काठमाडौं, २ फागुन । नेपाली सेनामा रहेको गुप्तचरसम्बन्धी संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अलग्गै विभाग गठन गर्ने तयारी भएको छ । सेनाले विभिन्न सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरेर प्रभावकारी सुरक्षा नीति निर्माणका लागि सैनिक इण्टिेलिजेन्स सम्बन्धी अलग्गै विभाग गठन गर्ने गरी सैनिक ऐन, २०६३ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले गत आइतवार सैनिक ऐन, २०६३ को संशोधनका लागि संघीय संसद्मा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संसद्ले यो विधेयकलाई स्वीकृति दिएमा सेनाले आफ्नै नियन्त्रणमा रहनेगरी गुप्तचर विभाग गठन गर्ने बाटो खुल्ला हुने छ ।
सरकारका तर्फबाट संसद्मा पेश भएको उक्त विधेयकमा नेपाली सेनामा हाल कायम रहेको इन्टिेलिजेन्स महानिर्देशनालय (डीएमआई)का सैनिक कर्मचारीलाई अब गठन हुने सैनिक गुप्तचर सेवामा लगिने प्रस्ताव छ । यसो गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
हाल कायम रहेको डीएमआई मार्फत हुने सैनिक गुप्तचरीको काममा विभिन्न कोषबाट रकम खर्च हुँदै आएको छ । महानिर्देशनालयबाट भन्दा अलग्गै गुप्तचर विभागमार्फत काम गर्दा सेनाको प्रतिरक्षा क्षमता बलियो हुने निष्कर्षसहित कानुन संशोधन गर्न लागिएको सैनिकस्रोतले जनाएको छ । विधेयक पारित भएमा अब नेपाली सेनामा सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवाका रूपमा विशेष संरचना रहने छ ।
अहिलेसम्म नेपाली सेनाभित्रै गुप्तचर विभागमार्फत सूचना संकलन, विश्लेषणलगायतका काम हुँदै आएका छन् । सेनाले अलग्गै गुप्तचर सेवा आवश्यक भएको तर विद्यमान सैनिक ऐनमा त्यस्तो सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाउने व्यवस्था नरहेकाले ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको सरकारले बताएको छ ।
विश्वका धेरै मुलुकमा सैनिक संगठनभित्र गुप्तचरीसम्बन्धी काम गर्ने अलग्गै निकाय रहने भएकाले नेपालले पनि सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा गठन तथा सञ्चालनका लागि कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभएको छ । यो विधेयक पारित भएमा नेपाली सेनामा पनि पाकिस्तानको आईएसआई जस्तै शक्तिशाली सैन्य गुप्तचरी निकाय निर्माण हुने भन्दै कतिपयले नेपाली सेनामा डीआई हुँदाहुँदै अलग्गै गुप्तचरी सेवा आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
उपेन्द्रले फिर्ता गरेका थिए विधेयक
सैनिक मुख्यालयबाट रक्षा मन्त्रालय हुँदै रायका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको यो विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव यसअघिका कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधानविपरीत रहेको भन्दै फिर्ता पठाइदिएका थिए । सेनाले कल्पना गरेको यो संस्था पाकिस्तानको आईएसआई जस्तै अलग्गै गुप्तचरी निकाय हुने र त्यसले गर्ने खर्चको समेत लेखापरीक्षण गर्नु नपर्नेगरीे सैनिक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरिएकाले आफूले कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता गरिदिएको कुरा यादवले मन्त्री पदबाट बाहिरिनासाथ सार्वजनिक गगरेका थिए । आफू सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै सरकारले पुनः यो विधेयकलाई अघि बढाएर नागरिक स्वतन्त्रता हननको तयारी गरेको बताएका छन् । –विमर्श साप्ताहिकबाट
