काठमाडौं, २४ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘बा भन्ने’ पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा अचानक लैनचौरस्थित भारतीय राजदुतावा छिरेर राजदुत विनय मोहन क्वात्रासँग भेटेको विषय चासोमा परेको छ । नेपाल र भारतबीच सिमा विवाद बढिरहँदा ओलीका विश्वापात्र बाँस्कोटाको भारतीय राजदूत क्वात्रासँगको भेटले अर्थ राखेको छ ।
७० करोड घुस प्रकरणको अडियो टेपकाण्डका कारण विवादमा परेर राजीनामा दिएका बाँस्कोटा अहिले पनि ओलीको प्रीय हुन् । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी मन्त्री क्वार्टर नबसी बालकोटस्थित घरमै बस्थे । मन्त्री पद गएको केही समयपछि भने उनी त्यहाँ बस्न छाडे । ओलीको विश्वासपात्र भएकैले उनले भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी बढाउने जिम्मेवारी लिएर सक्रियता देखाएका थिए । यसै हप्ता उनी भारतीय राजदूत क्वात्रासँग कुरा गर्न पुगेको विषय बाहिर आयो । कफी पिउँदै भएको त्यो कुराकानीपछि बाँस्कोटाले सार्वजनिक रुपमा भनेका थिए, ‘अमेरिकाले तालिवानसँग वार्ता गर्छ भने भारत काम्रो छिमेक भएकाले किन वार्ता नहुने ?’
ओलीले भारतको प्रतिक चिन्हलाई उल्लेख गरी बोलेको, ‘कोरोना भाइरस भारतको झन् कडा रहेछ’ भनेको विषयले दिल्लीसम्म असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिँदा बाँस्कोटा क्वात्रालाई भेट्न पुगेका हुन् । यो ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउने पहलका रुपमा लिइएको छ । औपचारिक वार्ताको वातावरण विकास नभइसक्दा अनौपचारिक तरिकाले वार्ताको प्रयासहरु ओलीका तर्फबाट भइरहेको देखिदैछ ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्य सरकारी संयन्त्रको तहबाट कुनै औपचारिक अनौपचारिक वार्ताको शुरुवात नभइरहँदा ओलीले अघोषित दुतका रुपमा बाँस्कोटालाई खटाएको विषयलाई धेरैले गम्भीरताका साथ लिएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार बाँस्कोटाले धेरै प्रयासपछि भेटको समय पाएका थिए ।
नेकपाभित्र भारतसँगको सिमा विवादमा एकातर्फ चर्को कुरा गर्ने अर्कोतर्फ आफ्ना मान्छेलाई एम्बेसी पठाउने भनी ? प्रश्न उठाउन थालिएको छ । त्यसमाथि पठाइएका पात्रबारे समेत उत्तिकै प्रश्नहरु नेकपाभित्र उठेको बुझिएको छ । ओलीले नयाँ नक्शा संसदमा दर्ता गरेर अचानक भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी बढाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । प्रतिकचिन्हसहित नयाँ नक्शा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय विचाराधीन अवस्थामा छ । यो अवस्थामा कतिपयले ओलीले नागपुर देखि दिल्लीसम्म मान्छे खटाएको विषय बाहिर ल्याइरहेका छन् । स्मरणीय रहोस् नागपुरमा भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघको केन्द्रीय कार्यालय छ ।
ओलीले भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक तरिकाले वार्ताको पहल गरेको विषय भने गोकुल बाँस्कोटाले राजदुत विनयमोहन क्वात्रालाई भेटेबाट खुलिसकेको छ । तर, भारतीय पक्षले वार्तामा खासै गम्भीरता देखाइरहेको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट वार्ताको वातावरण बनाउन भनिएको छ । तर, त्यो वातावरण कस्तो हो स्पष्ट भएको छैन । बरु भारतीय सेनापति एम एम नरवाणेबाट नेपालले लिपुलेक पासको सडकबाट आपत्ती जनाउनुलाई कसैको उक्साहट भनिएको छ । यसपछि भारतको सत्तासँग नजिकका विज्ञ र पूर्व सैनिक तथा कर्मचारीबाट गम्भीर अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । जुन नेपालको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि पाच्य नहुने खालको छ ।
औपचारिक रुपमा वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास भएपनि विकास सहुन केको छैन । ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र त खटाएका छन् तर राज्यका सम्बन्धित महत्वपूर्ण संयन्त्रहरुलाई जानकारी समेत नगराई गरेको बुझिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अलावा ऐतिहासिक कालखण्ड देखि सिमासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नेपाली सेनालाई पनि विश्वासमा नलिई ओलीले अनौपचारिक भेटघाटका लागि मान्छेहरु खटाउन थालेपछि झन् प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ । त्यसमाथि खटाइएका पात्रहरु आफैमा विवादमा मुछिएका र भारतीय पक्षले सहज नमान्ने खालका रहेका हुनुले आशंकाहरु बढाएको छ ।
नाकाबन्दीको बखत सैन्य तहबाट दुई पक्षीय औपचारिक वार्ताबाट सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा आएको थियो । तर, ओलीले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई खटाएर भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न खोज्नुलाई व्यक्तिगत राजनीतिक लाभका लागि गर्न खोजेको कतिपयको बुझाई रहेको देखिन्छ । यसले थप आशंकाहरु जन्माएको छ । भारतले राजनीतिक भन्दा आधिकारिक निकायलाई नै सिमालगायतका संवेदनशील मुद्दामा जिम्मेवारी दिएको छ । लदाखमा सिमा विवादमा सैन्य तहमा आज वार्ता भएको छ । यो आफैमा सन्देश हो । भारतले सैन्य तहबाटै सिमा विवाद टुंग्याउनले नीति लिएको सन्देश सेनापति एम एम नरवाणेलाई बोल्न लगाएर गरिसकेको छ ।
नेपालको नापी विभागले सिमा नक्शा सम्बन्धी जिम्मेवारी हेर्छ । तर, भारतको सिमा रक्षा देखि सर्वेक्षणसम्मको जिम्मा सेनालाई छ । सिमा विवादमा सेना नै समाधानका लागि द्विपक्षीय वार्तामा पनि खटिन्छ । राजनीतिक तहमा भारतले यस्ता वार्ता र समाधानका उपाय सायदै गर्न चाहेको सन्देश दिइकेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले राजनीतिक व्यक्तिलाई अनौपचारिक तरिकाले खटाएर कुरा मिलाउन पठाउनु सिमा समस्या समाधान भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न पठाएका हुनु भन्ने सन्देश गएको देखिन्छ । यस्ता प्रयासहरुले व्यक्तिगत सम्बन्धमा लाभ र हानी मिल्न सकेपनि देशको हितमा कुनै ठोस प्रगति भने हुनसक्दैन । किनभने बलिया देशहरु सरकारको आधिकारिक निकायकै माध्यमले सिमा जस्तो संवेदनशील विषयमा वार्ता गर्न चाहन्छन् । यो भारतमात्र नभई चीनलगायतका देशमा समेत लागू हुनसक्छ ।
राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्बन्धले दुई देशको संवेदनशील विषयहरुको टुंगो लगाउँदा खासै अर्थ पनि लाग्दैन । विदेश सम्बन्ध भावनामा भन्दा यथार्थमा आधारित हुन्छ । त्यसैले ओलीले नागपुर देखि दिल्ली र लैनचौरसम्म राजनीतिक विश्वासपात्र पठाएपनि त्यसबाट व्यक्तिगत सम्बन्धमा लाभ र हानी पुग्ला देशले भने केही पाउनेछैन । बरु देशभित्रका सेना, कर्मचारीतन्त्र देखि सम्बन्धित निकायहरुले आशंका गर्ने ठाउँहरु रहन्छन् । नेपालको इतिहासमा राजनीतिक फाइदाका लागि नेताहरुले उग्र राष्ट्रवादलाई आत्मसमर्पणमा विश्राम दिएको उदाहरणहरु धेरै छन् ।-File Photo
