काठमाडौँ, २३ जेठ । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बजारमा सामग्री अभाव हुँदा मापदण्डअनुसार क्वारेन्टिन बन्न नसकेको बताएका छन् ।
उनले कर्णालीमा बनेका सार्वजनिक संरचना कमी हुनु तथा भएका संरचना पनि गुणस्तरीय नहुनाले पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको नवौँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री भण्डारीले क्वारेन्टिन सुधारगृह हो भन्ने बुझाइलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारलाई रु १३ करोड २० लाख पठाइएको जनाउँदै यसमा सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको र थप रकम पठाउने गृहकार्य भइरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।
उनले कर्णालीमा हाल ३२ हजार ८७० क्वारेन्टिनको सङ्ख्या रहेको जनाउँदै क्वारेन्टिन कतै खाली भएको र कतै भारतबाट आउनेको चाप बढी भएर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको बताएका छन् । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कानूनमन्त्री भण्डारीले भने, “केही दिन अगाडि ‘ग्रीनजोन स्थापित कर्णाली अहिले रेडजोन’ मा परिणत भएको छ । रोजगारीका निम्ति भारत गएका नागरिक पछिल्ला दिनमा कर्णाली भित्रिएपछि कोरोना सङ्क्रमण पनि प्रवेश गरेको छ ।”
यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकारले क्वारेन्टिनको सङ्ख्या वृद्धि, स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकास आइसोलेसन श्यया थप गर्ने, सङ्घीय सरकारसँग मेडिकल सामग्री माग गर्ने र आफैँले पनि खरिद गरी परीक्षणको दायरा बढाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उनले बताएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि कर्णालीमा कमजोर स्वास्थ्य संरचना, कम जनशक्ति र न्यून स्वास्थ्य चेतना भएको प्रदेशका कारण कोरोनाविरुद्धको लडाइँ निकै सकसपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । (रासस)
