Logo

कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच हजार पुगेपछि देशमा स्वास्थ्य संकटकाल सुरु हुने



काठमाडौं, जेठ २५ । स्वास्थ्यमन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले परिक्षणको दायरा बढाउन सरकारले केहि पीसीआर मेसिन र ल्याबहरु खरिद गरी परिक्षणको मात्रा १० हजारमाथि पुर्याउने र संक्रमितको संख्या ५ हजार हाराहारी पुगेपछि स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर निजि क्षेत्रलाई पनि परिक्षण गर्न दिने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहशमा कुरागर्दै प्रवक्ता देवकोटाले संक्रमितको संख्या दैनिक बढरेर गएपनि स्थिति नियन्त्रण भित्र रहेको र परिक्षण बढाउन आवस्यक उपकरणहरु थप्ने तयारी रहेको जानकारी बताए । उनले सवै प्रदेशमा एक एक वटा ल्याव भएपनि अहिले भएका ल्यावहरुले प्रतिदिन २ सयभन्दा पढिको काम गर्न नसक्ने भएकाले ल्याव मगाइएको जनाएका छन्।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितहरुको संख्या दुई हजार माथि पुगेपछि कानून अनुसार संकटकालको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको भन्दै चार हजारदेखि पाँच हजारको हाराहारीमा पुगेपछि संकटकाल घोषणा गरी निजि क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई पनि परिक्षणको अनुमति दिइने बताए । देव कोटाले अहिले उपत्यका लागायत विभिन्न प्रदेशमा रहेका निजि अस्पतालाहरुको क्षमता र भौतिक पूर्वाधारहरुको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय जनस्वाथ्य प्रयोगशालालाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।

प्रवक्ता देवकोटाले भने,‘ अब अहिले भएका ल्यावले मात्र पूग्दैन । परिक्षण बढाउन अटोमेटिक मेसिनहरु खरि प्रक्रिया सुरु भएको छ । केहि हप्ताभित्र हामी १० हजार मागि परिक्षण पुर्याउछौ । तर, हरेका जिल्लामा ल्याव पुर्याउन सकिदैन । स्वास्थ्य संकटकाल ५ हजार हाराहारी पुगेपछि हुन्छ । निजि अस्पताललाई पनि दिने तयारी भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले त्यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’

उनले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा केहि ठाँउहरुमा समस्या पनि देखिएको भन्दै सवै स्थानीय तहहरुलाई व्यवस्थापनका लागि भनिसकिएको र त्यहाँ रहेका सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरुले क्वारिन्टनमा राख्नु भन्दा पहिले चेक जाँच गराएर उसँग अरु कुनै रोग छ कि छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टि गर्नुपर्ने बताए ।

,‘मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको टेस्ट लिने कि नलिने भन्ने विषयमा उसको हिस्ट्री हेरेर स्वाब लिएर चेक गर्न भनेका छौ । स्वास्थस्थितिको लेखाजोखा अहिलेको मुख्य चुनौती हो । एक लाख ६५ हजार माथि क्वारेन्टिनमा छन् त्याँ कति रोगी हुनुसक्छन त्यो हेर्नुपर्छ । प्रदेशहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनको भनाई रहेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्