Logo

संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष पार्टीलाई थोपर्न खोजिएकामा कांग्रेसको आपत्ति



काठमाडौं, १४ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूगोल नेपालको भूभाग भएको तथा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र ती भूभागमा नेपालको हक निर्बाध कायम हुनुपर्ने विगतदेखि नै आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको जनाएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१५ मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेकको नाकाबारे सहमति हुँदा तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भूभागमाथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय विषयका रूपमा विकसित गरेको तथा सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न पार्टीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १३ गते बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा काँंग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रतिको आफ्नो प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको आफ्नो समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको पार्टीले जनाएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने कुरा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘काँग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढङ्गले सम्प्रेषण गरिनु र आज संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष पार्टीलाई थोपर्न खोजिएकामा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा पार्टीले आफू प्रष्ट रहेको जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न पूर्वघोषणानुरुप पार्टी प्रतिबद्ध रहेको काँग्रसले जनाएको छ ।

यसैगरी काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आज विज्ञप्ति जारी गरी जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यक्रम निर्धारण गरेको तर जेठ १४ गतेका लागि बैठक अथवा कार्यसूची निर्धारित नगरेको जिकिर गर्नुभएको छ । संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसद्मा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिएका छन् ।

 

संसदको कार्यसूचीबाट संशोधन प्रस्ताव हटाइएको बिषयमा नेपाली कांग्रेसलाई जोड्नु निन्दनीय र आपत्तिजनक ।
 जेठ १४, २०७७
संसदको कार्यसूचीबाट संशोधन प्रस्ताव हटाइएको बिषयमा
नेपाली कांग्रेसलाई जोड्नु निन्दनीय र आपत्तिजनक ।प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको कार्यसूचीबाट ‘नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक’ हटाइएको बिषय र त्यसमा नेपाली कांग्रेसलाई जोडेर प्रेषित गरिएका समाचारप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छ ।

अतः यस बिषयको तथ्यलाई प्रष्ट्याउने उद्देश्यले यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।

(१) कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको भूगोल नेपालको भू–भाग हुन्, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ र ती भू–भागमा नेपालको हक निर्वाध कायम हुनुपर्छ भनेर विगत देखिनै नेपाली कांग्रेसले प्रष्ट धारणा राखेको सर्वविदितै छ ।
(२) सन् २०१५ को मे मा भारत र चीन बीच लिपुलेकको नाका बारे सहमति हुंदा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भू–भाग माथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा विकसित गरेको सत्य पनि सर्वविदितै छ ।
(३) सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारत सरकारले हाम्रा भू–भाग समेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति सबैभन्दा अघि विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमति साथ निरन्तर उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्न नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ ।
(४) प्रधानमन्त्रीले हिजो जेठ १३ गते बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रतिको आफ्नो प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रतिको आफ्नो समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने पूर्व घोषणा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको बिषयलाई ‘कांग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढंगले उच्च तहबाट सम्प्रेषण गरिनु र आज संसदको कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष नेपाली कांग्रेसलाई थोपर्न खोज्नु नियोजित, निन्दनीय र आपत्तिजनक छ ।

ड्ड संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा प्रतिपक्ष लगायत संसदमा रहेका कुनै पनि दलसँग परामर्श गर्ने कर्तव्य सरकारले स्मरण नगरे पनि संविधान संशोधन जस्तो बिषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जांदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले सर्वदलीय बैठकमा सर्वसम्मतिको अपेक्षा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ ।
ड्ड तर संसदको प्रक्रियालाई अन्य कुनै कारणले मुल्तविमा राख्ने र दोष अरुलाई लगाउने प्रवृत्ति गम्भीर र खेदजनक छ । संशोधन प्रस्तावलाई संभावित कार्यसूचीबाट हटाउन न त नेपाली कांग्रेसले माग गरेको थियो न त यसको पूर्व सूचना संसदीय दलका साथीहरुलाई दिइएको थियो । त्यसैले पनि यसका पछिल्तिरको नियतप्रति सजग बन्न हामी सबैलाई सतर्क गराउन चाहन्छौं ।
ड्ड राष्ट्रवादको अडान जिम्मेवारपूर्ण र परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न नेपाली कांग्रेस पूर्व घोषणा अनुरुप प्रतिबद्ध छ ।

गोयवल्स शैलीका प्रोपोगन्डाहरु स्वदेशको सत्तादेखि बिदेशको संचार माध्यम जो कोहिबाट जुन रुपमा भएको होस् त्यसप्रति सजग रहंदै कुनै पनि खाले भ्रमबाट मुक्त रहन नेपाली कांग्रेस समस्त नेपाली दिदिबहिनी—दाजुभाइमा हार्दिक अपील गर्दछ ।

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता एवं प्रमुख
सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग
नेपाली कांग्रेस



प्रतिक्रिया दिनुहोस्