जेठ १४, काठमाण्डौ । सरकारले जेठ २ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा केही ठूला आयोजनामा केन्द्रीत भए नयाँ बजेट ल्याउने भएको छ । बजेट निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याई बजेट किताव छापाखानामा समेत पठाई सकेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागिता मार्फत् संविधानले व्यवस्था गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउने भएको छ । कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन हुने गरी अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याई बजेट किताव छापाखानामा समेत पठाई सकेको छ ।
यही जेठ १५ गते अर्थात भोली संघिय सभाको दुवै संसदमा सयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट २०७७ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेटमा सरकारले उद्योग तथा व्यवसायमा कर छुटदेखि सहुलियत प्रदान गर्ने योजनाहरु समेत समाबेश गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा भएको प्रावधानअनुकूल हुने गरी साबिकको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका छुट, सुविधा तथा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई यथावत् राखी थप सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।
बजेटबाटै उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुने र यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप पाँच प्रतिशतले आयकर छुट गरिने व्यवस्था बजेट मार्फत सार्वजनिक गरिन लागिएको छ । १ अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभर नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने समेत सरकारले योजना बनाएको छ ।
२ अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने सरकारको तयारी छ । ३ सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कार्यक्रम समावेश हुने भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आय करको ५० प्रतिशत छुट दिन लागिएको छ ।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने निकायहरुलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशतले छुट दिइने भएको छ । स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतले छुट पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विदेश तथा स्वदेश भ्रमण, सेमिनार, गोष्ठी, अतिथि स्वागत, अन्य प्रशासनिक खर्च, सेवा तथा परामर्श र विविध खर्च शीर्षकमा छुट्टयाइने चालु खर्च पनि कटाउने तथा घटाउने भएको छ ।
