काठमाडौं, २२ माघ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । युवावस्थामै कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका उनीसँग सरकारको नेतृत्व गरेको अनुभव पनि छ । पछिल्लोे समय नेकपाले अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कमिटिका संयोजक छन् । खनालसँग देशको राजनीतिक परिस्थिति र एमसीसी सम्झौताको भविष्यबारे ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
दक्षिण कोरियामा बस्ने नेपालीहरुलाई धेरै समस्या रहेछ के भन्नुहुन्छ ?
कोरियामा बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई आफ्नो समस्या समाधान गर्दै देशको बारेमा सोच्न र सफलतापूर्वक काम गर्न मेरोतर्पmबाट हार्दिक शुभकामना छ, भनेर उहाँहरुलाई सुनाइदिनुस् ।
अब तपाईंहरुको पार्टी एमसीसी पारित गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ ?
यो केन्द्रीय कमिटिको बैठकपछि पार्टी नयाँ उचाइमा अगाडि बढेको छ । यो संख्याको हिसाबले दोस्रो बैठक हो, वास्तविक अन्तरवस्तुका हिसाबले यो पहिलो हो । एकता पछि पहिला बैठक अत्यन्त राम्रो ढंगले सम्पन्न भएको हो । केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो विचारहरु निर्भिकताका साथ राख्नुभएको छ । यो बैठकमा कसैले पनि पूर्व एमाले, माओवादी बोलेनन् । सबै नेकपा भएर प्रस्तुत भएको देख्दा हामीलाई गर्व लागेको छ ।
गर्व लागेपनि प्रधानमन्त्रीले उठाउनुभएको एमसीसी त पास भएन समिति नै बनाउनुपर्यो अब पारित नहुने भयो होइन ?
यसको सवालमा त्यस्तो ठूलो विवाद केही भएको छैन । हामीले एमसीसी के हो बुझेका छैनौं । त्यसलाई अध्ययन गर्न पार्टीले एउटा कार्यदल बनाओस् सो मार्पmत अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भएकाले कार्यदल बनेको छ । हामी त्यो कार्यदलबाट आएको राय अनुसार अगाडि बढ्छौं । तर वैचारिकदेखि अन्य सवालमा पार्टी एकढिक्का भएर उभिएको छ ।
तपाईंले एक ढिक्का भनिरहँदा एमसीसीको बारेमा पार्टीभित्र एकमत देखिएन नि ?
पार्टीमा कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र लक्ष्य एउटै छ । त्यसैका आधारमा २०७७ साल चैतमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्छौं । त्योभन्दा अगाडि सबै स्थानीय, प्रान्तीय र जिल्लास्तरीय कमिटिहरुका अधिवेशन गर्छौं । अहिलै अभैm ८ लाख सक्रिय सदस्यहरु मानिएको छ । त्यो संख्यामा सदस्य सबैले नविकरण गर्दछन् कि गर्दैनन् । केही लाखले नविकरण गरेको कुरा अस्ति आइसहेको छ । सबै सदस्यहरुको नविकरण गर्दा ८ लाख मात्रै हुन्छौं कि त्यो बढ्छौं नविकरण गरेर हेर्छौं । त्यसपछि पार्टीलाई नयाँ ढंगले परिचालित गर्दछौं ।
एमसीसीको अध्ययन कार्यदलको नेतृत्व पाउनुभएको छ, अब कति दिनभित्र अध्ययन गरेर नेतृत्वलाई बुझाउनुहुन्छ ?
यसबारे हिजोबाट नै कामको थालनी गरिसकेका छौं । हिजै पहिलो बैठक बसेर कार्यादेशबमोजिम वृस्त्रित रुपमा छलफल गर्यौं । अध्ययन सामाग्रीको फेहरिस्त पनि तयार गरिसकेका छौं । छलफलबाट निस्किएको योजनाअनुसार सकेसम्म हामीलाई १० दिनको म्याद दिइएको छ । त्यो म्यादभित्रै काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।
तपाईंहरुको छलफलबाट एमसीसीमा अहिले देखिएको विवादको प्रभाव परेको रहेछ ?
अब पार्टीले देशव्यापी रुपमा जुन ढाँचामा अगाडि बढ्नुपरेको छ । संविधानले जुन ढाँचा अगाडि सारेको छ । संघीयता, समावेशीता र संविधानका मूल्य र मान्यतालाई दृढतापूर्वक समातेर अगाडि बढ्छौं । त्यसमा संविधानलाई परिमार्जित र परिस्कार गर्न सुरुवात गर्दछौं । साथै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काममा पनि लाग्छौं ।
तपाईंको भनाइअनुसार यो संसदबाट पारित हुँदैन हो ?
अमेरिकासँग हाम्रो अहिलेको मात्रै सम्बन्ध होइन, परम्परादेखिको हो । एमसीसी हुँदा पनि सम्बन्ध छ र नहुँदा पनि कायमै रहन्छ । एमसीसीको बारेमा विगतका सरकारले ध्यान दिएका छन् कि छैनन् । त्यसमा अध्ययन गरेर एउटा दृष्टिकोण हामीले दिने हो । त्यसले सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा अझ राम्रो बन्छ ।
तपाईंहरुले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यसमा ५५ अर्ब रुपैयाँ जुन अमेरिकाले दिएको छ त्यो नलिँदा समस्याहरु त आउला नि ?
त्यस्ता अनुदानहरु अरुबाट लिइरहेका छौ्रं, नेपालीहरुबाट पनि लिइरहेका छौं । एमसीसी नहुँदैमा विकास र समृद्धिका लागि साधनस्रोत अभाव हुन्छ भन्ने लाग्दैन । सबैभन्दा ठूलो सहयोग भनेको हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वामान र स्वतन्त्रता हो । यिनै कुरालाई ध्यान दिएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विकास गर्नुपर्छ । हामीलाई तल पार्ने गरी आएको सहयोग हो कि होइन त्यसलाई अध्ययन गर्न खोजेको मात्रै हो ।
अमेरिकाले दिने सहयोग लिने नलिने निक्र्योल कार्यदलले गर्न सक्छ ?
त्यसलाई अध्ययन गरेर एउटा सुझाव दिन्छौं । त्यसको आधारमा हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ ।
त्यो सुझाव अहिलेको संसद् अनुमोदन नगरी आउने सम्भवना अगाडि बढ्यो ?
हामी अहिले केही भन्दैनौं । तथ्यहरुका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने विधिबाट अगाडि बढ्छौं । अहिले नकारात्मक पूर्वाग्रह र सकारात्मक आग्रह केहीबाट अगाडि बढ्दैनौं ।
नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीले ढिला नगरौं भन्दाभन्दै अध्ययन गरेर बस्दा त अन्यौलता त सिर्जना भयो नि ?
कांग्रेसले के गर्दै छ भनेर राष्ट्रको मापदण्ड बन्न सक्दैन । नेपाली कांग्रेसले राम्रो–राम्रो काम गरेको भएत आज नेपाल स्वर्ग बनिसक्थ्यो । उसले नगर्नुपर्ने काम र मापदण्डहरु अगाडि सारेर देशले आज दुःख पाइरहेको छ ।
त्यसोभए यसमा कांग्रेसले भनेर हुँदैन, तपाईंहरुले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो लागु हुन्छ हो ?
बिलकुदै यसको बारेमा हामी एदमै नयाँ धरातलबाट अध्ययन गर्दछौं । र, त्यसभित्रको सत्य बाहिर ल्याउँछौं । त्यही सत्यताको आधारमा अगाडि बढेर अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्छौं ।
यो अनुदान लिनुभएन भनेत समस्या जटिलतातिर जाला नि ?
यदि कुनै कारणले यो एमसीसी हामीले लिन सकनौ भने पनि अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो बनिरहन्छ ।
त्यसोभए नेकपाले अमेरिकी सरकारले दिएको अनुदान लिँदैन हो ?
अहिले नै हामी त्यसो भन्दैनौ । अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा मात्रै छौं । संसारका सबै देशहरु नेपालका मित्र हुन् । उनीहरुसँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गदछौं । तर, कसैसँग पनि हामीलाई तलपार्ने गरी आएको सन्धि, सम्झौता हाम्रो पार्टी र सरकारले गर्दैन ।
त्यसोभए राष्ट्रिहित विपरित आएको अनुदान सरकारले लिँदैन ?
अहिले हामीले लिइसकेका छैनौ । छानविन गर्न हामीलाई पार्टीले अधिकार दिएको छ । त्यो काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दछौं ।
कार्यदलमा पनि विवाद छ नि ?
कार्यदलभित्र पनि कसैका वाद, संवाद र प्रतिवाद हुनसक्छन् त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्छ । ‘बादेबादे तत्व बोध’ त हो नि । यस्तै बहस र छलफलबाट नयाँ निष्कर्षमा पग्छौं ।
नयाँ निष्कर्ष भनेको के हो, यो अनुदान लिन कि नलिने ?
कुनै पनि मुलुकबाट पाइने सम्मानजनक अनुदान हामीले लिनुपर्छ । सम्मानजनक छैन भने लिनुहुँदैन ।
त्यसोभए यदि अमेरिकाले दिएको अनुदान सम्मानजक छैन भने नलिन पनि सक्छ नेपालले ?
त्यो बारेमा त हामी भर्खर अध्ययन गर्दैछौं । कार्यदलले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ अनि मात्रै केही भन्न सक्छौं ।
तपाईंको पार्टीका केन्द्रीय समस्यहरु शीर्ष नेताहरु सुविधाभोगी भए सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ भन्दा पनि तपाईंहरुको ध्यान त्यतातिर गएन त ?
अहिलेको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा सबै कुरामा विस्तारपूर्वक छलफल गरेका छौं । पार्टीका वैचार, राजनीतिक विषयदेखि लिएर नेताका सम्पत्ति छानविनका विषयमा पनि ब्यापक रुपमा छलफल गरेका छौं । नेताहरुका मात्रै होइन कार्यकर्ताको पनि सम्पत्ति छानविन गरेर पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय कमिटि प्रतिबद्ध छ । त्यहाँ निर्वाचन प्रणालीदेखि महिलाहरुको सहभागितालाई समेत कसरी व्यवस्थित र ३३ प्रतिशत पुर्याउने भनेर छलफल गरेका छौं ।
सरकारको कामकारबाहीको बारेमा तपाईंहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौं । सरकारले जुन ढंगले काम गरिरहेको त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ भन्नेमा छौं । यसपालिको प्रतिवेदनमा पनि अलिकति समीक्षा आएको छ । त्यो दृष्टिकोणका आधारमा तीनवटै सरकारको समीक्षा गरिन्छ । त्यसपछि सवल र निर्वल पक्ष छुट्ट्याइन्छ । यो बीचमा सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने जस्तो स्थिति पनि देखिएको थियो । अबदेखि पार्टीले नै सरकार सञ्चालन गर्नेगरी यो बैठकले दिशानिर्देश गरेको छ । तीनवटै तहका सरकारहरु पार्टीद्वारा नै सञ्चालित हुन्छ ।
अब पार्टीले सरकार चलाउने हो ?
अब सरकार पार्टीको भिजन, निर्देशन र मार्गदर्शनमा चल्छ । सरकारले ठिक गरेको छ कि छैन भनेर पार्टीले मनिटरिङ गरेर चलाउने हो । त्यो भयो भने मात्रै हामी समाजवादतरि उन्मुख हुन्छौं । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व लुज भयो भने हामी समाजवादतर्पm अगाडि बढ्दैनौं ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ ?
हो, अब प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्देशन अनुसार काम गर्नुपर्छ । यही एमसीसी पनि उहाँले त तुरुन्तै पास गरौं भन्नुभएको थियो । तर पार्टी कमिटिले मानेन । त्यसकारण अब पार्टीले निर्देशन दिन्छ भन्ने कुरा यी घटनाक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ ।
