काठमाडौं, फागुन ३ । सरकारले विश्वविद्यालयहरूकारणसहित उच्चशिक्षा व्यवस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रालयले देश संघीय संरचनामा गएकाले विश्वविद्यालयहरू पनि संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूमा वर्गीकरण गर्नेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल उक्त विधेयक रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको परिच्छेद–५ मा ‘विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र स्थापना’ बुँदामा विश्वविद्यालयहरूलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक गरी दुईथरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र नेपाल खुला विश्वविद्यालय संघीय सरकारअन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहनेछ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको हकमा भने टुंगोमा पुग्न बाँकी छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा समुदायले ट्रष्ट स्थापना गरी नाफारहित मानित विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तर यस्तो विश्वविद्यालयले भने कुनै पनि कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन पाउनेछैन। उच्चशिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ऐन बनेमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले समेत कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। उनले विश्वविद्यालयहरू प्रदेशको अवधारणामा गएपछि हाल सञ्चालित विभिन्न प्रदेशका कलेजहरूसमेत सम्बन्धित प्रदेश विश्वविद्यालयभित्रै जानुपर्ने व्यवस्था गरिने बताएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
