Logo

उहाँहरु (हरिबोल गजुरेलहरु) षड्यन्त्रमा हुनुहुन्थ्यो- सुर्य थापा



काठमाडौं, १० वैशाख । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापा खरो बोल्छन् । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबो बचाऊ गरे । पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुबीच बसेर अध्यादेशका बारेमा छलफल भएको समेत बताए । अध्यादेशको विरोध गर्ने पार्टी नेताहरुको चर्को आलोचना गर्दै उनले बकवास नगर्न चेतावनी दिए । यीनै सेरोफेरोमा थापासँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी फुटाइसके भन्न थालेका छन्, वास्तविकता के हो ?
तपाईंले त्यस्ता नेताहरु कसलाई देख्नुभयो ? म त बिहान बिहानै आश्चर्य मानिरहेको छु ।
हरिबोल गजुरेल त्यसै भन्नुभएको छ ?
उहाँ कहिलेदेखि शीर्षस्थ हुनुभएछ ?
उहाँ स्थायी समिति सदस्य हो नि ?
स्थायी सदस्य हाम्रो पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ । त्यसमध्ये उहाँ एक हुनुहुन्छ । स्थायी समिति सदस्य भनेको एउटा तहमा हुनुहुन्छ । तर, शीर्षस्थ भनेको पार्टी सिद्धान्त, नीति, व्यवहार बोलेर शीर्षस्थ हो कि होइन भन्ने थाहा हुन्छ । अहिले उहाँले असाध्यै झुठो बकवास गर्नुभएको छ । खास उहाँ शीर्षस्थ होइन कि धेरै तल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो बोलीबाटै देखाउनु भएको छ ।
उहाँले त केपी ओलीले बालुवाटारमा बसेर नेकपालाई तहसनहस पार्नुभयो भन्नुभयो नि ?
अहिले सरकारले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको बारेमा शीषस्थ नेताहरुबीच बसेर छलफल भएको छ । त्यसको आधारमा एउटा समझदारी पार्टीका नेतृत्वबाट अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ । यो पार्टीको म्याटरभन्दा पनि सरकारको म्याटर हो । अहिलेको अवस्था आवश्यक ठानेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । अहिलेको सन्दर्भमा सामान्य काम अगाडि बढाउन यी अध्यादेशहरु जारी भएका छन् । यसलाई उहाँले कसरी बुझ्नुभयो, कुन षड्यन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, कस्ता अपेक्षा राख्नुभएको थियो । कस्तो खालको तानाबाना बुनिरहनुभएको थियो, कहाँनेर धक्का लाग्यो । कहाँनेरबाट उहाँ मानसिक विचलनमा पुग्नुभयो र यो खालको बकवास गर्नुभएको छ । केही टेलिभिजन कार्यक्रमहरुमा बकवास गरेको सुने । त्यो तहको मान्छे चाहीं जीवनभरि पार्टी फुटाउने, मोहन विक्रमदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यो खालको कुरा नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
झलनाथ खानालले पनि यो अध्यादेशलाई बेमौसमको बाजा भन्नुभएको छ नि ?
सबै नेताहरुका बारेमा म टिकाटिप्पणी गर्न उचित ठान्दिँन ।
उहाँले त प्रधानमन्त्रीले बाटुवाटारमा बेमौसमी बाजा बजाउनुभयो भन्नुभयो नि ?
यो अध्यादेश ल्याएको हो, बाजा होइन ।
तपाईंकै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले भनेको कुरा पढ्नुहुन्न ?
सबैका सबै कुरा पढ्नु्पर्ने आवश्यक हुन्न । सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई के भनियो भनेर किन पढिरहनुपर्यो । आजको आवश्यकलाई परिपूर्ति गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामका लागि अध्यादेशले बाटो खोजेको छ । यो अध्यादेश संविधान र कानुन बमोजिम जारी भएको छ । यो जारी गर्नका निम्ति कस्तो अवस्था हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस्तो अध्यादेश संसद् नबसेको बेलामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ । फेरि नेपालमा पहिलो पटक यो अध्यादेश जारी भएको पनि होइन । यसले कुनै आकाश खस्ने काम पनि गरेको छैन । यी अध्यादेशलाई हाम्रा नेताज्यूहरु सनाई, बाजा के के भन्नुहुन्छ त्यसमा प्रक्रिया जनाउँदै म समय किन खेर फाल्नु ।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एकतन्त्री अधिनायकवाद लाद्न अध्यादेश ल्याउन मिल्छ ?
सरकार चलाउन कुन अध्यादेश चाहियो, कुन कानुन चाहियो भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छैन । आफू सत्तामा हुँदा के गरिएको थियो, त्यसलाई सम्झेर टिक्काटिप्पणी गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ । देश, जनता र पार्टीले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्रीले देशको अवस्था हेरेर, संसद् नचलेको बेलामा हतार गरेर गर्नुपर्ने जरुरी कामका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।
अहिले देशमा के त्यस्तो जरुरी भयो, जहाँ पार्टी नै फोर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ?
यो पार्टी फोर्ने र तोड्ने कुरा होइन । यो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कानुनलाई अपडेट गर्ने मात्रै कुरा हो । यसमा एउटा ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ मात्रै व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कुरामा अत्तालिनुपर्ने कुनै जरुरी देख्दिनँ ।
प्रधानमन्त्रीले त ‘मैले राजपा र समाजवादी पार्टीलाई फोर्न यो अध्यादेश ल्याएको हो’, भन्नुभयो रे नि ?
आफ्ना मनमा लागेका कथाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो, सचिवालयमा यसो भन्नुभयो भनेर बाहिर दुश्प्रचार गर्ने, सचिवालय स्रोतको हवाला दिएर पत्रकारिता गर्ने खालको कुरा कसैले नगर्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवालयमा भनेको भन्नै पर्दैन नि आफै भन्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्दै नभनेका कुराहरुलाई आफ्ना मनमा लागेका कुरा प्रचार गरेका विषयमा हामीले के टिकाटिप्पणी गर्नु ।
अहिले त कोरोना भाइरसकोविद्ध एकभएर लड्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याएर बस्ने हो ?
सरकारले एक महिना हाराहारीदेखि यो काम व्यवस्थित गरेको कुरालाई तपाईंहरुले केही पनि नगरेको रुपमा हेर्न मिल्छ ?
मैंले भन्दा पनि यो कुरा त जनताले भनिराखेका छन्, अहिले अध्यादेश किन आयो ?
जनताका नाममा क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरु जो घरबाट बाहिर निस्किएका छैनन् । हल्ला गर्नेहरुले आफ्ना कुरा नबिकेर जनताका नाममा तथाकथित रुपमा जनताको हवाला दिएर गलत प्रचार गर्ने गरेका छन् । ती मान्छेले आफैले जितेको एक महिनामा के के गरे ? तिनको दैनिकीका बारेमा छलफल चलाउनुस् ।
अहिलेको अवस्थामा कोरोनाविरुद्ध लड्न यो अध्यादेशको के सम्बन्ध छ, भन्नुस् त ?
कोरोनाविरुद्ध लड्ने यो अध्यादेश ल्याएको भनेर तपाईंलाई कसले भन्यो ? यो त कोरोनाविरुद्ध लड्न हुँदै होइन । कोरोनाविरुद्ध लडिरहँदा पनि देशका काम कारबाहीहरु चलिरहन्छ । यो दुट्टै विषय हो, कोरोनाविरुद्ध लड्ने छुट्टै विषय हो ।
होइन, अहिले अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने के आपत प¥यो देशमा ?
अध्यादेश आपतविपत परेर कानुनी व्यवस्था चाहियो भने पनि ल्याइन्छ । साथै सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गत पनि ल्याइन्छ । यो सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गतको काम हो । यसलाई तरंगित पार्ने गरी दुश्प्रचार गर्न आवश्यक छैन । यसलाई तुष्टीकरण गरेर आफ्नो मार्केटिङ गर्ने काम कसैले नगरे हुन्छ ।
भीम रावलले पनि केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति बैठक बोलाएर अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि ?
अध्यादेश जारी भइसकेको छ । यति सामान्य कुरा थाहा पानुपर्छ जो कोही मान्छेहरुले । अध्यादेश जारी भइसकेको कुरा सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले अवगत गराउनुभयो । त्यसमा शीर्षस्थ नेताहरुले पनि आफ्ना धारणाहरु राख्नुभयो । अब कसलाई के मन लाग्छ अनि त्यो सुन्ने फिर्ता गर्ने हुँदैन । पार्टीको अन्य कामको लागि बैठक, मिटिङहरु होलान् अध्यादेश त जारी भइसकेको छ ।
नेकपाका थुप्रै नेताहरुले फिर्ता हुनुपर्छ भनेका छन् नि ?
उहाँहरु मात्रै पार्टी हो । ती व्यक्तिहरुले भनेपछि मात्रै सबै कुरा हुने हो र ?
उहाँहरु पार्टी स्थायी समिति सदस्य हो नि उहाँहरुले भनेको लागु हुँदैन ?
उहाँहरु स्थायी कमिटि सदस्यमध्येका हुनुहुन्छ । स्थायी कमिटि त्यति मात्रै होइन नि ।
त्यसोभए नेपाली कांग्रेस किन असंवैधानिक कदम भन्यो त ?
नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाता आफ्नो ढंगले विरोध गर्न सक्छ । उसले अर्को चुनावको विषय बनाउन सक्छ । नेपाली कांग्रेसले आलोचना, विरोध गर्नु त विपक्षको कर्तय, धर्म र अधिकार हो नि । नेपाली कांग्रेसले गर्ने विरोधलाई र पार्टीभित्रका नेताहरुले गर्ने विरोधलाई मैंले फरक ढंगले विश्लेषण गरेको छु ।
राजपा, समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराईलगायतका दल तथा नेताहरु लोकतन्त्र समाप्त पार्ने काम बालुवाटारबाटै भयो भन्नुभएको छ नि ?
बाबुरामजीको लोकतन्त्र त उहाँ आफैले समाप्त पार्नुभएको हो । उहाँ आफ्नो सिद्धान्त छाडेर, भड्किँदै, बरालिँदै, आफ्नो सिविर छोड्दै, सपना छोड्दै, आफूले बाँडेका आस्वासन छोड्दै प्रतिवद्धता, कबुल छोड्दै अनि नयाँ नेपाल, नयाँ शक्तिभन्दा अहिले कहाँ पुग्नुभएको छ । यसरी बीचमा १० वटा पार्टी छोड्दै र चहार्दै हिड्ने अनि लोकतन्त्र संकटमा पर्यो भनेर हिड्ने बेकारको बकवास हो । बाबुरामजीको निम्ति भनेर यो कानुनी प्रवन्ध गरिएको पनि होइन । कानुन भनेको उहाँलगायत जो कोही नेपालीका लागि पनि लागु हुन्छ । व्यक्ति लक्षित गरेर यो कानुन आएको पनि होइन र उहाँहरु उत्तेजित हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन ।
संवैधानिक कानुन, कर्तव्य र अधिकारका लागि अध्यादेश अहिले किन चाहियो ?
जरुरी भएर आयो । जरुरी किन भयो भन्दा संवैधानिक आयोग, संवैधानिक परिषद्हरु विगत दुई वर्षदेखि कस्तो अवस्थामा छन् । त्यसलाई निरन्तरता दिन कस्तो अप्ठ्यारो परेका छ भने खोजी पत्रकारिता गर्नुस् न ।
अहिले नै आयोगका सदस्यहरु नियुक्ति गर्न गइसकेको हो र सरकार ?
सरकारले चाह्यो भने गर्न सक्छ नि । के कारणले ती हडल भए ? के कारणले रोकिए, के कारणले अवरोध भयो ? भन्ने कुराहरुको विश्लेषण गरेर सरकारले धेरै कुराहरुको कदम चाल्छ नि त । विगत पाँच महिना अगाडि नै अध्यादेश ल्याउने कुरा भएको थियो । त्यसबेला सहमति हुन सकेन । त्यतारित छलफल गर्न नै रुचि राखिएन । छलफलमै रुचि भएन भने त अध्यादेश जारी हुन्छ नि । सरकारले हरेक कुरामा सहमतिका नाममा पाँच वर्ष बिताउन त सक्दैन नि ।
अहिले विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्मा रहँदा तपार्ईहरुलाई आपत्ति हो ?
संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता रहनेमा आपत्ति होइन । उहाँ रहने कुरालाई कसैले तलमाथि गरेको छैन । त्यसमा हाल कायम संख्याको बहुमत भनेपछि पाँच जनाको हाल कायम हो भने तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक गर्न सक्ने छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, विपक्ष दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख हुने हाल यो व्यवस्था छ । छलफलमा सबैलाई बोलाइन्छ तर काम विशेषले, तर्क, अर्घेल्याईं विशेषले कोही उपस्थिति हुनुभएन भने पनि गणपुरक संख्याले बैठक बसेर पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी संशोधन गरिएको मात्रै हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्ष दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख हुनेमा हाल रिक्त छ । अहिले भएका यी पाँच मध्ये बैठक त सबैलाई बोलाइन्छ ।
अब यो अध्यादेश फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
फिर्ता किन गर्ने ? फिर्ता गर्नको निम्ति यो अध्यादेश आएको होइन । यसले त कानुनको रुप लिइसक्यो ।
दबाब भयो भने नि ?
के को दबाब हुन्छ । यो अध्यादेश सरकारले ल्याउने हो । ल्याएको छ र यो रितपूर्वक जारी भइसकेको छ । अब त्यसको कानुनी रुपमा अभ्यास हुन्छ । नीति बन्छ । पछि संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक हुन्छ । कसैलाई चित्त बुझेका छैनन् भने प्रतिस्थापन विधेयकमा गएर आफ्ना साय, सुझावहरु राख्न सकिन्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्