बुटवल, फागुन १३ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधासम्बन्धी ऐन खारेज गरिदिए पनि प्रदेश ५ मा पहिलेभन्दा धेरै सेवासुविधा दिनेगरी सरकारले विधेयक तयार गरेको छ।
प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत शीर्षक बदलेर पहिलेको तलब सुविधाभन्दा धेरै भत्ता सुविधा दिन थालेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले हालै सदनमा पेस गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेभन्दा पनि धेरै सेवासुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुख र उपमहानगरका प्रमुखलाइ पहिलेभन्दा १७ हजार रुपैयाँ बढी उपलब्ध गराउनेगरी सेवासुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। उप–महानगरपालिकाका उपप्रमुखको १६ हजार र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको पहिलेभन्दा १५ हजार रुपैयाँ बढी प्रस्ताव गरिएको छ। वडाध्यक्ष र सदस्यको पनि ५ हजार देखि ७ हजारसम्म बढाइएको छ।
विधेयकमा दोहोरो सुविधासहित भत्ताको व्यवस्था गरीएको छ। यातायात,अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, बिजुली, सरसफाइ, जनसम्र्पक शीर्षकमा भत्ता राखिएको छ। लाखौं मूल्यका सुविधायुक्त गाडी चढ्दै आएका पदाधिकारीलाई इन्धन, मोबिलसँगै मासिक १२ हजार यातायात शीर्षकमा दोहोरो सुविधा दिने उल्लेख छ। यहाँका सबैजसो स्थानीय तहका पदाधिकारी सरकारी गाडी चढ्छन्।
वडाध्यक्षसँगै वडासदस्यसमेतले सरकारी मोटरसाइकल चढ्छन्। तीनले स्थानीय तहबाट तेलबापतको सुविधा पनि लिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा तीनलाई मासिक १२० लिटर तेल तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल खर्च छुट्याइएको छ। त्यसकासाथै यातायात खर्चबापत १२ हजार भत्ता पनि प्रस्ताव गरिएको छ। चार्डपर्व खर्चबापतको १५ हजार भत्ता पनि प्रस्ताव गरिएको छ। बैठक भत्ता बढाइएको छ। प्रतिबैठक भत्ता एक हजारबाट बढाएर १२ सय ५० पु(याइएको छ।नागरिक दैनिकबाट
