काठमाडौं, जेठ ११ । पाँच वर्षअघि बंगलादेशको अतिक्रमित ४३ हजार बिघा जग्गा फिर्ता गरी सहानुभूति लिन सफल भएको भारत सरकार यतिखेर नेपालको विषयमा भने नराम्ररी आलोचित बन्न पुगेको छ ।
सन् १९७१ देखिको भारत र बंगलादेशबीचको सीमा विवाद ४४ वर्षसम्मको निरन्तर प्रयासबीच ७ मे २०१५ मा वार्ताद्वारा टुंगो लागेको थियो । सोही वार्तापछि बंगलादेशले भारतबाट अतिक्रमित करिब ४३ हजार बिघा भूमि फिर्ता पाएको थियो ।
बंगलादेशको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेको भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा अतिक्रमण गरेको झण्डै ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको अधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता डा गोकुल प्रसाद बुर्लाकोटीको ठम्याइ छ ।
त्यस्तै, कानुनविद््का अनुसार नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र, स्वाधीन तथा सार्वभौम राष्ट्र भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघमा यी दुवै राष्ट्रको हैसियत समान छ । राष्ट्रसंघको अस्तित्व तथा यसको विश्वसनीयताको मुख्य आधार भनेकै राष्ट्रहरूको समान सार्वभौम हैसियत रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
