Logo

सगरमाथासहित छवटा हिमाल सफा गरिँदै



काठमाडौँ, माघ २१ गते । नेपालको छवटा हिमाल एकैपटक सफा गरिने भएको छ । अत्यधिक पर्यटकको आकर्षणमा रहेका विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, ल्होत्से, मकालु, धवलागिरि, पुमोरी र आमादब्लम हिमाल एकैपटक सफा गरिन लागिएको हो ।

नेपाल सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’को अवसर पारेर हिमाल सफाइ गर्न लागेको हो । करिब आठ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपियाँको लागतमा हिमालको सफाइ गरिनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीले नेपालका हिमाल स्वच्छ र सफा छन् भन्ने सन्देश दिन छवटा मुख्य हिमाल एकैपटक सफा गरिन लागेको बताएका छन् । यसअघि नेपालका हिमालमा फोहोर र प्रदूषण बढेको टिप्पणी विदेशमा भइरहेको थियो । बढी पर्यटक चढ्ने हिमालमा फोहोर व्यवस्थापनको अभाव रहँदा हिमालले फोहोरको भार खेप्दै आउनु परेको छ, जसका कारण हिमाली पर्यावरणमा गम्भीर असर परेको विज्ञहरू बताउँछन् । हिमाल र हिउँको संरक्षणसँगै वातावरण संरक्षण गर्न हिमाल सरसफाइ गर्न लागिएको वातावरण विभागले जनाएको छ । पहिले सरसफाइको जिम्मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागलाई दिइएको थियो तर हालै मात्र परिवर्तन गरी हिमाल सरसफाइको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।प्रवक्ता जोशीले जनशक्ति लगायतका पूर्वाधारको अभावका कारण हिमाल सरसफाइको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको जानकारी दिएका छन् । वातावरण विभागले भने सहयोगी निकायको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए । “तीन चरणमा सरसफाइको काम पूर्ण गर्ने योजना बनाएका छौँ । हिमाल सफा हुनु भनेको देशकै सरसफाइ हुनुजस्तै हो । हामी सबैसँगको सहकार्यमा अग्रसर छौँ ।”

उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाली सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयलाई बजेटसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । तीन चरणमा सन् २०२० भित्र छवटा हिमाल सफा गरिसक्ने योजना नेपाली सेनाले बनाएको छ । उनले अहिले पूर्वतयारी र अन्तरमन्त्रालय समन्वयका लागि विभिन्न निक९ायसँग छलफल भइरहेकोे बताएका छन् । हिमाल सरसफाइ गर्न आवश्यक उपकरण र स्रोत सामग्रीको बोलपत्र प्रक्रिया जारी रहेको पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । “विभिन्न छवटा समूह बनाएर हिमाल सफाइका लागि जुट्दैछौँ, पहिलो चरण अन्तर्गत फागुन ३ गते जनशक्तिको प्रारम्भिक छनोट हुनेछ,” पाण्डेले बताएका छन् । त्यस्तै फागुन ८ गते समूह संयोजकको छनोट गरिनेछ । फागुन २२ गते सहयोगी सङ्घसंस्था तय गरिनेछ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्