काठमाडौँ, ७ फागुन । दश प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णयका कारण चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुस्तक आयात ३४ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा ६२ करोड रुपैयाँका पुस्तक आयात गरिएकोमा यस पटक भने घटेर ४१ करोड रुपैयाँका मात्र आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
भन्सार महसुलको विरोध गर्ने व्यवसायीहरूसँग सरकारले प्रतिशोध साँध्दै राजस्वसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाएपछि दुई महिनादेखि बिक्रेताले पुस्तक आयातको अर्डरसमेत बन्द गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी नेपाल भित्र्याएमा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिइन्थ्यो। यस वर्षको बजेटबाट सरकारले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा दस प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात कम भएको हो। त्यसका साथै, भन्सार महसुलको विरोध गर्ने बिक्रेतामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेपछि व्यवसायी त्रसितसमेत छन्। कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी रहेको शिक्षविद् केदारभक्त माथेमाको भनाइ छ। सरकारले लगाएको कर व्यापारीले भन्दा पनि अध्ययनशील तथा बौद्धिकवर्गको एजेन्डाभित्र पर्ने उनको धारणा छ। ‘स्नातक र सोभन्दा माथि नेपाली पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू पढ्न विदेशी प्रकाशनमै निर्भर हुनुपरेको छ।
हिजोआज कतिपय विद्यालयले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका पुस्तकहरू पनि केटाकेटीलाई पढाउन थालेका छन्,’ माथेमाले भने, ‘अलिअलि पठन संस्कृति विकास भइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले कर लगाएर कस्तो समाजको कल्पना गरेको हो ?’ नेपालमा पठन संस्कृति कम रहेको विषयमा माथेमाले एउटा उदाहरण सुनाए। अमेरिकामा प्राध्यापन गर्दै आएका प्रोफेसर प्रमोद मिश्र केही समयअघि नेपाल आएका थिए। झापादेखि महोत्तरीसम्म घुमेर काठमाडौं फर्किएपछि उनको माथेमासँग भेट भयो। भेटमा मिश्रले भने, ‘तराईमा मैले पुस्तक पसल नै देखिनँ। केही स्टेसनरी पसल मात्रै रहेछन्।’ अर्थात्, पुस्तक पसल नभेटिएकोमा पठन संस्कृति कम भएको भन्दै मिश्र र माथेमाबीच छलफल चल्यो। ‘यो पृठभूमिमा हाम्रो समाजमा पठन–संस्कृति बढोस् भनेर उत्साह जगाउनुको सट्टा, निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लियो,’ उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा कफी पसल खोलेझैं किताब पसल चाहिएको छ। धेरै राजस्व आउने पनि हैन, स्थानीय मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपरे उनीहरूलाई मेसिन तथा अन्य हिसाबले सामर्थ्यवान पो बनाउने हो।’
विरोधको प्रतिशोधमा सरकार
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छलिरहेका दाबी गर्दै सबै पुस्तकमा एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको जनाउँदै आएका छन्। आयात घटिरहेकाले यसले राजस्वमा खासै योगदान गरेको छैन। तर मन्त्रालयका अधिकारी भने उल्टै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुगेको दाबी गर्छन्। ‘थोरै भए पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने।
स्वदेशी सुरक्षण उद्योगको संरक्षण तथा व्यापार घाटा कम भएको सरकारी अधिकारीको दाबी भए पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको ठूलो आलोचना भइरहेको छ। सडकदेखि संसद्सम्म यसको विरोध जारी छ। आलोचनाको प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले कर छली गरिरहेका भन्दै पुस्तक बिक्रेताहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। पाँच बिक्रेताको फाइल आन्तरिक राजस्व विभागले उठाएर लगिसकेको छ भने राजस्वले पथलैयामा एक ट्रक पुस्तक नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ। (कान्तिपुर दैनिकबाट)
