जेठ २०, काठमाण्डौ । सरकारले नयां नक्सा जारी गरेपछि त्यसलाई संविधानको अनुसुचिमा राख्न ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा दलहरुविच तत्काल सहमती नबन्ने देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले समेत आफुहरुको माग समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्याकेजमै संशोधनको अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संविधान संम्बोधनको प्रस्ताव तत्काल नहुने देखिएको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि मधेशको मुद्धालाई पनि समेट्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताको मुद्धामा सवै राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमती हुनुपर्ने हो । तर मुलुकको राष्ट्रियताको मुद्धामा समेत दलहरुले देखाएको अर्कमण्यता र गैरजिम्मेवारपनले मुलुकको नयाँ नक्सालाई निशान छापमा प्रयोग गर्नका लागि भएको संशोधन प्रस्ताव समेत त्यतिकै थन्किने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मजदुर किसान पार्टीले समर्थन गरेपनि मधेसवादी दलहरु समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पाटी (जसपा)ले भने आफुहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रिय समितिकै बैठकबाटै सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सवै सांसदहरुलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । तरमधेसवादी दललाई समेत सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका कांग्रेसले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि जसपालाई उक्साइरहेको देखिन्छ ।
जसले गर्दा जसपाले सोमबार मात्रै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन । फलतः नेपाली कांग्रेसले दोहोरो भुमिका खेल्यो भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । कांग्रेस नेता भिमसेनदास प्रधानले पनि कांग्रेस संशोधनको पक्षमा रहेको तर मधेसवादी दलहरुको मागप्रति पनि आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावको समर्थनमा रहेको र मधेसवादी दलले उठाएको मुद्धा र संशोधनको प्रस्तावले सरकारले ल्याएको संशोधनको प्रस्ताव समेत अलपत्र परेको छ । मधेसवादी दलहरुले भने यो प्रस्ताव अहिलेको मात्रै नभइ पुरानो मुद्धा भएकोले अहिले सरकारले ल्याएको संशोधनमा आफुहरुको मागलाई सम्बोधन नगर्नुको कुनै औैचित्य नै नहुने नेता महन्थ ठाकुर बताउँछन ।
गत जेठ १४ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसुचिमै संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यसुचिमा राखिएपनि अन्तिममा कार्यसुचिबाटै हटाउनुपरेको थियो । त्यस यता संसादहरुले संसद बैठकमा उक्त प्रस्तावबारे छलफल गर्न माग गरेपनि अहिलेसम्म पु्न कार्यसुचिमा राख्ने नराख्ने भन्ने बारे सरकारले समेत त्यति चासो देखाएको छैन । जसले राष्ट्रियताको मुद्धामा समेत सरकार र राजनीतिक दलहरु गंम्भिर नभएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।
तर सरकारले संशोधन प्रक्रियालाई संसदबाट अघि बढायो भने दुई तिहाई बहुमत पुग्ने निश्चित छ । जसपाको मागमा सकारात्मक देखिएको कांग्रेसले सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
