काठमाडौं, २० चैत्र । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गठित सरकारको समितिमा पनि छन् । देशमा लकडाउन हुँदा उनी दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन र नियमनमा व्यस्त छन् । उनीसँग यसै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
तपाईं त उच्चस्तरीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ, कोरोनाको चेकजाँच गर्ने सामाग्रीमा व्यापक अनियमितता भयो, कहाँनेर चुक्नुभयो ?
मलाई त चुकेको जस्तो लाग्दैन । त्यसैले यो विषयमा धेरै बोलिरहनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन । हिजो स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यसको खरिद सम्झौता रद्द पनि गरिसकेको छ । जसरी बाहिर मिडियामा हल्ला आएको छ, त्यस्तो होइन । संकटका बेला हामीले सामान ल्यायौं त्यो उपलब्धी हो ।
सामान ल्याउनु त उपलब्धी हो तर सामान राम्रो हुनुपर्यो नि ?
त्यसलाई परीक्षण गरिँदैछ । अहिले फेरि यो सामान प्रयोग नै भएको छैन । यदि सामान गतिला छैनन् भने त्यो भोलि आइहाल्छ नि ।
सामान गुणस्तरहीन छ भनेर धेरैले भनेका छन् नि ? प्रयोगशालाबाट पनि त्यो सामान अस्वीकार भयो नि ?
ठिकै छ, यदि अस्वीकार भएको छ । त्यसको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कदम चालेको छ । आज उच्चस्तरीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । त्यसैले यो विषयमा धेरै चर्चा नगरौं ।
कोरोना भाइरस पत्ता लगाउने किट प्रयोग गर्न चिकित्सकहरु तयार भएनन् नि ?
किटको गुणस्तरका बारेमा मलाई जानकारी नभएको कुरा बोल्न सक्दिनँ ।
ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ होइन ?
हो । त्यो समितिमा त सामान क्वालिटीको ल्याउने भनेरै निर्णय भएको हो । आएर भनेर गुणस्तरहीन आएन भनेर पत्ता लगाउने म विज्ञ त होइन ।
सरकारले यति पवित्र काम गदौगर्दै आफूलाई किन कमिसनतिर लोभ्याउँछन् भन्नुस् त ?
अहिले नै सरकार कमिसनमा गयो भनेर तपाईंले कसरी भन्न सक्नुभयो ?
त्यसका प्रमाणहरु बाहिर आइसकेका छन् नि मन्त्रीज्यू ?
प्रमाणहरु आएका छन् भने छानविन होला नि ।
४६ करोड रुपैयाँ कमिसन आएको कुरा बाहिर आएको छ नि ?
त्यसरी जसले खाएको छ जो दोषी छ उसले प्रमाणित भएपछि सजाय भोग्छ नि । अनि अहिले फलानाले यति खायो, उति खायो भनेर कसरी दोषी प्रमाणित गर्दैहुनुहुन्छ ?
कोरोना रोकथाम होस् भन्ने जनताको चाहना छ, तर सरकारले जुन स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउँछ त्यही कमिसनका कुरा आउछन् नि ?
हाम्रो पनि चाहना हो, जनतालाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउने हो ।
तपाईंहरुले ल्याएको पीपीईलगायतका चिकित्सकीय सामाग्रीहरु डाक्टरहरुले लगाउन र प्रयोग गर्न पनि मानेनन् नि ?
कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्छ भनेरै हामी यसरी खटिरहेका छौं । कुन डाक्टरले लगाउन माने मानेनन् त्यससम्बन्धी जानकारी नै नभएको विषयमा मैले त्यति बोल्न सक्ने ठाउँ छैन ।
त्यसोभए तपाईं स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको बारेमा नबोल्ने ?
जुन कुरामा मलाई जानकारी नै छैन भने कसरी बोल्न सक्छु ।
तपाईंले त जानकारी राख्नुप¥यो नि ?
अबदेखि निश्चित रुपमा राख्ने छु । ती सामाग्रीसम्बन्धी खरिद सम्झौता नै हिजोबाट स्वास्थ्य सेवा विभागले रद्द गरिसकेको छ । हिजो जुनखालको सर्तमा सम्झौता गरिएको थियो । त्यो पालना गर्न सकेन त्यसैले उसँगको सम्झौता भंग गरियो । राखिएको धरौटी पनि नेपाल सरकारको खातामा जाने भनिएको छ । भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ ।
यसमा त खरिद सम्झौता कर्ताले नेपाल सरकार र नेपाली जनताको जीवनमाथि नै खेलबाड गरेको छ त्यसैले सम्झौता खारेज गरेर मात्रै भएन उसलाई कडा कारबाही हुनुप¥यो नि ?
यस्तो विषयमा धोका त कसैले दिन पाउँदैन ।
स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउनेले त धोका दियो नि ?
ऋषिजी यस विषयमा बुझ्न दिनुस् न । कम्तिमा सामान आएको छ । खरिदमा अनियमितताको विषय पनि उठेको छ । त्यसको विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग स्पष्ट कदमहरु चालेको छ । यसबारे उच्चस्तरीय समितिमा आज बैठक छ । त्यहाँ छलफल हुन्छ । अहिले नै के भयो भन्ने विषयमा जानकारी नै नभई त्यसै बोलेर मात्रै भएन । म पनि यसको विज्ञ होइन । तपाईं सबै अहिले नै बोल भन्दै हुनुहुन्छ । त्यो कसरी सक्छु म ।
अब आपूर्ति व्यवस्थापनको कुरा गरौं, अहिले जनतालाई खान बस्नलाई अभाव भइरहेको छ नि ?
अभाव भइरहेको छ भन्ने कुरा म स्वीकार्दिन । ग्याँसको एकदमै अभाव भएको छ भने नेपाल आयल निगमले दुई चरणमा घुम्ति सेवामार्पmत जति फोन आए ती ठाउँमा आवश्यक परेका व्यक्तिहरुलाई घरसम्मै पु¥याइएको छ । अधिकांश ठाउँमा चाहीं मजाक गरेको भेटियो । यस्तो सं्रकटको बेलामा त्यस्तो गर्न मिल्छ मिल्दैन ? ती मान्छे जसले फोन गरेर सामान डिमान्ड गरे लिन आएनन् । फेरि फोन गरियो तैपनि नआएर मजाक गरियो । त्यसो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
मजाक कसैले पनि गर्नुहुँदैन तर तपाईंहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्नुभएन नि ?
गरिएको छ । त्यहाँ जनप्रतिनिधि, जनता, मजदूरहरुलाई सोध्दा पनि हुन्छ । त्यसमा केही आवश्यक ठाने भने ९० प्रतिशत जति मान्छेले मजाक गरेको पाइयो । मैले त अझ आयल निगका एमडीलाई ‘त्यो नम्बर नेपाल प्रहरीलाई दिनुस्, जसले मजाक गरेका छन् त्यस्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ’ पनि भनेको थिएँ । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ पुग्न पु¥याउन निजी क्षेत्र र हाम्रो आफ्नै संयन्त्रले पु¥याएका र पुगेका छौं ।
काठमाडौंमा रहेका श्रमिकहरु भोकै मर्नुभन्दा हिंडेरै गाउँ जाऊँ भनेर हिड्न थालिसकेका छन् नि ?
हिजोदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका वडामा खाद्यान्न बाँड्न सुरु गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा कम्तिमा पनि १५ दिनदेखि १ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न दिने भनिएको छ । हामीले कुनै पनि दैनिक ज्यादारी, मजदूरी गरेर जीवीको पार्जन गर्ने भोकै बस्नुनपरोस भनेर थालिएको हो । त्यसको लागि स्थानीय निकायहरुलाई पारिचालन गरिएको छ । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ल्लाका महानगर, नगर प्रमुखहरुले कार्ययोजना बनाउनुभएको छ । साल्टट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था विभागबाट खाद्यवस्तुहरु लिने सम्झौता भएको छ । यसमा पक्षपात, धाँधली र भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा नआओस् भनेर उपत्यकाभित्रका स्थानीयतह जो छन् उनीहरुले यो राहत वितरणलाई एकरुपता गछौं । त्यसको लागि सामाग्रीहरु खाद्य व्यवस्था विभाग र साल्टट्रेडिङबाट लिन्छौं भनेको छ । त्यसमा थुप्रै वडा कार्यालयहरुले लिइपनि सकेका छन् । त्यसकारण न्यून आय र गरीवीका रेखामुनि रहेका कुनै पनि जनता भोकै बस्नुपर्दैन ।
कोही भोकै बस्नुपर्दैन भनिरहँदा मार्केटमा अभाव पनि छैन ? मलाई बताउन सक्नुहुन्छ ?
यो कुरा त हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं । कुनै पनि उपभोक्ताले सदाकोभन्दा महंगोमा सामान किनेका छन् भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोला भनेका छौं ।
तपाईंलाई कहाँ जानकारी गराउने जनताले ?
११३७ टोल फ्री नम्बर छ । तपाईंले यो पसलबाट हिजो यतिमा पाइन्थ्यो आज यतिमा किनेँ भनेर जानकारी गराउनुभयो भने वाणिज्य विभागले तुरुन्तै कारबाही गर्छ ।
सामानै पाइँदैन त्यसैले जति पैसा परेपनि किन्नुपर्छ भन्छन् नि ?
सामान किन पाइँदैन भनेको विभिन्न मिडियामार्पmत हामीले बारम्बार भनेका छौं, ‘सामानको कुनै अभाव हुँदैन, तपाईंं फोन गर्नुहोस्’ भनेर । नेपाल खाद्य व्यवस्था विभागका पसलहरु पनि खुल्लै छन् । साल्टट्रडिङ कम्पनीले पसल खुल्ला गर्नुका साथै घुम्ति सेवा पनि दिइरहेका छन् । निजी क्षेत्रका पसलहरु पनि खुलिरहेका छन् । हरेक व्यक्तिले हिजोको जस्तो सहज खोजेका होलान् लकडाउनको बेलामा केही न केही असहज त भइहाल्छ । यो त अघोषित संकटकाल नै हो ।
सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सीमापारी जनता अलपत्र परेका छन्, खैत तपाईंको काम गर्ने कौशलता ?
त्यहाँबाट थुप्रै मान्छेहरु भित्र आएको छन्, उनीहरुलाई पनि क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिएको छ । भारतमा भएकालाई पनि भारत सरकारसँग अनुरोध गरेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । भारत सरकारले पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । अब लकडाउनको बेलामा उताबाट मान्छेहरु आएको आए गर्नुभयो भने भोलि संक्रमण फैलिन सक्छ । फेरि लकडाउनको अर्थ भएन । त्यसैले यी कुरालाई कसरी हामी धान्न सक्छौं भनेर गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नुपर्छ । यो बेलामा केही दुःखकष्टहरु हुन्छन् त्यसलाई सामाना गर्नुपर्छ । त्यो पनि आफू र आफ्नै परिवार, छिमेकीको लागि हो ।
दार्चुलाका नागरिकहरु त सामान केही नपाएर समस्या भयो भन्छन् नि ?
त्यहाँका सिडिओलाई फोन गरेर हामीले भनेका छौं, ‘तपाईं भारत सरकारसँग कुरा गर्नुहोस् त्यहाँका जनतालाई समस्या नहोस्’ । यदि त्यस्तो स्थिति हो भने तपाईंले व्यवस्थापन गरेर पारी राख्नुहोस् । यसमा एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिनुस् भन्दा उहाँले हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौं भन्नुभएको छ । जिल्ला र प्रदेशका नेतृत्वसँग पनि भनिएको छ । उहाँहरुले पनि एकदमै चासो राख्नुभएको छ ।
अछाम, दैलेखलगायतका जिल्लाहरुमा कालाबजारीयाहरु सलबलाएर खाद्यान्न संकट भएको छ रे नि ?
यस विषयमा मैले दैलेखकका मूख्यमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरेको छु । उहाँलाई मैले तपाईंको ठाउँमा खाद्यान्न समस्या छ भने भन्नुहोस् भनेको छु । हिजो मात्रै पनि नेपाल खाद्यविभागबाट तथ्यांक लिएका छौं । हरेक ठाउँमा नेपाल खाद्य विभागको डिपोमा खाद्यान्न छ । त्यहाँ खालको अभाव छैन । हुम्लामा केही समस्या भयो भनिएको थियो, त्यहाँ पनि तुरुन्तै पठाएका छौं । सूर्खेतमा अहिले पनि २६ हजार क्वीन्टल खाद्यान्न स्टोर गरिएको छ । जुन ठाउँमा अभाव हुन्छ तुरुन्तै त्यो जिल्लामा ढुवानी गरिहाल्छौं । अछाममा ग्याँसको अभाव छ । त्यसको लागि कैलालीका सिडियोलाई भनेको थिएँ, तपाईंले सबै जिल्लाका सिडियोसँग कोअडिनेसन गरेर धनगढीबाट सामान पठाउनुप¥यो भनेको छु । त्यसको लागि सम्बन्धित जिल्लाबाट पास दिएर पठाइदिनु भएको थिएँ । त्यहाँ लिन गइरहेका छन् ।
अहिले बजारमा ग्याँसको अभाव छैन ?
ग्याँसको अभाव पटक्कै छैन ।
अहिलेको अवस्थामा निजी अस्पतालले उपचार गर्न चाहेन नि तपाईंहरु के हेरेर बस्नुभएको छ, तपाईहरुको उच्चस्तरीय समितिले कारबाही गर्न सक्दैन ?
निजी अस्पताल एसोसिएसनका अध्यक्षलाई उच्चस्तरीय समितिको बैठकमै बोलाइएको थियो । उहाँले त्यस्तो होइन हामी गर्छौ भन्नुभएको थियो ।
उहाँकै अस्पतालले उपचार नर्गनमानेको कुरा आएको छ, तपाईं भन्नुहुन्छ नि ?
यो बेलामा बिरामीको उपचार गर्न नचाहेको हो भने त्यसको लागि नेपाल सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ र चाल्छ पनि ।
खोइत नेपाल सरकारले कडा कदम चालेको ?
यस्तालाई सरकारले अब कडाभन्दा कडा कदम चालेरै छाड्छ ।
धनकुटामा त्यहाँको अस्पतालले उपचार नगरेर एकजनाको मृत्यु भइसक्यो नि ?
त्यो मैले पनि तपाईंकै मिडियाबाट थाहा पाएको छु । हेरिपनि रहेको छु । हामीले पनि जहाँ त्यस्ता समस्याहरु आएका छन् । त्यहाँ हेरेका पनि छौं ।
यो बेलामा उपचार नगर्ने निजी अस्पतालको दर्ता खारेज गर्नुहोस् न ?
त्यो पनि गर्न नसकिने भन्ने होइन । जुन निजी अस्पतालले उपचार गर्न मान्दैनन् । ती अस्पतालहरुको आवश्यकता पनि हुँदैन । त्यो भएर आजको उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल, बहस र समीक्षा गर्छौं । र, समस्या देखिएको ठाउँमा तुरुन्तै कारबाही गर्छौं ।
