काठमाडौं, १६ जेठ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका शिर्ष नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘देश बेच्नेहरु’ भनेका छन् । उनले इतिहास कोट्याउँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता दुवैको नामै तोकेर ‘देश बेच्नेहरु’ भनेका हुन् ।
रेडियो एनआरएनको नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग हिजो कुरा गर्दै महतोले भने, ‘महाकाली सम्झौता गर्दा नदीको मुहान टुंगो नलगाई गर्दा केपी शर्मा ओलीको समर्थन होइन ? शेरबहादुरले सही गरेको होइन ? अपराध गर्ने देश बेच्ने र राष्ट्रघात गर्ने यीनीहरु हुन् ।’
महतोले भनेको महाकाली सन्धी २०५३ सालमा भएको हो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । पछि यसलाई संसदबाट पारित गरिएको थियो । पारित गर्दा केपी शर्मा ओलीको महत्वपूर्ण भुमिका थियो ।
भारतसँग भएको महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा तत्कालिन नेकपा एमालेभित्र चर्को विवाद भएको थियो । सन्धीका हस्ताक्षरकर्ता थिए तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह राव । सन्धीको पक्ष विपक्ष भएपछि तत्कालिन एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय महाकाली सन्धी अध्ययन कमिटि गठन गरिएको थियो ।
कमिटिमा झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, प्रेमसिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, ऋषिराज लुम्साली र खगराज अधिकारी सदस्य थिए । प्रेमसिंह धामी दार्चुलाकै नेता थिए । लुम्साली पनि कञ्चनपुरका भएकाले महाकालीबारे राम्रो जानकार थिए । उक्त कमिटिले सन्धि पास गर्न १३ बुँदे सुझाव दिएको थियो । कुनै हालतमा सन्धि पारित गर्नुपर्ने जोडबल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियो । उनी नै सन्धी अध्ययन कमिटिका संयोजक थिए ।
सन्धी अघि नै २०५३ सालमा ऋषिराज लुम्सालीले पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । उनले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक रहेको तथ्य समेत उल्लेख गरेका थिए । महाकाली नदीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि संघर्ष गरौं नामको पुस्तक त्यतिबेलाको परिस्थितिबारे ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो ।
त्यतिबेला नेकपा एमालेभित्र सन्धीमा केही बुँदा र विषय पुनरावलोकन गरी परिवर्तनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्ष पनि देखिएका थिए । तर, तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरु पार्टी फुटोस् सन्धी पारित गराएरै छाड्ने अडानमा देखिएका थिए । संसदको दुवै सदनमा सन्धीबारे मतदान हुने भयो । तत्कालिन नेकपा एमालेले पक्षमा मतदान गर्न व्हीप नै जारी गरेको थियो । तर, तत्कालिन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसहित बामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनालीसहित ३१ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए ।
सन्धीको पक्षमा दुवै सदनको गरी २२० जना सांसद थिए । ३१ जना अनुपस्थित भए । अनुपस्थित हुनेमा नेकपा एमालेका नेताहरु मात्र नभई राप्रपा सांसद राजेश्वर देवकोटा पनि थिए । विपक्षमा मतदान गर्नेहरुमा नेमकिपा अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन सांसद नारायणमान बिजुक्छे रोहित र नेमकिपाकै अर्का सांसद आशाकाजी बासुकला, तत्कालिन नेकपा एमालेका सांसदहरु भक्तबहादुर रोकाय, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्यमरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारीका अलावा नेकपा मसालका सांसदहरु नवराज सुवेदी र परी थापा थिए ।
महाकाली नदीलाई दुवै देशको सीमा मान्ने विषय सन्धीको शुरुमै उल्लेख थियो । तर, महाकाली नदीको मुहान विवादित नै थियो । यसबारे प्रष्ट पारिएन । तर, त्यसलाई नसल्टाई सन्धी गरियो । त्यतिबेला मुहानको टुंगो लगाएर सन्धी गरिएको भए अहिलेसम्म विवाद नरहनसक्थ्यो । तर, सिमाको विवादसँग जोडिएको महाकाली नदीको मुहानबारे बेवास्ता गरी सन्धी टुंगो लगाउन तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरु नै लागिपरे जो अहिले शक्तिमा छन् । मुहान टुंगो नलगाई सन्धी गरिंदा सिमाको विवाद अहिलेसम्म थाती रहेको छ । यसले नेपाल र भारतबीच सम्बन्धमै समस्या आउने अवस्था बनेको छ । जसले हिजो महाकालीको मुहान टुंगो नलगाई सन्धीमा हस्ताक्षर देखि संसदमा पारित गर्न मुख्य भुमिका खेले उनीहरु नै अहिले नयाँ नक्शा जारी गर्ने मुख्य व्यक्तिका रुपमा उभिएका छन् ।
