कबुलियतनामा गराएर बढी शुल्क असुल्दै नोबेल

काठमाडौँ, ७ फागुन । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजको धम्कीपछि अभिभावकहरू सञ्चालकलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाउन बाध्य भएका छन् । सुरुमा २९ लाख अतिरिक्त शुल्क मागेको कलेजले शिक्षण शुल्कबाहेक कम्तीमा ७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लिन अभिभावकसँग एकपक्षीय कबुलियतनामा गराएको हो ।

थप शुल्क नबुझाए विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेश गर्न नदिने धम्की दिएपछि बाध्य भएर कबुलियतनामा गर्नुपरेको एक अभिभावकले बताए । अभिभावक र विद्यार्थीपिच्छे हस्ताक्षर गराइएको उक्त कबुलियतनामामा कलेज प्रशासन आफैंले राखेको छ । जसअनुसार एमबीबीएस अध्ययन गर्दा अभिभावकले कलेजले मागेको समयमा उक्त रकम बुझाउँदै जानुपर्छ । थप रकम नबुझाए ब्याज र जरिवाना लाग्छ । ‘छोराछोरी पढाउन काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा भर्ना गरेर कलेजको सम्पर्कमा पुग्यौं, कलेजले २९ लाख बढी पैसा माग्यो,’ एक अभिभावकले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, अख्तियार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहार्‍यौं । हाम्रो कुरा कसैले सुनेन, छोराछोरीको पढाइ छुट्ने डरले कलेजले मागेको रकम तिर्छौं भनेर मञ्जुर गर्न बाध्य भयौं, हस्ताक्षर गरिदियौं ।’ कलेजले मागेको बढी रकम बुझाउन बाँकी करिब २५ अभिभावक सोमबार छोराछोरी लिएर कलेजमा पुगेका थिए । कलेज सञ्चालक सुनील शर्माको निर्देशनमा कर्मचारीहरूले अतिरिक्त रकम नबुझाई विद्यार्थी, अभिभावकलाई कलेज नछिर्न धम्की दिए । ‘माथिबाट भित्र छिर्न नदिने आदेश छ, मुखले भनेको मान्नुस्, घिच्याएर बाहिर निकाल्नु नपरोस्,’ कर्मचारीले अभिभावकलाई भनेका थिए । ‘सरकारले त कलेजलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन भने हामी अभिभावकले मात्र के गर्नु रु धेरै नराम्रो गरेर पनि भोलि छोराछोरी त्यहीँ पढाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ अर्की एक अभिभावकले भनिन्, ‘हामीले हार्‍यौं, अवैध तरिकाले मागेको पैसा बुझायौं । सरकारले मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न नसक्ने रहेछ, हामीलाई कारबाही गरोस् ।’

अभिभावकले भर्नाकै अवधिमा केयू शुल्कबापत १५ हजार, सम्बन्धन शुल्क ९८ हजार ५ सय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल शुल्क ५ हजार, भर्ना फाराम शुल्क ३ हजार बुझाएका हुन् । केयूको वार्षिक प्रतिपरीक्षा शुल्क ९ हजारका दरले, डेभलपमेन्ट शुल्क प्रतिवर्ष २० हजारका दरले, इन्टर्नसिप शुल्क १ लाख ५६ हजार, कलेजस्तरीय परीक्षाबापत ३७ हजार ५ सयका दरले अतिरिक्त रकम बुझाउन मञ्जुरीनामा गरेका हुन् । ९ वटा सेमेस्टरपिच्छे कलेजस्तरीय परीक्षा हुने गर्छ । एमबीबीएसको साढे ५ वर्षे कोर्स पूरा हुँदा यी शीर्षकमा अभिभावकले सरकारबाट तोकिएको शुल्कभन्दा कम्तीमा ७ लाख ५८ हजार अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्छ । यसबाहेक कलेजले होस्टल बस्न अनिवार्य गरेर प्रतिविद्यार्थी वार्षिक १ लाख २० हजारका दरले शुल्क लिने जनाएको छ । विश्वविद्यालयका नियमअनुसार होस्टल बस्न अनिवार्य छैन । होस्टलमा बिजुलीको महसुल छुट्टै तिर्नुपर्ने कलेजले जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र केयूले होस्टलबाहेकका शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारिसकेका छन् । कलेजले भने विश्वविद्यालयकै नाममा अतिरिक्त रकम उठाएको हो । (कान्तिपुर दैनिकबाट)