Logo

ललिता निवास प्रकरणः सत्ता र प्रतिपक्षका अरुपनि कारबाहीमा पर्ने भएपछि त्राहीमाम



काठमाडौं, २ फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियताले सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै समेत छटपटी बढेको छ । बालुवाटारको सांगीतिक साँझमा पूर्व माओवादीका नेताको शुन्य उपस्थिति यसको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ । नेकपाका अध्यक्षलगायत पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनालसमेतको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अन्य पूर्व माओवादीका नेता उक्त कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका थिए । आफ्नो अनुपस्थितिलाई लिएर प्रचण्डले आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रका सिलसिलामा आफु पोखरा जानुपरेकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको बताउँदै कार्यक्रममा आफू उपस्थित नभएर ठिकै गरेको सार्वजनिक प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् ।

त्यसलगत्तै अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणको मुद्दा विबेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो । काँग्रेस उपसभापति विजय गच्छदारसहितका एक सय १० जनामाथि भ्रष्टाचारअन्तर्गत र ६५ जनाका हकमा निजहरुका नाममा दर्ता रहेको जग्गै जफत गर्ने विषयमा दर्ता गरिएको मुद्दालाई लिएर पूर्व माओवादी खेमामै तरंग पैदा भएको छ । अख्तियारको उक्त मुद्दाका विषयमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै प्रचण्डनिकट मानिएका सांसद प्रभु शाहले ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भनाइ ललितानिवास प्रकरणमा पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आइतवार आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा नेकपा प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष शाहले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रमद्वय माधव नेपाल तथा डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने कार्य ठूला पदमा बस्नेलाई कानून नलाग्ने अवस्थाको पुष्टि गरेको प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । उनले ‘कार्यकारी सर्वाधिकार प्रममा निहित रहेको प्रमय शासन प्रणालीमा सहि वा गलत जुनसुकै कार्यको जिम्मेवारी स्वयं प्रममा हुने कुरा स्पष्ट छ । तर ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा प्रस्तावक मन्त्री दोषी र निर्णयकर्ता प्रम निर्दोष भन्ने अख्तियारको निर्णय हास्यास्पद छ । प्रस्तावकमात्र दोषी र निर्णयकर्ता निर्दोष, यो कहाँको न्याय हो ?’ भनी अख्तियारको उक्त कार्यप्रति प्रश्नसमेत उठाएका छन् । अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरको घटना पछि सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै देखिए पनि नजानिँदो ढंगले सत्तापक्षकै केही नेतासमेत विचलित अवस्थामा पुगेको संकेतसमेत देखा पर्न थालेको छ ।

लोकमानकै बाटोमा नवीन पनि
अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नवीन घिमीरेको पदावधि अबको पाँच महिनापछि समाप्त हुँदै छ । यस अवधिमा केही गरेरै देखाउने योजनामा उनी रहेका छन् । यो समाचारसम्बद्ध एक समाचारस्रोतले विमर्शलाई बताए अनुसार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले विगतमा कारबाहीका लागि तयार गरेका केही फाइल अध्ययनमा यतिबेला अख्तियार लागिपरेको छ । स्रोतका अनुसार, बालुवाटार जग्गा प्रकरणबाहेक अन्य कैयन भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान पूरा भई अदालतमा लैजान तयारी अबस्थामा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की थिए । उनले अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी गर्दै गर्दा उनीमाथी संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै कारण अन्तिम अवस्थामा पुगेका भ्रष्टाचारका फाइलले अदालतको मुख देख्न पाएका थिएनन् । अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त दीप बस्न्यातले सुराकीको शैलीमा सम्बन्धित नेताका घरघरमा गएर सूचना नचुहाएको भए त्यतिबेलै कैयौं नेता भ्रष्टाचारको मुद्दामा परिसकेका हुने स्रोतको दावी रहेको छ । बस्न्यातको सूचना पाएपछि सबै दलका नेताले रातारात कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएपछि त्यो तयारी तुहिएको थियो । कार्की हटेपछि तिनै बस्न्यात अख्तियारको प्रमुख बनेका थिए भने अहिले उनी स्वयंविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

यता सरकारलाई समेत अख्तियारले त्यतिबेलाका फाइल अघि बढाउने संकेत अख्तियारले दिईसकेको बताइएको छ । ती फाइल अघि बढे भने माओवादी क्यान्टोनमेन्टका तत्कालीन इन्चार्ज, तत्कालीन अर्थमन्त्री र अरु कैयन नेताले विशेष अदालतमा तारेख धाउनुपर्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । यही कुराको सूचना पाएपछि प्रचण्ड सहितका पूर्व माओवादी नेताले बालुवाटारको सांगीतिक कार्यक्रमको अघाषित बहिष्कार गरेको बताउन थालिएको छ ।

यसरी बनेको थियो सहमति ?
अख्तियारको कारवाही पछि विजय गच्छदारको सहयोगीजस्ता बनेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दलमा आफ्नो साख जोगाउनका लागि मात्रै यतिबेला पार्टी भातृ संगठनलाई गच्छदारविरुद्धको कारवाहीमा सडकमा ओरालेका हुन, यसमा उनी अन्तरमनदेखिनै भने सन्तुष्ट देखिएका छैनन् भन्ने काँग्रेस स्रोतले, गच्छदारमाथी अख्तियारको यो पछिल्लो निर्णयका पछाडि प्रम र शेरबहादुर देउवाको आन्तरिक सल्लाहले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको दावी गरेको छ । यस समाचारका सम्बन्धमा देउवा निकट एक स्रोतले बताएको छ, सभापतिजी र दलका अर्का उपसभापति निधिको सल्लाहअनुसार नै विजयजीको फाइलले गति लिएको हो ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो चरणमा पार्टी उपसभापति गच्छदारको भारतीइ संस्थापन पक्ष र ज्ञानेन्द्र शाहबीचको सामीप्य बढेर गएको थियो । भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालको वर्तमान शासन व्यवस्थाको निरन्तरता रुचाइरहेको छैन । यसैले पनि अनेक विकल्पमा उसले अध्ययन गरिरहेको बताउने एक समाचारस्रोतले, भारत चीनसँगको सहकार्यमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनःस्थापना गर्न चाहन्छ र त्यसपछि सिर्जना हुन सक्ने राजनैतिक परिस्थितीलाई सम्हाल्न सक्ने व्यक्तिको खोजीमा उ रहेको छ । यसै सन्दर्भमा गत भदौमा गच्छदार भारतीय निम्तोमै दिल्ली पुगेका थिए । त्यहाँँ उच्चस्तरीय भेटघाट गरेर राजस्थानको माउण्ट आबु पुगेर त्यतै बाट अमेरिका प्रस्थान गरेका गच्छदार फिर्तीका क्रममा पनि दिल्ली नै आएका थिए ।

च्छदारको यो दौडाहाको रहस्यसम्बन्धी सुइँको पाएको सरकारले त्यतिबेलै ललितानिवास प्रकरण बाहिर ल्याएको थियो । पछिल्लो समय प्रम ओली यसमा गच्छदारप्रति सकारात्मक हुँदै गएको अबस्थामा गच्छदारका तर्फबाट कसैले ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेको र राजा र गच्छदारका प्रतिनिधिबीचको वार्तालगत्तै गच्छदार र भारतीय प्रमका सरक्षा सल्लाहकारबीच टेलिफोन सम्वाद भएको खबर सरकारसमक्ष पुगेपछि भने यो विषयलाई लिएर प्रम ओली र देउवा विच कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।

काँग्रेसको दोहोरा मापदण्ड
गत सोमबार बसेको काँग्रेसको केन्द्रिय समिती बैठकमा झण्डै डेढ घण्टा गच्छदारले मात्रै बोलेका थिए । ललितानिवास प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्विकार गर्दै गच्छदारले दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर बैठकमा सहभागी अधिकांश नेतामा ‘गम्भीरता’ झल्किएको थियो । आफ्नो मन्तव्यको समापन गदैृ गच्छदारले वर्तमान सरकारले सुनियोजित ढंगबाट काँग्रेसलाई नै सखाप पार्ने योजना बुनेको र त्यसको शुरुवात आफुबाट भएको बताएका थिए । गच्छदारमाथी अख्तियारले गरेको कारबाहीलाई लिएर तिन दिन देखि संसद् नै अबरुद्ध गर्दै आएको काँग्रेसले राजनैतिक पूर्वाग्रह राख्दै गच्छदारमाथी कारवाही गरिएको भन्ने निष्कर्षसहित गच्छदारको बचाउ गदैृ बक्तव्य निकाल्ने तयारी नै गरिसकेको थियो ।

ललितानिवास प्रकरणमा सरकारले पूर्व प्रम माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मूख्य सचिव लीलामणि पोखरेल र सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि कारबाही नगरेको विषयमा उनीहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेर एउटै विषयमा दोहोरो मापदण्डको प्रदर्शन गरेको छ । यसै क्रममा गच्छदारको बचाउमा वक्तव्यको मस्यौदा नै तयार गरिसकेको अवस्थामा काँग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले, नेता गच्छदारले आफ्नो मन्त्रालयमातहत नभएको विषयसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा स्वीकृतिका लागि किन लानुभयो र यसो गर्दा उहाँले कानुन मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति किन नलिएको सम्बन्धमा पार्टीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै, ‘हामी यहाँ गच्छदारलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइयो पनि भनिरहेका छौं र त्यहीँ पूर्व प्रमद्वयलाई किन छाडियो पनि भन्दै छौ. । यो विरोधाभाषपूर्ण भएकाले पहिले काँग्रेस स्पष्ट हुनुप¥यो कि उसले खोजेको केहो ? हामीले, तत्कालीन प्रम र मन्त्री कसैले पनि बदनियत राखेको थिएन भन्न खोजेको हो कि सबैमाथि छानवीन गर भनेको हो ? हामीले भन्न खोजेको के हो ?’ भनेपछि काँग्रेस गच्छदारको बचाउमा बक्तव्य निकाल्न पछि हटेको थियो । र बैठकले ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारको अभियोगपत्र आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको र गच्छदारमाथि सरकारको दबाव र प्रभावमा मुद्दा दायर भएको ठहर गरेको छ ।

निगरानीमा ११०
अख्तियारले विशेष अदालतमा ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा दायरलगत्तै आयोगले अध्यागमन विभाग र प्रहरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियोगीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकामा निगरानीका लागि पत्रसमेत लेखेको बताइएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्ति फरार हुने सम्भावनालाई हेर्दै आयोगले सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी बढाउन खोजेको समाचार स्रोतको दावि रहेको छ ।

दबावमा देउवा
आफ्ना निजी स्वार्थ पुर्तीका लागि काँग्रेसको सभापति पदलाई सत्तासँगको सौदाबाजीमा प्रयोग गरेको आरोप काँग्रेसभित्रै लगाइँदै आइएको छ । सरकारका कामकारवाहीलाइृ अप्रत्यक्ष ढंगले सहयोग गदैृ जाने सहमति बनाउन यतिबेला काँग्रेस सभापति देउवा बाध्य बनेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले नै बताउन थालेका छन् । एक स्रोतले बतायो, २०४६ पछि प्रम बनेका कसैले पनि नगरेका काममा देउवाको संलग्नता रहेको छ । खासगरी विवाद आउने र भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावना रहेका कतिपय निर्णयमा कुनै पनि प्रमको हस्ताक्षर नभए पनि यस्ता फाइलमा देउवाका हस्ताक्षर भने प्रशस्तै पाइएको र यसैलाई आधार बनाएर सरकार आफुमाथी खनिन सक्ने सम्भावना देखेकै कारण पनि यतिबेला सरकारले जे भन्यो त्यही गर्ने स्थितिमा देउवा रहेको बताइएको छ ।

विगतमा नेपालमा विवादमा आएका तर निरुपण हुन नसकेका एनसेल, वाइड बडी लगायतका काण्डमा समेत देउवाको संलग्नता देखिनु र नेपाली काँग्रेसमै अदृष्य शक्ती सञ्चालन गरेको भन्दै बारम्बार चर्चामा रहने हर्ताकर्ता भनी चिनिएकी देउवा पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्धको एउटा फाइल समेत अख्तियारमा फेला परेको छ । अकुत सम्पत्ती सम्बन्धि उक्त फाइल अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका पलामा तयार भएकार अदालत जाने अन्तिम अवस्थामा रहेको स्रोतको दावी छ । आरजुले आफ्नो बाबुको नाममा महङ्गा जग्गा किन्ने र एकदुई महिनापछि बाबुले उपहार दिएको झैं देखाउन आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने गरेको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेर निचोडसहित तयार फाइलका कारण पनि यतिबेला देउवा वर्तमान सरकारको झोलीमा गिर्न बाध्य भएको स्रोतको दावी रहेको छ ।-विमर्श साप्ताहिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हल बुकिंग फाराम