काठमाडौँ, ७ फागुन । संसदीय समितिमा सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयले प्रवेश पाइरहेका बेला सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा सैनिक उच्च अधिकारीहरूले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भनी सांसदहरूबाट लगाइएको आरोपमाथि तीनदिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ मा बहस भएको हो ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बिहीबार र शुक्रबार सांसदहरूले सेनाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेका थिए । आइतबारबाट सैनिक जंगीअड्डामा भएको उच्च सैनिक अधिकारीहरूको बैठकमा सहभागीले सेनाभित्र भ्रष्टाचार भएको भन्दै बाहिर भइरहेको चर्चाले संगठनको छविलाई कमजोर बनाउने बताएका थिए । सैनिक स्रोतका अनुसार पृतनापति तथा विभागका प्रमुखहरूले सेनाभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भनी सार्वजनिक रूपमा कुरा उठ्दा संगठनबारे गलत सन्देश गएको बताएका थिए । बैठकको अन्तिम दिन मंगलबार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संगठनमा प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कमान्ड प्रतिबद्धता, नेतृत्व संवाद, त्रैमासिक रोलकल, सिपाही साथ प्रधानसेनापति, निरीक्षण, अनुगमन र प्रतिवेदन, पृष्ठपोषण प्रणाली, फिल्ड सर्वेक्षण, सुझाव तथा सिकायत पेटिका जस्ता संयन्त्र प्रयोगमा ल्याइएको बताएका थिए । उनले नीति नियम परिमार्जन र आवश्यक नयाँ नीति नियम तयार गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको बताए । आइतबार बैठकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य तथा छानबिनमा रक्षा मन्त्रालय र सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका थिए । सैनिक मुख्यालयमा गएर बहालवाला रक्षामन्त्रीले सेनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा छानबिनमा सहयोगको घोषण गरेको यो पहिलो पटक हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको फागुन २ मा बसेको बैठकले संसदीय समितिले सेनाभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति थापालाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा सेनाका तर्फबाट संसदीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ । बैठकमा पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि अनियमितता गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो । उच्च सैनिक अधिकारीहरूले बैठकमा क्षत्रीको नाम उच्चारण नगरे पनि यस्ता घटनाले संगठनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका थिए । संसदीय समितिले क्षत्रीले अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको परिणामलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनसमेत पत्र लेखेको छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
