उपत्यकाबाहिर जान दिन प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भन्नुभएको हो, गृहकार्यमै थियो- मन्त्री त्रिपाठी

काठमाडौं, २८ चैत्र । संघीय मामला तथा सामानय प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी काठमाडौं उपत्यकामा रहेर आफ्नो गाउँठाउँ जान चाहनेलाई पठाउनुपर्ने पक्षमा छन् । लकडाउन भएपनि व्यवस्थित तरिकाले पठाउनुपर्ने उनको राय छ । त्रिपाठीसँग यीनै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
आफ्नो निर्णयमा यो सरकार किन टिक्न सकेन, कसको दबाबले उल्टाउन वाध्य भयो ?
कुन विषयको निर्णय हो ?
हिजो शुक्रबार र शनिबार उपत्यका बाहिर जाने दिने भनेर रक्षमन्त्रीसहित तपाईंहरु बसेर निर्णय गर्नुभएको होइन ?
यो विषयमा गृहकार्य गर्नुपर्यो भनेर सरसल्लाह भएको हो । तर, निर्णय भइसकेको थिएन । यो विषयमा किन छलफल गर्न वाध्य भइयो भने दैनिक रुपमा १२, १५ हजार मान्छे बाहिर गइरहेका छन् । त्यसमा उनीहरुले राह्रै दुःख पाएको कुरा मिडियादेखि सार्वजनिक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नुभयो । जनतालाई यस्तो दुःख किन भयो ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर कुराहरु भएका हुन् । लकडाउन हुँदाहुँदै पनि रातारात हिँडेर कैलाली, कञ्चनपुर, जनकपुर, सर्लाही, सिन्धुलीलगायतका ठाउँमा गइराखेका छन् भने यसलाई व्यवस्थित गर्ने सकिन्छ कि भनेर कुराकानी भएको हो । त्यस्ता मनस्थिति भएका मान्छेहरु यदि जानै चाहन्छन् भने बसकै व्यवस्था गर्ने कि भनेर कुराकानी भएको हो । त्यो पनि स्वास्थ्यका नियमहरु पालना गरेर सामाजिक दुरी कायम गर्दै साधनको व्यवस्था गरी कतिपय यातायातका साधनहरु बाहिरबाट तर लकडाउनमा परेर काठमाडौंमै थन्किएका छन् । ती साधनहरु बाहिर जान चाहने र त्यसको प्रयोग गरेर जान चाहने मान्छेको संख्या हेरेर व्यवस्था गर्ने कि भनेर छलफल भएको हो । यसमा समन्वय समितिभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छाले अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गर्दैथियौं ।
तर बाहिर समाचारमा त मन्त्री लेखराज भट्टले नै काठमाडौं बाहिर जान पाउने भन्नुभयो भनेर आयो नि ?
ठीक छ । यो समाचार कसरी आयो किन आयो ? तर, आधिकारिक रुपमा यसो गरियो भनेर निर्णय त गरिसकेकै थिएन । गृहकार्यकै रुपमा सबैतिर समाचारहरु आए ।
सरकारको आधिकारित निर्णय भनेर कसरी आयो त ? त्यो कुरा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको साइटमा पनि राखियो नि ?
त्यही त यस्तो निर्णय गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भनेपछि गृहकार्यकै सिलसिलामा थियौं । फेरि सरकारले रोक्दै गर्दा पनि पैदलै हिँडेर गएकालाई त्यहाँस्थित स्थानीय प्रशासन, गाउँपालिकाले पनि जान दिइरहेको अवस्था छ । पूर्र्वतिर बनेपा र पश्चिमतिर सुनवल, कावासोतीबाट हामीलाई खबरहरु पनि आइरहेका थिए । यसरी मान्छेहरु आइरहेका छन्, ती कसरी आए भनेर । यी मान्छेहरुले लकडाउनका कारणले खान पनि पाएका छैनन्, दुःख पनि पाइरहेका छैनन भनेर स्वयं प्रधामन्त्री पनि परिचित हुनुहुन्छ । त्यो भएपछि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर भएको हो ।
रक्षामन्त्रीलगायत तपाईंहरु चारजना छलफलमा बस्नुभएको थियो नि ?
हो, हामीहरु यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ गृहकार्य गरौं भनेर छलफलमा बसैकै हो । त्यो भइसकेपछि बाहिरबाट आएर काठमाडौंमा कति गाडीहरु फसेका छन् । जाने मान्छे कति हुन्छन् पठाउनुपर्यो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामै छलफल भएको हो ।
छलफल मात्रै होइन निर्णय नै भएको हो नि ?
गृहकार्यकै चरणमा थियौं हामी निर्णय कसरी हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुकबाट निर्णय बाहिरिएको छ, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले टुइटमा लेख्नुभएको छ, शुक्रबार र शहिरबार काठमाडौं बाहिर जाने पाउने भने ?
कुरा नै यही । के गर्दा हुन्छ भनेर गृहकार्य भएको हो । अझ छलफलमा यो पनि उठेको हो । जो यहाँ बसिरहेका छन् उनीहरुका प्राइभेट साधन छन् तिनीहरुलाई जो होस्टलहरुमा बसिरहेका विद्यार्थीहरु छन्, त्यहाँ उनीहरु मात्रै बसिरहेका छन् उनीहरुको मेस चलाउने सञ्चालकहरु पनि छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले चाउचाउ र बिस्कुट खाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ भनेर कतिपय ठाउँबाट कुरा आइरहेका थिए । यसै विषयमा अनौपचारिक रुपमा बसेर छलफल चलेको हो ।
मन्त्री लेखराज भट्टले त मसँग कोड गरेर भन्नुभएको छ, ‘दुई दिनको लागि बाहिर जानपाउने हामीले निर्णय गर्यौं’ भनेर भन्नुभयो नि ?
त्यो छलफलमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट हुनुहुन्थेन । यसरी निर्णय गर्न लागेका छौं भनेर कसैले भन्यो होला । त्यही आधारमा उहाँले भन्दिनुभयो होला ।
मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर जनतालाई किन गलत सूचना दिए त ?
सूचना त कहाँ गलत दिएको छ र । मिडियाले हामीले बाहिर सूचना दिइसक्यो सरकारले यो गर्नैपर्छ भनेर अफवाह फैलाउन पाइन्छ ।
अफवाह त दुःखसुख लकडाउनमा बसिरहेका जनतामाझ सरकारले नै फैलायो नि ?
त्यहाँ छलफल मात्रै भएको छ । फेरि ऋषिजस्तै पत्रकार त होलान् नि । छलफल हुँदाहुँदै सूचना खोजेको खोजेकै गर्ने अनि सरकारलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने आपूm पनि पर्ने ।
सरकारले निर्णय गरेकै भएर त वाध्य भएर सच्यायो नि ?
दुई दिन चाही गर्न सकिन्छ भनेर अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको हो । निर्णय कहाँ भएको छ ? अझ प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यहाँ क्वारेन्टाइमा बस्नुपर्छ भने भने के गर्ने ? भनेर कुरा उठेको थियो छलफलमा ।
अनौपचारिक कुरा मात्रै भएको हो त मन्त्रीज्यू ? नेपाल जनता जान्न चाहन्छन् निर्णय भएको होइन ?
निर्णय भएको होइन । गृहकार्य नै भइरहेको हो ।
तर, जनताहरु त सरकारले गलत सूचना प्रवाह गरेर झुक्यायो भनेर आक्रोशित छन् नि ?
निर्णय भएको होइन, छलफलकै क्रममा थियो ।
त्यसो हो भने सरकारले आफ्नो आधिकारिक साइटमा किन राख्यो त ?
सञ्चारमाध्यमहरुले बुझ्नुपर्यो । जसरी १५ हजार हाराहारी मान्छेहरु पैदल नै यात्रा गरेर गाऊ गए त्यसमा त प्रधानमन्त्री नै जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले अवस्था के त्यसलाई हेरेर केही गर्ने हो कि भनेर छलफल मात्रै भएको हो । त्यसमा हिजो माननीय उपप्रधानमन्त्रीसहित केही व्यक्ति बसेको हो ।
त्यसरी अनौपचारिक कुरा गर्दागर्दै आधिकारित निर्णय नै आउनु सही हो त ?
निर्णय भएकै होइन । निर्णयको अवस्थामा पुगेकै थिएनौं ।
यस्तो जिम्मेवारी मन्त्रीहरुले गरेको निर्णय डेढघण्टा पनि टिक्न सकेन नि ?
गृहकार्यलाई कसरी निर्णय भन्ने ।
प्रधानमन्त्रीको वेबसाइटलाई आधिकारिक नमान्ने हामीले ?
कसैले नबुझेर त्यसमा हालिदिए होलान् त्यसमा चाही म केही भन्न सक्दिँन । तर हामी बसेको चाहिं छलफल मात्रै भएको हो ।
छलफलमै बसेका उपप्रधानमन्त्री चाहीं आफ्नो भोलि र पर्सी बाहिर जाने सक्ने भनेर साइटमा किन राख्नुभयो त ?
त्यो पनि गृहकार्यकै क्रममा राखिएको होला । हामी त छलफलकै क्रममा थियौं । त्यसमा गृहमन्त्रालय, यातायात व्यवसायीहरुसँग त कुराकानी गर्न बाँकी नै थियो । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि छलफल हुन बाँकी थियो ।
प्रदेश मुख्यमन्त्रीको दबाबपछि तपाईंहरु ब्याक हुनुभएको हो ?
त्यो पनि होइन । उहाँहरुसँग पनि छलफल गर्ने भन्ने थियो ।
धेरै मान्छे त हिँडेर गइसके नि ?
धेरै भन्ने संख्या यकिन त छैन तर दिनहुँ गइराखेका छन् ।
अब काठमाडौंबाट जनताहरु बाहिर जान चाहेभने आज, भोलि नै निर्णय गर्नसक्नुहुन्छ ?
मान्छेहरुले धेरै दुःख पाए भनेर छलफल गरेका हौं । यसमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ ।
त्यसोभए छलफलमा हुनुहुन्छ एक, दुई दिनभित्र निर्णय हुन्छ हो ?
दिन यतिनै भनेर तोक्न सक्दिन तर छलफलमा छौं । यही दिन जान पाउने भन्ने होइन ।
कालाबजारी गर्ने सुलभ अग्रवाललाई बँचाउन सरकार नै लागेको छ मोति दुगड त मन्त्रीका गाडीमा राष्ट्रिय झन्डा हालेर उहाँलाई बचाउन जानुभएको छ नि ?
सरकार जनप्रतिनिधिहरु सबैका हुन्छन् नि । के हो कसो हो भनेर बुझ्न जाँदैमा कसैलाई बँचाउन गएको भन्न मिल्दैन । त्यो त रिजल्ट हेरौं न ।
उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकार बचाउन लागेको छ नि ?
शनिबार चाइनाबाट केही व्यापारीहरुले भन्सार छुटमा सामानहरु ल्याएका छन् । तिनको संख्या एकिन गरौं । र, त्यो सामान कहाँ प्रयोग भइराखेको छ ? कतिपय चाही हामीले राहत वितरण गर्न ल्याएको भनेर भनेर अवसरको फाइदा उठाएर ब्यापार गरेको देखियो । कतिपयले राहतको नाममा कालाबजारी गरेको देखिएको छ । यसमा कसले समाज सेवा गरेको छ । कसले कालाबजारी गरिरहेको छ । को व्यवसायी हुन्, को बिचौलिया हुन् भनेर सरकार लागिरहेको छ । एकथरी राहतको नाममा भन्सार दुरुपयोग गरेर लागिरहेका छन् । एउटा कुरा हामीले व्यापारीहरुलाई नम्बर प्लेट छुट्टै हालेर सुविधा दिइएको छ । त्यसको पनि दुरुपयोग भएको देखियो । यो पनि बढी भएको हो कि ? संसारमा नभएको सुविधा हामीको मात्रै पाएका हुन् कि । त्यसका आधारमा एयरपोर्टका भीआइपी पासहरु पाउने, त्यही आधारमा एयरपोर्टभित्रै आफ्नै गाडी लिएर जान पाउने भन्ने ढंगले एउटा व्यवस्था गरिएको थियो । ती सबैमाथि पुनरविचार गर्ने बेला भएको छ ।
हाम्रो देशमा जसरी उद्योगपतिहरुले राजदूतको काम गरिरहेका छन् त्यो गलत भएन ?
यिनीहरुलाई हाम्रो देशमा अलिकति बढी नै सुविधा भयो जस्तो अनुभूति भइराखेको छ । मलाई पनि लागिरहेको छ, यिनीहरुलाई यतिधेरै सुविधा दिन हुँदैन भनेर ।
मन्त्री, सांसद्हरु नै कालाबजारीमा संलग्न भएको देखियो नि ?
हाम्रो देशमा व्यापारीहरुलाई दिइएको छुट सुविधाहरु अलि बढी नै भएको छ । जुन देशसँग हाम्रो कुनै व्यापारिक सम्बन्ध छैन । ती देशबाट आएका मान्छेहरुलाई सामाजिक रुपमा सम्मान गर्ने सामाजिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने । त्यस्ता व्यक्तिसँग जोडिएर राज्यबाट सुविधा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यस्तो सिस्टममै पुनरविचार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
अबदेखि कुनै पनि व्यापारीहरुले अन्य देशहरुसँग अवैतानिक दूत भएर काम गर्न पाउँदैनन् हो ?
नियम, कानुन सम्बत पाउँछन्, नपाउने होइन । तर, यस्ता व्यापारीहरुलाई हाम्रो देशमा दिइएको सुविधा अलि बढी नै भएको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिहरुले रातो पासपोर्ट पनि पाउने, विशिष्ट कक्षमा पनि जान पाउँने छ नि ?
हो, ती सुविधालगायत इन्टरनेशनल जहाजसम्मै आफ्नो गाडी लिएर जान पाउने सुविधा पाइरहेका छन् । त्यस्तो सुविधा अवैतानिकहरुले पाउने होइन । डिप्लोमेसीभित्र पर्दैन । यस्ता अवैतानिक दूत अरु देशमा पनि हुन्छन् । तर हाम्रोमा चाहीं अली बढी भएको छ । कुनै–कुनै देशसँग चाहीं यी व्यक्तिहरुले सामाजिक मर्यादाअनुसारको राज्यबाट सुविधा लिने परिपाटी छ । त्यसमा पुनरविचार गर्ने बेला भइसकेको छ ।
सुलभ अग्रवालको मूल्य परेको ५ करोड नाफा २५ करोड हेर्नुहोस् त कति फाइदा ?
त्यसमा मलाई सबै डिटेल थाहा छैन । त्यसमा कुनकुन व्यापारीको सामान आयो ? ती सामानहरु कहाँ गए ? त्यो ल्याउने को को हुनुहुन्छ ? यसमा राज्यले भन्सार सुविधा दिएको देखिन्छ । त्यसरी भन्सार सुविधामा ल्याएका ती सामानहरु कुन–कुन अस्पताललाई दिइयो ? कुन–कुन सामाजिक संस्थालाई दिइयो ? त्यसमा के–के ल्याइएको थियो ? कति संख्यामा ल्याइएको हो ? ती कुराहरुमा सरकारले हेरिरहेको छ ।