Logo

कालोबजारी गर्ने अग्रवाल छुटाउन राज्यमन्त्री दुगडको बालुवाटारमा धर्ना, भारतसमेत गुहारे !



काठमाडौं, २८ चैत्र । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन लगाएको छ । अहिलेको यो संकटपूर्ण अवस्थामा कालोबजारी गरेको अभियोगमा शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल यतिवेला प्रहरी हिरासतमा छन् । यही मंगलबार पक्राउ परेका अग्रवाललाई ७ दिन हिरासतमा राखिनेगरि म्याद थपिएको छ । उनलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाईने तयारी भैरहेको छ । तर, अग्रवाललाई जेल नहाल्ने र तत्काल रिहाईको माग गर्दै नेपाल सरकारकै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले दौडधुप गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार राज्यमन्त्री दुगडले अग्रवाललाई जसरपनि रिहाई गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसको लागि उनी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै धर्ना दिएर बसेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि हालतमा अग्रवाललाई नजोगाउने भन्दै मन्त्री दुगडलाई त्यहाँबाट पठाएका थिए । मन्त्री दुगड र पक्राउ परेका अग्रवालबीच के कस्तो व्यक्तिगत वा व्यवसायिक सम्बन्ध छ ? त्यो त खुलेको छैन । तर, दुगडको दौडधुप हेर्दा अग्रवाललाई जसरीपनि छुटाउने कसम खाएझैं उनले आफूलाई शक्तिकेन्द्रकहाँ धाउन बाध्य बनाएका छन् । कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार त कहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको खुमलटार निवासमा ।

प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले उनको कुरै नसुनेपछि अहिले उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको शरणमा परेको पनि सुन्नमा आएको छ । तर, गृहमन्त्री थापाले पनि यो केशमा केही गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नो अडान लिएपछि दुगड निराश बनेका छन् । दुगडनिकट स्रोतले त उनले अग्रवाललाई छुटाउनको लागि भारतीय अधिकारीहरुलाई समेत गुहारे गरेको दाबी गरेको छ ।

अग्रवालले ५ हजार पर्ने ज्वरोको तापक्रम नाप्ने यन्त्र थर्मल-गन १५ हजार र त्यो भन्दा पनि बढि मूल्यमा बेचेका थिए । अग्रवाल आफैं कालोबजारीमा संलग्न भएको सूचना पाएपछि आफैँ ग्राहक बनेर डिल गरेको प्रहरीले मंगलबार अग्रवाललाई नक्सालबाट पक्राउ गरेको थियो । अग्रवाल नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्यदूत थिए । उनले कोरोनाको संकटको बेलामा पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गरेका थिए । यो प्रकरणले गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरूको सुविधा खोसेको छ । मन्त्रालयले नेपालस्थित विभिन्न देशका अवैतनिक राजदूतलाई दिएको निलो नम्बरप्लेट र झन्डा राख्ने सुविधा हटाएको जनाएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्