काँग्रेस माओवादीको झोला बोकेर सकियो- युवराज घिमिरे

काठमाडौं, १४ फागुन । वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पञ्चायत, प्रजातन्त्र देखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमबारे गहिरो जानकार छन् । पृथक पहिचानसहित कलम चलाउँदै आएका उनी पछिल्लो समय नेपालमा परम्परागत धर्म संस्कृतिको जर्गेनाको पक्षमा छन् । वर्तमान सरकारको कटु आलोचक देखिएका उनीसँग ऋषि धमलाले पछिल्लो समय चर्चामा आएका विवाद र काण्डबारे गरेको कुराकानीः
प्रजातन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिहरुले जनचाहना अनुसार काम गरेका छन् ?
पहिलो प्रश्न नै तपाईले जनभावना अनुसार प्रश्न सोधिराख्नुभएको छैन । अहिले नेताहरु उत्तरदायी छैनन् । न्यायालय स्वतन्त्र छैन । निर्वाचन पद्धति भ्रष्ट तरिकाले चलाइएको छ । त्यसमा जनमतभन्दा नेताहरुको चाहनाअनुसारका प्रतिनिधिहरु आइरहेका छन् । त्यसैले साधारण तथा त्यसका मौलिक मान्यताका आधारमा पनि त्यसमा अझ अरु भ्रष्टाचार त यति ब्याप्छ कि हेरिसाध्ये छैन । त्यो आधारमा पनि हामीले नेपालमा प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता अनुरुप पद्धति चलिराखेको छैन । भनेर सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुप चल्न नेताहरु कहाँ चुके ?
किन भने अहिले नेतृत्व आपूmलाई स्थापित गर्न लागेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र दल र मुलुकभन्दा माथि रहेर सञ्चालित भइराखेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा मैले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा हुन त त्यसभन्दा अगाडि कुनै न कुनै रुपमा भारतको भूमिकाहरु छन् । तर, २०६३ को परिवर्तनमा राजनीतिक एजेन्डाहरु नेपाली जनताबाट आएनन् । परिवर्तनको कार्यान्वयनमा नेपाली जनताको संलग्नता भएन । चाहे त्यो गणतन्त्रको मामिलामा होस्, चाहे त्यो धर्मनिरपेक्षताको मामलामा होस्, । हाम्रो देशमा धर्मनिरपेक्षता युरोपियन युनियनमार्पmत धर्मपरिवर्तनसँग जोडिएको छ । त्यसकारण त्यो बेला परिवर्तनका एजेन्डा नै स्वदेशबाट आएका होइनन् । बाहिर प्रभावमा सञ्चालित ७–८ जना नेताहरुले उनीहरुको चाहना अनुसार एजेन्डा तय गरियो उनीहरुमार्पmत लादियो । त्यसमा जनमतलाई संलग्न गरिएन । त्यसले गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र कमजोर हुन पुग्यो ।
२००७ सालमा राजाको प्रजातन्त्र ल्याउन भूमिका थियो ?
त्यसमा राजाको ठूलो भूमिका थियो ।
राजा त्रिभुवनले त भारतमा गएर सम्झौता गरेको होइन ?
त्यस्तो सम्झौता गरेको होइन । उनले राजनीतिक सहयोगहरु लिए । नेपालमा आन्दोलनरत शक्ति थियो, उसलाई बाहिर राखियो । तर, नेपाली कांग्रेस र राणाबीच जुन सहमति गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा भारतले भूमिका खेल्यो । त्यस बेला राजाका सल्लाहरु थिए उनीहरुले पनि भूमिका खेले । त्यो भूमिकाबाट सार्वभौम तहमा नेपाली राजनीति आएको अवस्था थियो । तर, २०६३ मा गएर त्यो उल्टियो ।
२०६३ को आन्दोलन सफल हुन भारतको भूमिका ठूलो कि नेपाली दलहरुको भूमिका ठूलो त ?
कसरी भारतको नभएर दलहरुको भूमिका भन्नु हुन्छ । नागरिक समाजहरुले तिमीहरु नालायक छौं, नआऊ भनेको होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुलाई । त्यसैले भारतमा भएको १२ बुँदामा पढ्नुस् न दोस्रो बुँदामा के छ ? अब नेपाल निर्णायक आन्दोलन हुने, राजतन्त्र फ्याकिने भनेर भारतीयले लेखेर दिएको एजन्डा होइन त्यो । अर्को जब भारतले युरोपियन युनियनलाई प्रस्ताव गर्यो । त्यसबेला यहाँका दलहरुले हाम्रो गणतन्त्र बटम लाइन हो भन्दा उनीहरुले धर्मनिरपेक्षता घुसाए । धर्म निरपेक्षलाई उनीहरुले धर्म परिवर्तनको अधिकारसँग जोडे । सुवास नेम्वाङले कसरी त्यो एजेन्डा प्रनिधिसभामा ल्याए ? त्यो हो, जनताको मान्यता ? यदि त्यो एजेन्डा आउने हो भने त्यति महत्वपूर्ण एजेन्डामा जनताको संलग्नता हुनुपर्दैन ।
२०६२/०६३ जनआन्दोलनमा जनता त सडकमा आएका हुन् नि ?
पहिला जनताहरु सडकमा आएका हुन् । त्यसमा धेरै पछि नेताहरु आएका हुन् । त्यसको स्रोत पनि कहाँबाट आएको त्यो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ । रिसोर्सेज, एजेन्डा कहाँबाट आएका थिए र त्यो कसरी टुंगियो त्यतातिर हेर्नुपर्छ । वैशाख ११ गते राजाको सन्देशपछि टुंगिएकोमा त्यसलाई किन मान्यता दिइएन । त्यसबेला राजाको सन्देशलाई किन मान्यता दिइएन ? ब्युत्याइएको संसद्मा राजा पनि रहने, राजाका छोराछोरी उत्तराधिकारी हुने भनेर पास गरिसकेपछि त्यसलाई उल्टाइयो । तर, त्यही संस्थाबाट ब्युताइएको संसद्को पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रलाई हटाइन्छ भनियो । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहभागी भएको थिएन । यस्ता–यस्ता तिकडमहरु विदेशी दबाबमा ल्याइएका प्रस्तावहरुबाट नेपालको संसद्को स्वायत्ततालाई पनि चुनौती पुग्यो । यसअघि दिल्लीले जुनखालको भूमिका नेपालमा खेल्थ्यो । यसले दिल्लीले पनि आफ्नो हैकम गुमायो । किन गुमायो भन्दा उसका दुईवटा परम्परागत निकटता रहेका शक्ति थिए । जसमा एउटा मोनार्की थियो, अर्को नेपाली कांग्रेस थियो । नेपाली कांग्रेस माओवादीको झोला बोकेर सकियो । मोनार्की रहँदैरहेन ।
नेपालमा प्रजातन्त्र आउन भारतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ २०४६ सालको कुरा गर्दा पनि चन्द्रशेखर आएर नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हो ?
त्यसलाई त्यति सहज रुपमा भन्न मिल्दैन । कुनै पनि नेता तथा राजनीतिक दल अर्को मुलुकमा हुने परिवर्तनमा नैतिक समर्थन दिन ऊ स्वतन्त्र हुन्छ । त्यसका परिणामहरु पनि उनीहरुले भोग्न सक्छन् । अहिले पनि भएको छ । डा. लोहियाले अमेरिकामा ब्ल्याकहरुको राइटको लागि लड्दा उतिबेलै छोड्नु परेको पनि छ । तर २०६३ मा जसरी भारतको प्रशासनतन्त्र र हाम्रो एनजीओतन्त्र खुलेयाम लागेको बेला थिएन एउटा । अर्को ऋषिजी हाम्रा नेताहरुले त्यो रुपमा सलिन्डर गरेका कहिल्यै पनि थिएनन् । र, तेस्रो युरोपियन संघ र संयुक्त राष्ट्र संघ पनि एउटा षड्यन्त्रको पाटोमा उभिएका छन् । जब २०६३ मा माओवादी राजनीतिक मूलधारमा आएपछि अस्ति प्रचण्डले पनि भनेका छन्, ‘गिरिजाबाबुले हामीलाई ठूला–ठूला शहर हान्नु, ठूला–ठूला फौजी कारबाही गर्नु भनेर उहाँहरु सहकार्य गर्दै हिड्नुहुन्थ्यो भनेर । तर, शान्ति प्रक्रिया कस–कसको बीचमा भयो । दुईवटाको सहकार्य गर्नेको प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बीचमा भयो । राजा, सुरक्षा निकायहरु, र राजासँगै सहकार्य गरेका एमाले, कांग्रेस र अन्य दलहरुका बीचमा त भएन । त्यसकारण त्यहाँ सबै तिकडमहरु छन् । ती कुरालाई हामीले नदरअन्दाज गर्नुहुँदैन । मुलुकमा संक्रमण यति लामो समयसम्म लम्बिनुको कारण त्यही हो । विदेशी षड्यन्त्र र उनीहरुको तालमा नेपाली नेताहरु नाच्दाखेरी न शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । न संक्रमणकालीन जस्टिट अगाडि बढ्यो । न मुलुकमा स्थायित्व आयो ।
१२ बुँदे सहमति जसरी भयो, त्यसमा नेपालकै दलहरु मिलेर गरेका होइनन् र ?
हो, त्यसमा नेपालका दलहरु र नेताहरु मिलेर गरेका हुन् ।
त्यसमा भारतको भूमिका छ र ?
अब भारतको भूमिका छ भनेर तपाईं प्रणव मुखर्जीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि अरु कसैलाई । प्रणव मुखर्जीले २००७ को जनवरी २७ मा अलजजिरालाई सबैभन्दा पहिला ब्रेक गरेको हो, यो कुरामा आफ्नो भूमिका थियो भनेर । त्यस बेला विदेश मन्त्री थिए । पछि राष्ट्रपतिको रुपमा यहाँ आए । यहाँ पनि त्यो कुराहरु भने । श्यामशरणले त आफ्नो किताबमै, ‘नेपाली सेना त नेपाली आन्दोलनकारीहरुलाई मार्न लागिराखेको थियो, मैले प्याराजंग थापालाई चेतावनी दिएपछि आन्दोलनकारीमाथि हिंसा गरेन’, भनेर लेखेका छन् । त्यसले के बुझाउँछ भने नेपाली सेना पनि हाम्रो नियन्त्रणमा थियो भन्ने एउटा विस्तारवादी सोच भारतले देखाइरहेको थियो ।
आन्दोलनमा नेपाली नेताहरु सधैं सफल हुने प्राप्त व्यवस्था जोगाउन किन असफल भइरहेका छन् ?
जनता भनेको संगठित एनटिटी होइन । उनीहरु कहिलेकाही हस्तक्षेप गर्दछन् । जनताको त्यो बेला सबभन्दा ठूलो सफलता के थियो भने उनीहरुले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता पार्टीहरुलाई हस्तान्तर गर्न वाध्य बनाए । त्यसको अर्को सवल पक्ष के पनि हो भने एउटा शासकले जनताको कुरा सुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो । प्रजातन्त्रको शक्ति त्यही हो । तपाईंलाई थाहा छ, आठवटा नेताहरु हात समातेर हामी पुरा गल्तीहरु गर्दैनौं, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौं भन्दै हिंडेका यिनै हुन् । अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा ‘म भ्रष्टाचार सहँदिन, गर्दिँन र गर्न पनि दिन्न भन्छन् । अहिले नै फेरि जता हेरे पनि भ्रष्टाचारै देखिन्छ । आकासमा पनि भ्रष्टाचार देखिन्छ प्लेन किन्ने सन्दर्भमा यता राजनीतिमा भ्रष्टाचार छँदैछ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका ट्रस्टको सम्पत्तिको हिनामिना भइराखेको छ । त्यसकारण जनता सधैं संगठित हुँदैनन् । तर, निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ जनता सडकमा आउँछन् । अब हुने आन्दोलनमा वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध पनि हुन्छ । विदेशी शक्तिहरुसँग दलाली गर्ने नेताहरुको विरुद्धमा पनि आन्दोलन हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले नेपालका सम्पादकहरुसँग मुटुछैन भन्नुभयो, किन तपाईंहरु उहाँका राम्रा कुरा लेख्नुहुन्न ?
केपी ओली नै त्यस्तो व्यक्ति हुन् जो दुई वर्ष अगाडि पत्रकारिता जगतबाटै हिरो बनाइएका थिए । किन भने एउटा प्रधानमन्त्रीको रुपमा अर्को नेतृत्वको रुपमा । उहाँले नाकाबन्दीको बेलामा नेपालको सार्वभौम चेतलाई प्रतिनिधित्व गर्नुभयो । र, अडान लिनुभयो, मुलुकको क्षेत्र फलको आधारमा सार्वभौमसत्तामा नापिँदैन भनेर । त्यसबेला आफ्नो पर्फमेन्सबाट जुन इमेज कमाउनुभयो अहिले त्यहीं केपी ओलीलाई हेर्नुस् यता सिजिपिङ आउनुभन्दा दुई दिन अगाडि अमेरिकी सेनाबाट चिठी आउँछ, ‘खबरदार त्यो गर्यौं भने हामीले कडा कारबाही लिन सक्छौं’ भनेर । अनि त्यो एजेन्डाबाट हट्छ, सुपुर्दगी सन्धी । यसलाई मैले स्वीमिङ डिप्लोम्यासी भनेको छु । एउटालाई अर्कोलाई उता पठाइदिन्छन् प्रधानमन्त्रीले । केपी ओलीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा जसरी नेपाली रकम हिनामिना गरेका छन् त्यो कसले समर्थन गर्छ । नेताले के बोल्छ र के गर्छ त्यो ठूलो कुरा हो । त्यो कुरा केपी ओलीमा पनि लागु हुन्छ । हिजो जनताको चाहनाअनुसार बोलेका थिए हिरो भए । आज भ्रष्टाचारलाई पनि संरक्षण दिइरहेका छन्, विकास समृद्धि र सुशासनमा पनि उनले बोलेअनुसारका काम भएका छैनन् । त्यसैले उनीप्रति विश्वासनीयता गुमेको छ । एउटा कुरा के हुन्छ भने पराजित नेतृत्वले केही अपवादलाई छोडेर जहिले पनि मिडियालाई गाली गरेको हुन्छन् । चाहे विदेशी अधिनायकवादी नेता हुन्, चाहे विदेशी डेमोक्रेटिक हारेका नेता हुन् चाहे नेपालका केपी ओली जस्ता नेता हुन् ।
सकारात्मक लेख्नुस् न नेगेटिभ कुरा किन सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ ?
उहाँले गरेका नकारात्मक काम सकारात्मक लेख्नुपर्छ भन्ने होइन । उहाँले हिजो पानीजहाज ल्याउछु भन्नुभयो हामीले लेख्यौं, घर–घरमा ग्याँस पाइप बिछ्याइदिन्छु भन्नुभयो हामीले लेख्यौं नि, लेखेनौं । तर, दुई वर्षपछि खोइत कहाँ भयो भनेर सोध्ने प्रत्रकारको दायित्व होइन ? त्यसलाई उहाँले अन्यथा भन्न मिल्छ ?
नेपालका हरेक परिवर्तनमा पत्रकारिताको महत्वपूर्ण भूमिका छ, अहिले नेपाली पत्रकारिता कहाँ पुगेको छ ?
नेपाली पत्रकारितामा अहिले एउटा सिंगल अनुहार छैन । यहाँ मूलधार पत्रकारिता छन् । ठूला मिडियामा बेजनेसको कुरालाई लिएर कतिपय कुरा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले सत्य लख्नै सक्दैनन् । कतिपय सत्य लेख्ने, बोल्नेलाई सरकारले सहँदैन । जुन कानुन आइराखेका छन्, त्यसले देखाउँछ । जे देखिएको छ, जे भइराखेको त्यो लेख्नु, भन्नु पत्रकारिताको धर्म हो । अहिले त्यस्तै भइराखेको छैन । तर जस्तो भएपनि पत्रकारिता सत्यता र जवादेहीताबाट बाहिर छैन । ऊ सही समाचार र पाठकप्रति उत्तरदायी छ । र, समाचारको माध्यमबाट असल शासन र असल समाज सिर्जना गर्न जवाफदेही र उत्तरदायी छ ।
अब पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हत्या हुन सक्छ ?
संघीय भन्ने कुरा अहिलेसम्म परिभाषित हुन सकेको छैन । त्यसको कार्यान्वयनमा अनेक प्रोब्लमहरु आइरहेका छन् । लोकतन्त्रको हत्या जहिले पनि शासकहरुबाट हुने गर्छ । त्यसपछि उदासिन जनताद्वारा हुन्छ । उदासीन जनता लोकतन्त्रमा सासित हुन्छन् । र, लोकतन्त्रमा आपूm अनुकूल परिभाषित गरेर त्यसविरुद्धको आचरणहरु प्रदर्शन गर्दछन् । यसरी लोकतन्त्रमा नेताहरुले गरेको गल्तीप्रति जनता उदासिन भए भने लोकतन्त्र मासिन्छ । त्यसको जवाफदेही जनता पनि हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिगामीहरुबाट सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएराखेको छ भन्नुभयो नि ?
प्रचण्डले भनिरहनुभएको छ, ‘सरकार परिवर्तन हाम्रो एजेन्डामा छैन’ भनेर । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ । कही भन्नको लागि मात्रै भनेको हो भने हामीले कसरी त्यसमा कमेन्ट गर्न सकिन्छ र ।