Logo

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद जी टु जीबाट हुनसक्छ- सुर्य थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार



काठमाडौं, २२ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापा खरो बोलीका कारण चर्चामा छन् । उनले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको बताएका छन् । यसमा सेनालाई जिम्मेवारी दिने कुनै निर्णय नभएको समेत बताएका छन् । यीनै विषयमा थापासँग एनआरएन रेडियोका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखेर अनियमिता गरियो भन्ने बाहिर आएको छ के हो वास्तविकता ?
अहिले धेरै कथाकारहरु निस्केका छन् । कुनै पनि विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेको भन्ने कुरा बाहिर अखबार र डिजिटल भीडतन्त्रमा भनेर प्रमाणित हुने कुरा होइन । हाम्रा प्रधानमन्त्री सत्य, तथ्यमा नपुगी, जानकारी नराखी बस्ने व्यक्ति होइन भन्ने कुरा ती मान्छेहरुले बुझ्नुपर्छ । हिजो स्वास्थ्य समाग्रीको अवस्था कस्तो थियो आज केही भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ ।
त्यसोभए गलैंचा र गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का किन दिइयो त ?
मैले तपाईंको कुरा बुझिँन ।
तपाईंलाई राम्रो थाहा छ, गलैंचा र गाडीका पार्टपूर्जा आयात गर्ने कम्पनिलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का किन दिएको ?
म चाहीं तपाईंसँग कुरा गरिरहँदा एउटा व्यापारिक घरानाको निहीत स्वार्थमा रहेर टिकाटिप्पणी गर्ने मान्छे होइन । र, त्यो हैसियतमा टिप्पणी पनि गर्दिनँ । कुनै कम्पनीलाई बद्नाम गरेर आईएमईलाई बोकेर ब्याकब्याटिङ गर्नेहरुले पनि यसको जवाफ दिउन् । कुन्–कुन् कम्पनी लिगल छन् कुन्–कुन् इलेगल छन् भन्ने अधिकारी पनि म होइन । त्यसबारेमा स्वास्थ्य सेवा विभागले छलफल गरेर विभिन्न कम्पनीसँग आह्वान गरेर, लकडाउन गरिसकेपछि हामी ल्याउन सक्दैनौ भनेर हात उठाउने कम्पनीहरु कहाँ छन् भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागले नै बताउला । सम्झौता गरेको र सम्झौता रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले अनि यहाँ दुनियाँको टिकाटिप्पणी अर्कै छ ।
यहाँ त प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएर यति समूह जस्तै ओम्नी इन्टरनेशनल पनि सरकारको अर्को कम्पनी भनेर बाहिर आयो नि ?
निहीत स्वार्थ बोकेका अरु केही काम नभएका मानिसहरु यो ढंगका चर्चा गरिरहेका छन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि आवश्यक प¥यो भने भन्नुहोला । अहिले एकथरी मानिसहरु निहीत स्वार्थपूर्ति नभएकाले यो ढंगले बदनामीमा, आक्रमणमा, प्रहारमा उत्रिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा तिनीहरु उजुरीकर्ता, छानविनकर्ता, वारेसकर्ता हुन् । तिनीहरुले तथ्यका बारेमा छानविन गरेका छन् कि । तिनीहरुले नै सबै गर्नेहो भने देशमा अख्तियार किन चाहियो, अदालत किन चाहियो, छानविन किन गर्नुप¥यो ? यीनै मान्छेहरु जो अर्को कम्पनीको भरिया भएर पत्रकारिताको दुरुपयोग गरेका छन् । आफ्ना माध्यमहरु दुरुपयोग गरेका छन् । कुनै व्यवसायिक इथिक्समा बसेका छैनन् । निहीत स्वार्थमा लागेर बद्नाम गर्ने गुरुयोजनामा प्रहार गरिरहेका छन् । यस्ता कुराहरुमा के टिप्पणी गर्नु ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको डिजिटलको जिम्मेवारी पनि ओम्नीले पाएको सबैलाई थाहा छ नि ?
कुन–कुन जिम्मेवारी क–कसले पाएका थिए, म यसको फेहरिस्ता राख्न जरुरी ठान्दिनँ किन भने कुनै चिज कानुन बमोजिम छैनन् भने त्यसविरुद्ध उजुरी गर्ने, छाविन गर्ने ठाउँमा देशका निकायहरु छन् । त्यस विषयमा अभ्यास गरिरहेका मान्छेहरु छन् । उनीहरुले छानविन, उजुरी गर्लान्, गरेका पनि होलान् । कसलाई कोसँग रिस उठ्यो भन्ने आधारमा यो फेहरिस्त बताउन म जरुरी ठान्दिनँ । देशमा कानुनबमोजिम दर्ता भएका कम्पनी, फर्महरुले यो काम गर्न पाउँछन् । उनीहरुले नपाएर एकोहोरो एकपछि अर्को रुपमा धाराबाहिक लेख्ने पाउनुपर्ने र त्यही अनुसार हुनुपर्ने भनेर कहाँ लेखिएको छ र ?
जसले संकटको बेलामा पनि विवादास्पद काम गरे, युवराज शर्मालाई ओम्नीको मुख्य एजेन्ट बनाउनु भएको छ नि ?
कसले एजेन्ट बनाएको छ भनेको ?
बाहिर त्यही आइरहेका छन् नि ?
बाहिर आएका फजुल कुराका आधारमा तपाईंले प्रश्न बनाएर त्यसको सम्बन्धित निकाय हुँदाहुँदै मसँग किन बहस गर्नुहुन्छ । यो चाहीं तपाईंले सोध्नुपर्ने प्रश्नहरु मध्ये कमै हो भन्ने ठान्नुहुन्छ । कानुनबमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरुले टेण्डर हाल्न, आयात, निर्यात सबै गर्न पाउँछन् । तलमाथि छ भने त्यो दिने अधिकारी यसमा जवाफदेही हुने हो । त्यसै प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो, मन्त्रीले दिनुभयो भन्नुहुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको संकटमा औषधि, उपकरण होस् भन्ने चाहना हो । त्यसका निम्ति निर्देशन दिनुभएको छ । उप–प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको उच्चस्तरीय निर्देशन समितिले हामीसँग नभएका स्वास्थ्य सामाग्रीहरु जुटाएर सातवटै प्रदेशमा काम गरिरहनुभएको छ । त्यसका निम्ति उहाँ आवश्यक निर्देशन दिनुभयो । स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कर्मचारी, चिकित्सक क्रियाशील हुन् भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । आवश्यक सामाग्री जुटाउन पहल गर्नुभएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ स्वास्थ्य सेवा विभाग उसले सम्मmौता गरेको छ । सम्झौता कुन प्रक्रिया भएको छ । सम्झौता गर्ने अधिकारीले कुन–कुन कम्पनीसँग छलफल गरे । त्यसमा कसले हात उठाए, कसले गर्छु भने, को छनोटमा परे । कसले काम गरे, कसले ल्याए । कसले ल्याउन सकेनन् किन रद्द भयो भन्ने बारेमा तपाईंले पनि देखिरहनुभएको छ । यस्तो महामारीमा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक उपकरण, औषधि ल्याउनु भनेर निर्देशन दिनु भ्रष्टाचार हो ? उप–प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा भएको समितिलाई आवश्यक सामाग्रीहरु लकडाउन भएपनि जसरी पनि ल्याउनुपर्यो भन्नु दिनेश त्रिपाठीले भनेजस्तो भ्रष्टाचार हो ?
दिनेश त्रीपाठीले उप–प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको लागि गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा हालिसक्नुभएको छ नि ?
मुद्दा हाल्ने एकथरी मान्छेको धन्दा नै त्यही छ । मुद्दा हालेको भए त्यसको छानविन होला । दोषी ठहरिए कारबाही होला । मुद्दा हालेर त्यसै हल्ला गर्ने । उहाँ वकिल हो उहाँले मुद्दा हाल्न पाउनुहोला । म तपाईं नै सोध्न चाहन्छु, मुद्दा हालेकै आधारमा दोषी करार गर्ने हो, टार्गेट गर्ने र यो ढंगका दुश्प्रचार गर्ने हो भने अहिले अख्तियारमा के के विषयका मुद्दा छन् । क्यान्टोनमेन्टका मुद्दा अख्तियारमा छ कि छैन ? अझै ताजै छ नि ।
दिनेश त्रिपाठीले उप–प्रधानमन्त्रीलगायत चारजनालाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर मुद्दा दिनुभएको छ तपाईंहरुको ध्यान कतातिर छ ?
यी कुराहरुमा उहाँ एउटा वकिल हो । वकालतगिरी गर्ने उहाँको काम हो । उहाँको काम अदालतमा बहस गर्ने हो । उजुरीकर्ताको रुपमा उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियत चाहीं षड्यन्त्रमा सामेल हुनुभएको छ । उहाँको उजुरीका बारेमा छानविन गर्ने निकायहरुले गर्लान् म त्यसबारेमा केही बोल्दिँन । किन भने दिनेश त्रिपाठीका बारेमा किन पनि बोल्दिँन भने उहाँ नेपाली कांग्रेसको कठिबद्ध कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । आज नेपाली कांग्रेसको १० प्रतिशत हिस्सामा उहाँले षड्यन्त्रको काम गर्नुभएको छ । ९० प्रतिशत हिस्साले कोरोनामा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा काम गर्नुपर्छ । महामारीबाट जनता जोगाउनुपर्छ । त्यसमा सरकारलाई हाम्रो साथ छ । यसमा चाहीं राजनीति गर्नुहुँदैन भन्नुभएको छ । दिनेश त्रिपाठी चाहीं त्यही १० प्रतिशतको सानो हिस्साको गोटी बनेर यी सबै काम गर्नुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु यो ढंगको षड्यन्त्रको गोटी नबनिदिए हुन्थ्यो भन्ने म चाहन्छु । रमेश पौडेल भन्ने साझा पार्टीको सदस्य र दिनेश त्रिपाठीजी अहिले तथाकथित भ्रष्टाचारको बेलुन उडाउने गरी अख्तियारमा अनलाइन मुद्दा हालेका छौं भनेर आफ्नो बजारीकरण गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुका पार्टीका, वकालतका दोकानहरु सुके । त्यसकारण यो ढंगको दुश्प्रचार गर्ने, उजुरी हाल्ने काममा लाग्नुभएको छ । उहाँहरुले उजुरी हाल्नुहोला, त्यसको छानविन गर्ने अधिकारीले छानविन गर्लान् । म त्यसको बारेमा केही टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, जेल हाल्ने कुरा एउटा उजुरीकर्ताले गर्नु । उसको इच्छा हुन सक्छ । चाहना हुन सक्छ । रिस उठेको हुन सक्छ । झुन्डिन तयार हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । झुन्डिएलान् पनि तर कानुनले, प्रक्रियाले, दोषले प्रमाणित भएपछि मात्रै अदालती प्रक्रियामा जाने हो । दोषी ठहर भएपछि अख्तियारले अदालत पठाउँछ भन्ने निदेश त्रिपाठीलाई थाहा छैन । अनि अहिले झुन्डिने र झुन्ड्याउने जस्ता गैरसंवैधानिक कुराहरु गरिरहनुभएको छ । यसमा उहाँको तिक्तताको, अधिकारको बारेमा केही कुरा गर्दिँन । उहाँले प्रयोग गरेका भाषा, शैलीहरु कानुनी होइनन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि ईश्वर पोख्रेलसहित संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि ?
वाइवडी, न्यारोवडी देखिलिएर धेरै बडीहरुमा संलग्न शेरबहादुर देउवाजी नै हो भन्ने कुरा सार्वजनिक नै छ । ललितानिवासदेखि धेरैवटा भ्रष्टाचारका मुद्दामा उहाँ बोल्नुभएको छैन । यसको सुरुवात उहाँबाटै थाल्नुपर्छ । सुन तस्करीदेखि धेरै काण्डका सुरुवातकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । चर्चाको विषयमा, जवाफदेहीताको विषयमा उहाँले चर्चा गर्न थाल्नुभयो भने यो सिलसिला सुरु हुने छ । उहाँका बारेमा योभन्दा बढी किन टिप्पणी गरिँन भने यस्ता सार्वजनिक टिकाटिप्पणीमा सबै कुरामा तानिएको व्यक्ति त उहाँ हो । उहाँले चर्चा गर्न थाल्नुभयो भने हामी खुशी हुने छौं ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले त ईश्वर पोख्रेलले उपप्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो नि ?
त्यो क्षेत्रका जनताले प्रकाशशरण महतजीलाई पराजित गरेर हटाएका हुन् । एउटा पराजित मान्छेले आफूलाई नै हराएका व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी, कुण्ठा, आवेग, रिस, बदलाको भावना त्योभन्दा बढी के होला । प्रकाशशरण महतजी ईश्वर पोख्रेलसँग झन्डै १० हजार मतअन्तरले हारेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । हरुवा मान्छेले बोलेका छेरुवा दाउको केही अर्थ हुँदैन ।
त्यसोभए यो सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त भएको छैन ?
यो सरकारले भ्रष्टाचारमा लिप्त पनि भएको छैन । कमिसनमा डिल पनि गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको सामना गरेको छ । यसले जनतालाई सुशासन दिने कुरा गरेको छ । त्यसका निम्ति आफूलाई समर्पित गरेको छ । अहिले हिजो आफ्नो सरकार हुँदा त्यसका आडमा खेलोमेलो गर्नेहरु, आफूहँुदा गर्ने गरेको खेलोमेलोको बेलुन उठडाउन लागिपरेका छन् । अहिलेको सरकारले त्यस्ता खेलोमेलो गर्नेहरुलाई अस्वीकार गरेको छ । जे गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि कानुन, विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैले यो सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न छैन । त्यसको नाममा हुईंया फैलाउनेहरुले विभिन्न खालका कुरा गरिरहेका छन् । एकथरी मान्छेहरु सुगारटाई ढंगले सरकारलाई एकोहोरो प्रहार गर्र्न लागिपरेका छन् ।
सरकारले राम्रो काम गरेको भएत प्रशंसा हुनुपर्ने नि ?
प्रशंसा गर्ने पंक्ति आज पनि गरिरहेको छ । उसको शुभेच्छा, सद्भाव छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा कुनै पनि देशमा सरकारमाथि निर्मम प्रहार गरिँदैन । आज विश्वमा १० लाख मान्छे कोरोनाको प्रकोपमा छन् । ६० हजारजतिको ज्यान गइसकेको छ । ४० हजारजति सिरियस अवस्था छन् । साढे २ लाख हाराहारी कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री अहिले पनि आइसुलेसनमा हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा सरकारले बनाएका योजनामा सहयोग गर्ने हो कि आपूmलाई लागेका मनोगत कुराको टिप्पणीतिर लाग्ने ।
सरकारका मान्छेहरुले चाहीं भ्रष्टाचार गरेर हिड्ने कि जनतालाई राहत दिने ?
तपाईंलाई त्यस्तो लागेको छ भने सम्बन्धित ठाउँमा बहस गर्नुस् । भ्रष्टाचारका निम्ति सुन्यसहनशीलताका साथ सरकारले काम गरेको छ । हिजोका मान्छेहरुले गरेजस्तो भ्रष्टाचारमा यो सरकारको कुनै रुची पनि छैन ।
सरकारले गर्न नसकेर किन सेनाले जिम्मेवारी दिँदैछ त ?
यसमा अन्त्रिपरिषद्को निणर्यअनुसार विषम् परिस्थिति, संकटकालमा राज्यका सबै निकायदेखि आवश्यक परेमा सेनासम्मले सहयोग गर्ने भनेर विषम् परिस्थितिको नियम अनुसार निर्णय भएको छ भने यसमा तरंगित हुनुपर्ने जरुरी के छ ? त्यस्तो प¥यो भने सेनाले सबै गर्न सक्छ ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सेनालाई किन जिम्मेवारी दिनुभयो त ?
सेनाले नै लिनुपर्छ भन्ने ढंगले तपाईंले अर्धसूचनाका आधारमा प्रश्न गर्नुभयो । यसका सम्बन्धित निकायहरु बसेर अहिते देखिएको जस्तो विवाद नआओस् । समयमा औषधि नभएर जनताको ज्यानमाथि खतरा हुँदै गयो । राज्यको संयन्त्र सेना भएकाले ‘जी टू जी’ माध्यमबाट ल्याउँदा सेना पनि हुन सक्छ कुरा उठाइएको हो ।
सेनालाई नै दिन खोजिएको हो ?
अहिले सेनालाई दिने कुनै तयारी छैन । यो मान्छेहरुले गरिरहेको दुश्प्रचार हो । तर संकटको घडीमा राष्ट्रको भरोसायोग्य शक्ति भएकाले त्यो पनि एउटा अप्सन हुन सक्छ । यसमा टिप्पणी गर्नुभनेको मनमा भएका नकारात्मक भावनाको अभिव्यक्ति मात्र हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्