राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । उनले अन्तिममा कांग्रेस पछि हट्छ कि भन्ने आफूलाई शंका लागेको भएपनि हिजो कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेकोले खुशी व्यक्त गरेका हुन् । त्यस्तै, उनले राजपा पार्टीमाथि नेपालमा बसेर भारतीयहरुको पक्षमा काम गर्न गठन भएको भनेर गम्भिर आरोपसमेत लगाएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष केसीले यस्तो बताएका हुन् । केसीसँग धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिने निर्णय ग¥यो, तपाईंहरुको कहिले आउँछ ?
हाम्रो त आइसक्यो नि । अस्तिको सर्वदलीय बैठकमै सबैको अगाडि प्रष्ट भनिसकेको छु ।
तपाईंले के भन्नुभयो ?
निशान छापको लागि जुन संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । यसको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि समर्थन छ भनेर सर्वदलीय बैठकमै स्पष्ट गरिदिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा अरु विषय पनि प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यसको लागि संघीयतालाई खारेजी राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिलादेखिको माग हो । हामीले यो संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भनेका छौं ।
नेपाली कांग्रेसले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर बनाइएको नक्सा अनुसार निशाना छाप हुनुपर्छ भन्ने संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर राम्रो काम ग¥यो ?
यो कांग्रेसले धेरै राम्रो काम ग¥यो । अन्तिममा पछिहट्ने काम गर्छ कि भनेर मलाई असाध्यै डर लागेको थियो । किनभने महाकाली सन्धिका बेलामा चाहीं चुक्यो । त्यसको सजाय पनि पायो । यसपालि पनि कांग्रेस बिग्रन्छ कि भन्ने मलाई धेरै डर लागेको थियो भित्रभित्रै । एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि धन्यवाद छ नेपाली कांग्रेसलाई ।
समाजवादी पार्टीले पनि आफूलाई संशोधनको पक्षमा उभ्यायो, तर राजपाटी त विपक्षमा रह्यो नि ?
राजपा किन गठन भएको हो । यसको जन्म नेपालमा किन भयो ? उसले नेपालको सन्दर्भमा केगरिराखेको छ । त्यो कुरा त संसारले जान्दछ । नेपाली जनताले पनि जान्दछन् ।
राजपा किन गठन भएको रहेछ त ?
नेपालमा बसेर भारतीयहरुको पक्षमा काम गर्न गठन भएको हो । यो नेपालको पक्षमा, तराईंका शोषित, पीडित जनताको पक्षका काम गर्न होइन ।
त्यसोभए महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महत्वले संविधान संशोधनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएनन् ?
त्यही कुरा देखिएको छ । यही बेलामा उनीहरुले आफ्ना एजेन्डालाई अगाडि सारे । देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमतामाथि भारतयले यत्रो हस्तक्षेप गर्दा भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्ध उनीहरु पनि देखाहा पर्छन् कि भन्ने आशा थियो । त्यो सर्वदलीय बैठकमै उहाँहरुबाट आएको अभिव्यक्तिबाटै थाहा यो ।
अब संविधान संशोधनको पक्षमा रष्ट्रिय सहमति बन्नेभयो होइन ?
त्यो त राष्ट्रिय सहमति बन्नैपर्छ नि । देश रहेन तपाईं, हामीले राजनीति गर्ने हो नि । देश भनेको सबैको हो नि । यहाँ यति तेरो, यति मेरो भन्ने कुरा भएन ।
कतिपय मधेसवादी दलका नेताहरुले संविधान संशोधन प्याकेजमा हुनुपर्छ भनेका छन् नि ?
प्याकेजमै हो भने त प्रदेशको विषयमा प्रस्ताव हुनुप¥यो । प्रदेशले जुन बजेट छुट्ट्याएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकामा औषधि किन्न पठाउनुप¥यो । अहिले प्रदेशको औचित्य के ? त्यसैले प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पहिलादेखिको माग छ । त्यो माग पनि पुरा गरिदिनुप¥यो ।
त्यसोभए प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य छैन ?
प्रदेश संरचनाको कुनै औचित्य छैन । अहिलेको कोरोना संक्रमणको विषयमा पनि संघ र स्थानीयले काम गरिरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरुले सिन्को भाँचेको देख्नुभयो ? गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु भ्याइनभ्याइ गरेर काम गरिरोका छन् । जनता र नगरपालिका र गाउँपालिकामा न छ । अनि प्रदेशको औचित्य के उसले सिन्को भाँडेको देख्नुभयो । मुलुकलाई कोरोना भाइरसले थिलथिलो बनाउँदा प्रदेश सरकारले सिन्को भाँडेको देख्नुभयो ? त्यसैले नेपालमा संघीयाको काम छैन भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिलादेखिको माग हो । अहिले सन्दर्भ आएको छ । त्यो प्रदेशलाई छुट्ट्याएको पैसा गाउँपालिका, नगरपालिकाले पाए कति विकास हुन्छ । सीमानामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न खर्च त्यत्तिकै छ । त्यसको लागि खर्च गर्नुपर्छ ।
सीमानामा त अब नेपाली सेनालाई पठाउनुपर्छ भन्ने छ ?
सेनाले आफ्नो सीमानाको सुरक्षा गर्नुपरिहाल्छ नि ।
राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद्को बैठकले त्यही निर्णय गरेको छ नि ?
सरकारको सबैभन्दा पहिलो काम भनेको देशको सीमाना सुरक्षा गर्ने हो । हाम्रो देशमा अर्को देशले आफ्नो भूमि अतिक्रण गरिराखेको हुन्छ । अनि नेताहरु चाहीं त्यसैको दास बन्ने, त्यसको दानापानी खाने, त्यसैलेको गुलामी गर्ने गर्दछन् । अनि दगलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा दास बन्नुपरेको हो । त्यहीं भएर त भारतले हेपेको हो नि ।
सीमासुरक्षाको लागि नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्छ ?
आवश्यक परेपछि त गर्नुप¥यो नि । आफ्नो भूभागमा आएर अर्काको सेना बसेको छ । त्यसलाई टुंगो लगाउन सकेका छैनौं । अन्य ठाउँमा पनि अतिक्रमण हुने संख्या बढिरहेको हुन्छ । अनि सेनाको के काम त आफ्नो देशको भूभागमाथि प्रश्न उठ्दा पनि भूमिका खेल्न नसेके । पहिलो काम भनेको आफ्नो जमीनको साँध, सीमानाको रक्षा गर्नुपर्छ ।
एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री पनि ब्याक हुनुभएको हो ?
त्यो ठीक भयो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णय ठीक भयो ?
प्रधानमन्त्री मात्रै होइन । सत्तापक्ष दलका सांसद् पार्टीले जे निर्णय ग¥यो । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई बन्दगीमा राखेर पैसा ल्याउने हो र ? विदेशीहरुको सैनिक अखडा बनाएर हात थाप्ने हो ? यो एमसीसीको विषयमा गल्ती सच्याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिलादेखिको माग हो । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता आँखाको नानी हुनुपर्छ । त्यो फुटेपछि अरु जीउले के काम गर्छ ? राष्ट्रघाती एमसीसीको विषयमा सत्ताधारी साथीहरुले जे निर्णय गर्नुभयो । त्यो स्वागतयोग्य छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीले जे भन्छ म त्यही मान्छु भन्नयो नि ?
त्यो नेकपामा मात्रै होइन रहेक पार्टीको त्यही हुन्छ । त्यहाँ पुग्नको लागि पार्टी चाहिने, पुगिसकेपछि नेताहरुले जे मन लाग्या त्यही गरेर न मुलुक खतम भएको हो । पार्टीले गरेको निर्णय मान्दा त सामुहिक धारणा हुन्छ नि । त्यो नमान्दा न हरेक पार्टीमा झगडा भएको हो ।
अब लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या समाधानका अरु केही उपाय छन् कि वार्ताबाटै गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त वार्ता नै हो । भारतमै पनि नेपालको पक्षमा धारणा राख्ने लाखौं जनताहरु छन् । वार्ताबाट टुंगो लागेन भने मात्रै अरु बाटो खोज्नुपर्छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले त लिपुलेक विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि ?
त्यसको लागि उहाँहरुले मुखले बोलेर हुँदैन । व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ । नेपाल सरकारले वार्ताको लागि बारम्पार विषयहरु उठाइरहेको छ । भारतीय पक्ष भने के गरेर नेपाललाई हेप्न, दबाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन् । त्यो कुरा हाम्रो शासन, सत्तामा बस्नेहरु र जनतालाई स्पष्ट रुपमा थाहा छ । देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमप्रति नेपाली जनता एक ढिक्का भएर उभिएपछि कतिपय विषयमा न्यायप्रेमी जनताहरुले हाम्रो पक्षमा बोल्छन् । सबैभन्दा पहिला हामीले खुट्टा टेक्नुपर्छ । त्यसोभएपछि नेपाली जनताले पनि साथ दिन्छन् । भारतीय न्यायप्रेमी जनताले पनि हामीलाई साथ दिनेछन् न्यायको पक्षमा । त्यो नेपाली भूभाग हो । त्यसलाई न्यायोचित ढंगले फिर्ता गर्नुपर्छ ।
