवारी सचिवालयले टुंग्याएको भए यो स्थिति आउनेथिएन हो ?
हो ऋषिजी । स्थायी समितिमा राम्रो छलफल भएको थियो । त्यसले सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसलाई सचिवालय निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरेर केन्द्रीय समितिमा ल्याएर त्यसमा उहाँहरु चुक्नुभएको छ ।
सचिवालयले गर्न नसकेको काम सचिवालयले गर्छ ?
ऋषिजी यस विषयमा ठोस निर्णय नै हुँदैनहोला । खाली राय लिने छलफल गर्नेभन्दा बाहेक केही हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
केन्द्रीय कमिटिले कुनै ठोस निर्णय गर्दैन त एमसीसीको बारेमा ?
एमसीसीको बारेमा कुनै अलग्गै एजेन्डा छैन । राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छैन । यो खाली अहिले अत्यन्तै चर्चा भएको विषय भएकाले मात्रै त्यहाँ कुरा उठेको छ । एजेन्डागत छलफल हुनेगरी उल्लेख छैन । अलग्गै एजेन्डा नभएकाले हुन्छ÷हुँदैन भन्ने गरी निर्णय हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
अब एमसीसीको बारेमा विज्ञहरुको कार्यदल बनाएर जाने सम्भावना छ ?
अनावश्यक विवाद गर्नुभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ । यस विषयमा चर्को विवाद गर्ने नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । त्यसकारण उहाँहरुलाई पनि राखेर कतिपय कुराहरु स्पष्ट छैन भने पारेर तथ्यमा आधारित भएर बहस, छलफलमार्पmत यो कुरा टुंग्याउन सकिन्छ ।
केन्द्रीय कमिटिमा सरकार आलोचना भएको हो ?
त्यहाँ सरकारको समर्थन भएको छ, आलोचना पनि भएको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको खुलेरै प्रसंशा भएको छ । साथै केही हुन नसकेका कामलाई लिएर आलोचना पनि भएको छ । अध्यक्षद्वयले नै प्रतिवेदनमा केही गर्न नसकिएका काम भनेको ठाउँमा सरकारलाई अलिबढी झकझक्याइएको छ । जनतासामू जाँदा उहाँहरुलाई आश्वस्त हुने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत छ ।
प्रधानमन्त्रीले त सरकारले राम्रो काम गरेको छ, मिडियाहरुले भ्रम पैmलायो भन्नुभयो नि ?
प्रधानमन्त्रीले त्यो अपेक्षा राख्नु ठीक हो । सरकारले एउटा निष्कर्ष निकाले अगाडि बढेपछि त्यसलाई पुरा गरेर फर्किनुपर्छ । उहाँहरुले केही कमीकमजोरीहरु स्वीकारेर आउनुभएको छ । त्यो स्वीकारनु भनेको सानो हुनु झुक्नु होइन । कतिपय भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न नसकेका, कतिपय सुशासनका कुरा अनियमितताका कुरा उठेका छन् । त्यसले सरकारलाई अझ बलियो बनाउँछ ।
केन्द्रीय समिटिमा नेताहरु सुविधाभोगि भए, उनीहरुको सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ भन्ने कुरा किन उठ्यो ?
त्यही भएर यो कम्युनिस्ट पार्टी हो । हामी आपैmभित्र भएको कमीकमजोरीको आपैm आलोचक छौं, निर्मम पनि छौं । जसरी कम्युनिस्टहरुमा विसंगति, अहसहमतका कुरा उठेका छन् त्यो हुनुहुँदैन भनेर व्यापक कुरा उठेको छ । कम्युनिस्ट आदर्श बोकेका नेताहरु भएकाले हाम्रो जीवनशैली सादा हुनुपर्छ । जसरी पछिल्लो समय नेताहरुमा विकृति पैmलिएको छ, त्यसलाई बेलैमा निर्मुल पार्न सकेनौ भने हाम्रो जीवनबाट कम्युनिस्ट आदर्श च्यूत हुन्छ । पार्टीलाई कम्युनिस्ट आदर्श र विचारमा चल्नुपर्छ भन्ने चिन्ता प्रकट भएको छ । सत्तामा हुने नेताहरुको जीवनशैली र सम्पत्तिका बारेमा सचेतनापूर्वक कुरा उठेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्