Logo

बायोलोजिकल वारलाई जित्न लजिकल वार

सागर पण्डित



सागर पण्डित : सारा विश्व जगत्लाई चुनौती दिँदै आइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी फैलिरहेको अवस्थामा हामी पनि बिस्तारै–बिस्तारै थप संकटतिर धकेलिइरहेका छौं । यो संकट पूर्ण रूपमा निवारण हुन धेरै समय लाग्नेछ । जतिबेला यसको निवारण हुँदै जानेछ, त्यतिबेलासम्म विश्वमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षमा भयंकर परिवर्तन आउने देखिन्छ, जसको यतिखेर कल्पनासमेत गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, हरेक संकटले समाधानसमेत बोकेर आएको हुन्छ । ढिलो वा चाँडो यो महाविपत्ति र संकटको अवतरण हुने भएकाले हामी कसैले धैर्य गुमाउनुहुँदैन ।

अहिले विश्वमा देखिएको यो संकटलाई प्रकृतिले मानवमाथि थालेको बायोलोजिकल वार (जैविक युद्ध) का रूपमा लिन सकिन्छ । अप्रत्यक्ष रूपमा मानव सिर्जित समस्याको अत्यन्तै उग्र रूप हो यो । यो जैविक युद्धलाई परास्त गर्न सिंगो मानव जगत्मा कठोरखालको अनुशासन अत्यावश्क छ । यसका साथै हरेक देशले यसविरुद्ध अपनाउने रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र समग्र साधन स्रोतको उचित परिचालनले मात्रै यो संकटमाथि विजय हासिल गर्न सकिन्छ । अहिले अमेरिका, युरोपका केही देश, चीन, भारतलगायतले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप र औषधि पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेका छन् तर सफल हुन सकेका छैनन् । औषधि पत्ता नलाग्दासम्म यो महामारी र संक्रमणबाट बच्ने एउटै उपाय भनेकै सचेतता र सतर्कता नै हो । त्यसैले अहिले विश्वका प्रायः सबै देशले आफ्ना नागरिकलाई भावी संकटबाट बचाउन लकडाउन, संकटकाल तथा कफ्र्युलगायतको व्यवस्था गरिरहेका छन् । सोहीअनुसार नेपालले पनि लकडाउनलाई १५ दिनदेखि जारी राख्दै आइरहेको छ । यो अझै केही दिन जारी रहने देखिएको छ । कोरोनासँग लड्न यतिबेला समग्र विश्वले लजिकल वार (स्रोत साधन र मानवीय जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी उच्चतम परिचालन) गरिरहेका छन् । नेपालले पनि सोहीअनुसार लजिकल वार गरेर मात्रै विजयी हासिल गर्न सक्ने र संकटबाट पार पाउनेछ ।

कठोर अनुशासन र परिचालन
कोरोना संक्रमणमाथि विजयी हासिल गर्ने प्रमुख औजार भनेकै कठोर अनुशासन कायम गराउँदै राज्यका साधन स्रोत र जनशक्तिको अत्यधिक परिचालन गर्नु नै हो । हामी यी दुवै पक्षमा सशक्त हुन सकेका छैनौं । नागरिकस्तरमा अनुशासनको कमी देखिएको छ भने सरकारले आफूसँग रहेको साधन स्रोत र जनशक्तिको अत्यधिक प्रयोग गर्न सकेको छैन । चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र जापानका जनता यतिखेर कठोर अनुशासनको सीमाभित्र छन् भने त्यहाँका सरकारले पनि आपूmसँग रहेको साधन स्रोत र जनशक्तिको उच्चतम प्रयोग गरी नागरिकलाई पूर्ण रूपमा सरकार भएको अनुभूति दिन सकेका छन् । जसका कारण ती देश कोरोना संक्रमण नियन्त्रणतर्फ अघि बढिरहेका छन् ।

संकट व्यवस्थापनको खाका अत्यावश्यक
असामान्य रूपमा यसरी सिर्जना भएको संकटलाई बुद्धिमत्तापूर्वक एवं प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न संकट व्यवस्थापन खाका बनाउनुपर्छ । सरकारले यतिखेर उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सो समितिले रातदिन काम गरी राज्यका सबै संयन्त्रलाई आवश्यकताअनुसार चलायमान बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई समेत जादुमय किसिमले अघि बढाउन सक्नुपर्छ । संकट व्यवस्थापन गर्दा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र द्रुतता ल्याउनुपर्छ । विवेक, बुद्धि र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमता बढाएर अग्निपरीक्षामा सहजै उत्तीर्ण हुन सक्ने ल्याकत सरकारले राख्नुपर्छ । के यस्तो क्षमता राख्न अहिले सरकार र सरकारी निकाय सफल भएका छन् त ? कतै सूचनाको आदानप्रदानको अभाव, उचित समन्वयको अभाव, जिम्मेवारीबोधको कमी, स्रोतसाधनको कम परिचालन, तत्काल समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने प्रवृत्तिजस्ता संकट व्यवस्थापनका अवरोध त देखिएका छैनन् ? यस विषयमा सरकारमा रहेकाले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । यसका साथै सरकारले यो महामारीको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न आवश्यक कार्यनीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । यसैगरी, महामारीसँग जुध्न विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहयोगी संस्था र व्यक्तिहरूको उचित पहिचान गरी उनीहरूलाई फिल्डमा खटाउनुपर्छ । यसैगरी, सूचना तथा सञ्चारलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । समन्वय संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ भने अनुगमन र मूल्यांकनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र नै असल सिपाही
यो महामारीविरुद्ध लड्ने असल सिपाही भनेकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति हुन् । तर, विडम्बना हामीकहाँ सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र विगतदेखि नै पक्षघात अवस्थामा छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह मातहत रहेको स्वास्थ्य क्षेत्र निकै कमजोर अवस्थामा छ । जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति आमजनताको विश्वास छैन । त्यसैले यतिखेर सरकारले मातहत रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कामयावी बनाउन सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रोत्साहन दिएर अहोरात्र खटाउनुपर्छ । महामारीको संकट देखिँदै गर्दा विभिन्न अस्पतालले आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द गरेका छन् । यो गलत हो । सरकारले सबै स्वास्थ्य क्षेत्र र अस्पतालको सबै प्रकारको सेवा सुचारु गर्ने गरी उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य मेसिनरीको उचित परिचालन
सरकारले देशभरका रहेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रशसंनीय छ । यसका साथ देशभरमा रहेका स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मातृशिशु कार्यकर्ता, अहेब, अनमी, स्वास्थ्य अधिकृत, नर्स, डाक्टर गरी झन्डै २५ देखि ३० हजारको संख्यामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको उचित र समन्वयात्मक परिचालन गर्नुपर्छ । यसका साथै नेपाली सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका मेडिकल अधिकृतलाई पनि देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, निजी अस्पतालमा रहेका डक्टरको समेत रोस्टर बनाएर उनीहरूलाई समेत परिचालन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएमा अहिले एमबीबीएस पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई पनि डाक्टरको सल्लाहबमोजिम आवश्यकताअनुसार खटाउन सकिन्छ ।

हेलिकोप्टर स्ट्यान्ड बाई
सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी सातै प्रदेशका लागि हेलिकोप्टर स्ट्यान्ड बाई राख्नुपर्छ । कहीँ कतै संक्रमणको आशंकित व्यक्ति देखिएमा तत्काल उनीहरूलाई हेलिकोप्टरमार्फत् ल्याएर परीक्षण गरी उपचारमा संलग्न गराइहाल्नुपर्छ ।

ट्र्याकिङ, ट्रेसिङ र टेस्टिङमा द्रुतता
अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्द गर्नुअघि र लकडाउन गर्नेभन्दा पहिलेको तीन साताको अवधिमा मात्रै भारत र तेस्रो देशबाट गरी लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । ती नेपालीले विदेशबाट भाइरस लिएर आएको हुन सक्छन् । नेपालमा हालसम्म संक्रमित देखिएका ९ जनामध्ये ८ जना बाहिरी देशबाट नेपाल भित्रिएका व्यक्ति भएकाले पनि सो अवधिमा नेपाल भित्रिएका लाखभन्दा बढी नेपालीको खोजी (ट्र्याकिङ) गरी पहिचान (ट्रेसिङ) गरी उनीहरूलाई टेस्टिङमा ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । देशका विभिन्न भागमा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहेका झन्डै १० हजारलाई ¥यापिड टेस्ट कीटमार्फत छिटोभन्दा छिटो परीक्षण गरी निक्र्योल निकाल्नुपर्छ ।

लकडाउनमा सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्छ
लकडाउनमा नागरिक घरबाहिर निस्कन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई दैनिक उपभोग्यवस्तुको चरम अभाव हुन सक्छ । कालोबजारी मौलाउन सक्छ । नागरिक चरम पीडामा हुन सक्छन् । यस्तै, बेलामा हो सरकारले नागरिकको मन जित्ने र सरकार भएको वास्तविक अनुभूति दिलाउने । आपूर्तिको कुरा गर्नुपर्दा हामीसँग प्रायः सबै वस्तुहरू कम्तीमा पनि ६ महिनालाई पुग्ने स्टक छ । त्यसरी स्टक राखिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज वितरणको व्यवस्था सरकारी निकायले मिलाउनुपर्छ । जनताले सहज रूपमा आफ्नो गाउँटोलमा ती वस्तु किन्न पाउने गरी व्यवस्थापन गराउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसैबाट कुनै प्रकारको अनियमितता भयो भने सरकार त्यसविरुद्ध कठोर बन्नैपर्छ । महामारीलाई जित्ने एउटा महŒवपूर्ण औजार भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै हो ।

आपतमा परेकालाई नियमित उद्धार
लकडाउनका समयमा नागरिक बिरामी हुने तथा अन्य विभिन्न समस्याले पीडित हुन सक्छन्, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आपत्विपतमा परेकालाई नियमित उद्धार गर्ने गरी छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपाली सेना र प्रहरीका तथा निजामती कर्मचारी बोक्ने गाडी तथा जिप प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सरकारलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ
जुन देशमा सरकार शक्तिशाली छ, ती देशहरूले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न थालेको देखिन्छ । जस्तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर यसका उदाहरण हुन् । ती देशमा आमजनताको साथ लिएर सरकार कोरोनाविरुद्ध महामारीसँग जुधेकाले नै ती सरकार सफल भएका हुन् । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि आमजनताको सहयोग र साथ लिन सक्नुपर्छ । जनताले पनि नकारात्मक भावना त्यागेर महाविपत्तिविरुद्ध सरकारले चालेको कदममा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारलाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा झकझकाइरहने हो तर विभिन्न बहानामा सरकारलाई अप्ठ्यारो र कमजोर पार्ने कुत्सित खेल भने कसैले पनि खेल्नुहुँदैन । सरकारलाई कमजोर बनाउनु भनेको मुलुकमा कोरोनाको महाविपत्तिलाई घनघोर बनाएर अहिल्यै आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नुसरह हो भनेर सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

गाउँका सिंहदरबारको भूमिका सशक्त
संघीय शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि यस्ता विपत्तिसँग सहजै लड्न सकिन्छ । गाउँका सिंहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय सरकार यस्तो विपत्तिको अवस्थामा आफ्ना जनताको सुखदुःखको वास्तविक सारथी बन्न सक्नुपर्छ । स्थानीय सरकारसँग अथाह बजेट छ । विपत्तिको समयमा सो बजेटको केही अंश छुट्याएर भए पनि आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका गरिब विपन्नलाई उचित राहत दिएर उनीहरूको चुलो बाल्ने अवस्था सिर्जना गराइदिनुपर्छ । जनतालाई सेवा दिन जुनसुुकै समयमा पनि तयार रहनुपर्छ ।

सरकारी सेवालाई सुचारु
सरकारले सामाजिक दुरी कायम गराउँदै बिस्तारै बिस्तारै सबै प्रकारका सरकारी सेवालाई सुचारु राख्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई जनताको सेवामा लगाउँदै महामारीले आगामी दिनमा पार्न सक्ने आर्थिक, सामाजिक असरसँग मुकाबिला गर्न सक्ने खालका कार्यनीति तथा योजनाहरू अहिलेदेखि नै बुन्न लगाउनुपर्छ ।

नियमनकारी निकायको विशेष सक्रियता
महासंकटको समयलाई केही स्वार्थी र आपराधिक तŒवले कमाउ धन्दाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक अनियमिततका घटनासमेत घट्न सक्छन् । त्यसैले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन ओभरसाइट एजेन्सी (नियमनकारी निकाय) का रूपमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरीको सीआईबीलगायतका निकायको विशेष सक्रियता अत्यावश्यक हुन्छ । तर, अहिले यी निकायहरू खासै सक्रिय बन्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अनियमितताका कुनै पनि घटनाहरू हुन नदिन यी निकायको हस्तक्षेपकारी भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्नका लागि सरकारले लकडाउन जारी राख्दै आए पनि यसलाई लामो समयसम्म जारी राख्न हुँदैन । यसको विकल्पबारे पनि सोच्न जरुरी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थललाई डेढ महिना बन्द गर्ने र भारतीय नाकालाई पनि सोही अवधिसम्म खुला नगर्ने तर यहाँ लगाइएको लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने हो भने नागरिकले केही राहत महसुस गर्न सक्छन् । लामो दुरीका यातायातका साधन बन्द गर्ने तर जिल्लामा केही खुकुलो पार्न सकिन्छ । बिस्तारै बिस्तारै नागरिकमा सामाजिक दुरी कायम गर्दै आफ्ना दैनिक जीवनयापनका कार्यहरू गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।

सरकारको दृढ आत्मविश्वाससहितको पारदर्शी रणनीति कार्ययोजना र सशक्त कार्यान्वयन तथा नागरिक स्तरमा कडा अनुुशासन नहँुदासम्म कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न निकै मुस्किल पर्छ । तसर्थ, कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सबै आग्रह पूर्वाग्रह र प्रतिशोध बिर्सिएर सबै नेपाली एकजुट हुनु अहिलेको अहम् आवश्यकता हो । यस्तो अवस्थामा यदि कसैले राजनीतिक दाउपेचको खेल खेल्छ भने त्यो भयंकर भूल र अपराध हुनेछ ।

त्यसैले चलाखीपूर्ण रूपमा माथिका विभिन्न उपाय अपनाएर प्रकृतिले मानवमाथि छेडेको बायोलोजिकल वारमाथि लजिकल वारमार्फत विजय हासिल गर्न सकिन्छ ।

पण्डित राजधानी दैनिकका सम्पादक हुन्‌।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्