‘सरकार ढाल्न सकिन्छ भनेर भित्री तानाबाना बुनिरहेको आभाष पाइन्छ’ : डा. भट्टराई

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई ढाल्न सकिन्छ कि भनेर भित्री तानाबाना बुनिरहेको आभाष हुन थालेको टिप्पणी गरेका छन् । पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा सल्लाहकार भट्टराईले यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा गरेका हुन् । सरकार ढाल्न को को शक्ति लागिपरेका छन् त ? भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने,‘को–को छन् भनेर म अहिले नै भन्नेवाला छैन । तर, हामीलाई थाहा भएअनुसार कतिपय आपूm सत्ता बाहिर रहनुप¥यो भन्ने शक्तिहरु छन् । कतिपय सरकारमा बस्न पाइएन भन्ने शक्तिहरु पनि छन् ।’ प्रस्तुत छ डा. भट्टराईसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसी पारित हुन्छ कि हुँदैन ?

एमसीसीका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसादमा बोलिसक्नुभएको छ । त्यसैले यो अब पारित हुने बाटोतिर अगाडि बढिसकेको छ ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीचमै विवाद छ नि ?

पार्टीले यसकाबारेमा अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाएको छ । यसको बारेमा यसभन्दा अगाडिका सरकारहरुले त सम्झौतामा हस्ताक्षरनै गरिसकेको छ । संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि सुचिमा राख्न सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ । पारित हुने/गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा पारित गरेर अगाडि जाँदा उचित हुन्छ ।

पहिला पनि सभामुखले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन अहिलेका सभामुखले पनि हतार नगरौं भन्नुभएको छ नि ?

यसबारेमा कसरी अगाडि बढाउन उचित हुन्छ भन्ने कुरामा माननीय सभामुखले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संसदले जुन कार्यसुचि दिन्छ सभामुखले पनि त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला पनि यही स्थापित भएर आएको र अहिले पनि त्यो हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले यसमा धेरै विवाद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन् ।

विवाद त भइरहेको छ नि ?

यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विषय हो । यस्ता विषयमा पटक–पटक विवाद दोहो¥याइरहेने हो भने हाम्रै विश्वसनियता गुम्दै जान्छ । जसरी हामी संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सफल भयौं, त्यसैगरी मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान र सरकार बनाएर विश्वसामु शीर उँचो पार्ने वातावरण बनिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, व्यवसायमा विस्तार र विविधिकरण भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले पनि हामीप्रति चासो राख्ने र भ्रमण गर्ने कुरा बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा निमन्त्रणा गर्ने द्धिपक्षीय भ्रमणहरु गर्नेजस्ता अवसरहरु नेपालले पाउन थालेको छ । त्यसैले पनि हिजोदेखि प्रक्रियामा आइसकेका विषयमा अनावश्यक विवाद ल्याउँदा मुलुकलाई पनि फाइदा गर्दैन, सरकारलाई पनि फाइदा गर्दैन् । र, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि फाइदा गर्दैन् । पहिला पारित गर्ने भनेर निर्णय गर्ने, अनि अहिले आएर विवाद गर्ने कुरा कत्तिको तार्किक हुन्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ । पहिला निर्णय गर्दा पनि गोप्य भएको होइन । पहिला निर्णय गर्ने बेला अहिले विरोध गर्ने कमरेडहरु पनि हुनुहुन्थ्यो । जहाँसम्म झलनाथ कमरेडको कुरा छ उहाँकै पालामा पारित भएको हो, जुनबेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सम्झौता भएको छ । त्यसभन्दा ठीक अगाडिको सरकारले सम्झौता गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदापनि यसलाई पारित गर्ने भनेर एउटा निर्णय भएको छ । हरेकले आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा पारित गर्ने भनेर एउटा÷एउटा निर्णय गरेका छन् । त्यसबेलामा भएका निर्णय र सन् २०१७ सालमा भएको सम्झौताको आधारमा त्यहाँ जे–जे सर्तहरु राखिएका छन् त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने सर्तमा नै सरकारले कुराहरु अगाडि बढाएको हो । यो सरकार त्यसको अविछिन्न उत्तराधिकारी पनि हो । पहिला भएका कतिपय सन्धि तथा सम्झौताहरु मन पर्दैनन् तैपनि त्यसैलाई मान्दै आएका छौं । त्यसकारण राज्यले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने कुनैबेला सम्झौता गरियो त्यो कुरा मन परेन भने पनि क्रमिक रुपमा सुधार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यो सम्झौतामा त्यस्तो अवस्था पनि छैन, खाली ५ वर्षका लागि मात्र हो । त्यो ५ वर्षपछि यो सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ । त्यसकारण यसले हामीलाई दीर्घकालीन रुपमा बन्धक बनाउँछ कि भनेर सोच्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

प्रधानमन्त्रीले कार्यदल बनाएर पार्टीभित्र द्वन्द्व निम्त्याउने काम भयो भनिएको छ नि ?

दुई वर्ष अगाडि नै पारित गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको कुरामा अहिले आएर अध्ययन कार्यदल बनाएर उल्टो बाटोतिर हिड्यौं कि भनेर हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा कुरा उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्छन् भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ । यद्यपि कार्यदल बनेको छ । तर, हामी सुल्टो बाटो हिड्यौं कि उल्टो बाटो हिड्यौं भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले अहिले उल्टो बाटो हिँडेको कुरा गर्नुभयो हो ?

निर्णय गरिसकेका कुरा अहिले आएर फेरि त्यसको विषय अध्ययन कार्यदल बनाउँदा पहिला पारित गर्ने विषयमा सबैजना संलग्न हुने अनि अहिले आएर यस्तो हो भन्दा के लाग्छ । दोस्रो त्यसमा जुन–जुन विषय उठाइएका छन् ती सबै विषय उल्लेख भएका कुनैपनि बुँदाहरुले त्यसलाई समेट्दैनन् । त्यसकारण त्यस्ता विषयमा हामी नअल्झिउँ । योभन्दा कडा सर्त भएका ऋणहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट लिएका छौं । पूर्वाधारका लागि चीनबाट लिएको ऋणमा चिनियाँलाई ठेक्का दिनुपर्छ भन्ने सर्त छ, त्यसको ब्याज पनि महंगो छ । जस्तो पोखरा एयरपोर्ट, त्रिशुली आयोजनाहरुमा महँगो ब्याज र उनीहरुलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने सर्त मानेर ऋण लिएका छौं । भारतबाट लिएका कतिपय ऋणमा पनि ब्याज पनि तिर्नुपर्ने छ । त्यसमा प्रयोग हुने ५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ पनि भारतबाटै ल्याउनुपर्ने र त्यसको कन्ट्रयाक पनि भारतलाई नै दिनुपर्ने सर्त छ । हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा हामीसँग पुँजीको अभाव छ । त्यसकारण त्यस्ता सर्त मानेर पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । विश्व बैंकबाट लिएका ऋणहरु पनि कतिपय सर्तहरु छन् त्यसलाई पनि मानेका छौं । जस्तो गण्डकी हाईड्रोको लागि हामीले टेण्डर माग्यौं । प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा कममा काम गर्न मन्जुर भएको कम्पनीलाई हामीले छनोट ग¥यौं । तर, एडीबीले त्यसलाई स्वीकार गरेन । यसलाई उसले खारेज गर भन्यो, त्यसपछि ४÷५ महिना लगाएर गरेको सिंगो प्रक्रियालाई खारेज गर्नुपरेको छ । तोकेअनुसार ब्याजमा लिएका ऋणमा समेत सर्तहरु छन्, यो त अनुदान हो । यसमा भएका सर्तमा दीर्घकालीन असर पर्ने बुँदा पनि छैनन् । समय पनि जम्मा ५ वर्षको छ । यसले हाम्रै देशको विकास हुने, हाम्रै बाटो बन्ने हो । खाली यसको सर्त छ, त्यो काम पाँच वर्षमा सक्नुपर्छ । त्यो पाँच वर्षमा काम सकिएन भने बाँकी रकम फिर्ता जान्छ भन्ने मात्रै जोखिम हो यसमा । यो अनुदानमा हामीले लामो विवाद झिक्न थाल्यौं भने अरु डोनरहरुमा पनि असर पर्छ । यो सम्झौता मात्रै होइन हामी यीबाहेक धेरैसँग कुरा गरिरहेका छौं । त्यसमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री, पटक–पटक जिम्मेवार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिईसकेका व्यक्तिहरुले पहिला बोलेको कुरा पटक–पटक विवाद झिक्दा अरु मुलुकले के भन्छ भन्नेतिर पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।

झलनाथ खनाल र भीम रावलले त कार्यदलले जे भन्छ, एमसीसीमा त्यही हुन्छ भन्नुभएको छ नि ?

कार्यदलले जे भन्छ त्यही संसारमा कहींपनि भएको छैन । त्यो हुँदापनि हुँदैन ।

त्यसो भए कार्यदलको रिपोर्टअनुसार सरकार अगाडि बढ्दैन हो ?

कार्यदलले टिओआर अनुसार अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिने हो ।

त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार छैन ?

यो कार्यदल पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले १० दिनका लागि बनाएको हो । उसले त्यो १० दिन बितिसक्दा पनि रिपोर्ट दिएको छैन । उहाँहरुले तोकिएको मितिभित्र किन रिपोर्ट दिनुभएन एउटा प्रश्न त त्यहीं उठिसक्यो नि । कि जिम्मेवारी लिँदै हामीलाई यति समयले पुग्दैन भन्नुपथ्र्यो । तोकिएको समयमा रिपोर्ट दिन नसकेपछि कार्यदलले जवाफ दिनुपर्छ । अब कार्यदलले रिपोर्ट दिन्छ त्यसपछि कार्यान्वयनको पाटो सरकारले गर्छ ।

अब सरकार एमसीसीसम्बन्धी कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुसार पारित गर्नेतिर लाग्छ, प्रस्ताव फिर्ता लिँदैन हो ?

कि त संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव फिर्ता लिनुप¥यो सरकारले नत्र कसरी कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु ?

प्रधानमन्त्रीले सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्नुभयो नि कसरी ?

यसमा हाम्रो मुलुकमा कुनै सिस्टमको स्थायित्व नचाहँने देखिन्छ । झन्डै ७० वर्षको इतिहासलाई हेर्दा कुनै सरकारलाई ५ वर्ष राम्रोसँग टिक्न दिइएको छैन । २००७ देखि २०१७ अथवा त्यसभन्दा पछिका पनि सबै सरकारलाई स्थायी भयो भने आपूm कमजोर होइन्छ भनेर दरबारले पनि धेरै खेलायो । पञ्चायत कालमा राजाले पनि त्यही गरेर हरेक पटक मन्त्री, प्रधानमन्त्री बनाउने एक अर्कोलाई जुधाउने र खेलाउने काम नै गरे । २०४६ पछि बहुदलीय कालमा पनि राजनीतिक दलहरुलाई जुधाउने र खेलाउने काम नै भयो । बहुदल आइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले २÷३ पटक बहुमत पायो । उसले पाएको बहुमतको पालना र कार्यान्वयन गर्न पाएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालमा त्यत्रो बहुमत पाए । आन्दोलनको जगमा उभिएको दुईतिहाई बराबरको बहुमतको सरकार थियो । त्यसलाई पार्टीभित्रै ३६ से र ७४ से खडा गरियो र मध्यावधिमा जानुप¥यो । मध्यावधि निर्वाचनमार्पmत अल्पमतको सरकार एमालेले बनायो । त्यसलाई ९ महिनाभन्दा टिक्न दिईएन । त्यसपछि अस्थिरता सुरु भयो । फेरि उग्रपन्थी सोच बोकेको माओवादीले आफ्नो भूमिका र प्रभाव पैmलायो । जसका कारणले मुलुक सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको झमेलामा फस्यो । अनि राजाले मौका आफ्नो शक्ति हत्याउन खोजे । त्यसपछि अर्को आन्दोलन भयो, त्यसले शान्ति प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर अर्को निश्कर्ष निकाल्यो । अत्यन्त दुःखद् र लामो संघर्षलाई झेलेर अहिले हामी संविधानसभाबाट संविधान बनाएर अहिले यो ठाउँमा आइपुगेका छौं । प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा यो कुरा धेरैलाई पचेको छैन । यो स्थायित्वले मेरो भविष्य सकियो भन्ने झस्का विभिन्न मान्छेमा पसेको छ । मान्छे अहिले मुलुकको भविष्य हेरिरहेको छैन, आफ्नो भविष्य खोजिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु स्थिरता कसरी पैmलाउन सकिन्छ भनेर लागि परेका छन् । त्यसैले यो सरकारलाई ढाल्न सकिन्छ भनेर भित्री तानाबाना बुनिरहेको आभाष पाइन्छ ।

बाहिरी शक्तिभन्दा पनि पार्टीभित्रैबाट त्यस्तो प्रयास भएको हो ?
को–को छन् भनेर म अहिले नै भन्नेवाला छैन । तर, हामीलाई थाहा भएअनुसार कतिपय आपूm सत्ता बाहिर रहनुप¥यो भन्ने शक्तिहरु छन् । कतिपय सरकारमा बस्न पाइएन भन्ने शक्तिहरु पनि छन् ।

त्यसोभए नेकपाभित्रैबाट पनि सरकार ढाल्न लागेका छन् ?

कुन–कुन शक्तिहरु कसरी लागेका छन् भनेर खोजिकै विषय भएकाले अहिले नै मैले सबै कुरा भन्न मिल्दैन ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल टोली नै बनाएर कालापानी क्षेत्र जानुभयो, किन ?

देशका जुनसुकै ठाउँका भ्रमणमा उहाँहरु जाने गर्नुभएको छ । त्यसै सिलसिलामा उहाँहरु एउटा कार्यक्रममा दार्चुला जानुभएको हो । त्यो मौकामा कालापानीको सीमाविवाद के कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जानुभएको हो ।

गोर्खाभर्ती सन्धि पुनरावलोकनको लागि तपाईंहरुले आग्रह गर्न लाग्नुभएको हो ?

हो, प्रधानमन्त्रीले बेलायतको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका समकक्षी प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा २०४३ को जुन त्रिपक्षीय सन्धि छ, त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुप¥यो । त्यसपनि त्रिपक्षीय भन्ने नाममा मात्रै हो । बेलायतको इच्छामा भारत र बेलायतले गरेको सन्धि हो । त्यति बेला पनि हामीले छलफल गरेर टुंग्याएको विषय हो । त्यसयता सम्झौता गर्ने कुरामा पनि कुनै त्रिपक्षीय छलफल भएको छैन । जहिले पनि सके द्वीपक्षीय नभए एकपक्षीय रुपमा हामीमाथि थोपरिएका विषय हुन् । त्यसकारण आजको आवश्यकत्तानुसार सम्झौता हुने गरी यो सन्धि पूनरावलोकन हुनुपर्छ । आवश्यकता ठाएन भने यो सन्धि नहुनपनि सक्छ । बेलायती प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कुरा राखिसक्नुभएको छ । त्यसमा बेलायती प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।