काठमाडौं, ३० जेठ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले देशमा विभिन्न खालका हल्ला मच्चाउनेहरु सक्रिय भएको बताएका छन् । उनले सरकारविरुद्धको आलोचनाको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् । थापासँग यीनै सेरोफेरोमा रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
कोरोनाको नाममा १० अर्ब हिनामिना भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ नि ?
नेपालमा विभिन्न खालका कोलाहाल मच्चाउने तत्वहरु सक्रिय छन् । नेपाल कानुन र विधिको शासनसँग सञ्चालित छ । यो लोकतान्त्रिक समाज हो । यहाँका सबै कामहरु व्यक्तिको मनोमानी तजविजीअनुसार हुँदैनन् । हिसाब किताब माग्नेहरुले तजविजी अधिकारको खोजी गर्नु र त्यसअनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्ने जरुरी छैन । हाम्रो महालेखा परीक्षकको विभाग छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय छ । अनि हाम्रो आर्थिक ऐन, कानुन, नियम, नियमावलीहरु छन् । विधि र नियम संगत काम हुन्छन् भए÷नभएको परीक्षण पनि गरिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले त प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीका संरक्षक भन्नुभयो नि ?
विपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टीकोतर्पmबाट ज्ञापनपत्र लिएर हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस विपक्षी दल हो । रामचन्द पौडेलजीले विपक्षी दलको नेताका हैसियतले आफ्ना कुराहरु राख्न सक्नुहुन्छ । विपक्षी दलले सत्य, तथ्य कुरा राख्छ भन्ने छैन । उसले राजनीति गरेको हुन्छ । जब तथ्यमा राजनीति मिसाइन्छ । त्यहाँनेर गोलमाल हुन्छ । अहिले यही गोल गर्न खोजिएको छ । तर, यो बेकारको कुरा हो । यो चियाको कपमा तुफान सिर्जना गर्ने दाउपेच हो ।
सरकारले चाह्यो भने त २४ घण्टाभित्र खर्चविवरण वेवसाइटमा राख्न सक्छ नि त्यो गर्न सरकार किन पादर्शी हुन सकेन ?
नेपाल सरकारका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले मिडियालाई भनिसकेपछि । कोषको अध्यक्ष रहनुभएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित विज्ञहरुको छलफलमा भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत भइसकेपछि न उहाँहरुले दिव्य चक्षु खुलेको न हो ।
जनता सडकमा आइसके उनीहरुको आवाजलाई पनि सम्वोधन गर्न सक्नुप¥यो नि ?
जनताका जायज आवाजलाई सम्बोधन गर्ने हो । सरकारले कोरोनाबाट प्रताडित जनताको जीवन रक्षा गर्ने यति सम्वेदनशील घडीमा पनि गोलमाल, भ्रष्टाचार अनियमितता गर्यो भनेर सोच्न सक्ने मान्छेहरुको दिमागी नकारात्मकता र बानीका बारेमा मैले के टिप्पणी गर्नु ।
सरकारले गरेको खर्चको एक–एक हिसाबकिताब जनताले माग्न सक्छन् नि ?
माग्न सक्छन्, दिने प्रक्रिया पनि छ । महालेखाले यसको परीक्षण गर्छ । त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट संसदमा पठाइन्छ । प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ । सार्वजनिक लेखसमिति यही प्रयोजनका लागि तयार गरिएको छ । त्यसमा विपक्षी दलका सांसद नै अध्यक्ष, सभापति हुने प्रक्रिया छ । यी वैधानिक परम्परालाई छोडेर कोही एक सांसद सुतेर उठ्दा खर्च चाहियो भन्दैमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र ।
दश अर्ब खर्च भएको सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेर व्यापक रुपले आलोचना भएको छ नि ?
सार्वजनिक नभएको भए यो कुरा कसरी बाहिर आयो छ ? अध्याँरो काठमा लुकाएर राखिएको कुरा सार्वजनिक भएको हो ? कुन पत्रकारले पत्ता लगायो ? कुन नागरिकको पहलमा यो सार्वजनिक भयो । सबै त सरकारले जानकारी गराएर न सार्वजनिक भएको हो ।
दैनिक साढे १३ करोड खर्च भएको छ, त्यो कसरी भयो ?
अहिले औषधि खर्च, पीसीआर परीक्षण, आरडीटी, चिकित्सकहरुलाई विशेष भत्ता, सुरक्षा खर्च, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई खानालगायतका खर्चले गर्दा त्यस्तो भएको हो । यसलाई कसरी भयो भनेर सोध्ने होइन । कमीकमजोरी भएको भयो भने त्यो किन भयो भनेर सोध्ने गर्नुहोस् न ।
अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई त कारबाही हुनुप¥यो नि ?
हिजोदेखि बानीलागेकाहरु आज भ्रष्टाचारको बेलुन उठाउन निकै सक्रिय भएको देखिएको छ । किजो सरकारमा हुँदा मन्त्रीहुँदा वा नहुँदा पनि बाहिरबाट राष्ट्रको दोहन गर्ने जुन क्रम चलाएका थिए । त्यस्तो बानी लागेकाहरु सडकमा प्रस्तुत गरेका कुरा हुन् । यस्तो बेलामा जनताको संरक्षण गर्ने, देशको ढुकुटी जोगाउने, जीवन रक्षा गर्नेतिर नै सरकार बढी लागेको छ । त्यसमा अनियमितता भएका छन् भने उजुरी दिने निकायहरु छन् । त्यहाँ जाँदा हुन्छ ।
कारबाही गर्ने अख्तियार पनि सरकारको दबाबमा परेर मौन छ नि ?
अख्तियारले पनि कुनै एकजनालाई लागेको आधारले भन्दा पनि उसको प्रक्रियाले गर्छ होला । उसले कारबाही गर्दा ऐन, नियम र कानुनबमोजिम नै गर्ने हो । तपाईं, हामीलाई लागेजस्तो गरेर गर्ने होइन ।
यो नेपाली जनताको प्रश्न हो, तपाईं मेरो होइन नि ?
नेपाली जनताको तर्फबाट पनि अख्तियारमा त्यस ढंगबाट प्रस्तुत हुने । त्यसमा छानविनको माग गर्ने, औपचारिक रुपमा माग गर्ने कुराहरु होलान् । अख्तियारले पनि महालेखाका, सम्बन्धित ठाउका प्रतिवेदन, निर्णयहरु हेर्छ होला । अख्तियारले त्यसै बाटो–बाटोमा मादल बजाइएजस्तो गरेर छानविनको कुरा गर्दैन होला । त्यस्तो अनियमितता भएका छन् भने आज, भोलि मात्रै होइन वर्षौं पछिसम्म पनि छानविन गर्ने बाटो बन्द हुँदैन होला नि । यसमा अहिले नै कुरा उठाउनुपर्ने के जरुरी छ ?
पहिला स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा पनि ओम्नी ग्रुपसँग सरकार जोडियो, अहिले आएर फेरि १० अर्बमा मुछिएको छ, किन यस्तो भयो ?
ओम्नी ग्रुपसँग मित लगाए जोडिएकी, साइनो लगाएर जोडिएकी, ससुराली बनाएर जोडिएकी, ज्याइ, सालो, जेठान के हिसावले जोडियो ? यस्तो वाहियात कुरा गरेर हिड्न मिल्छ । सरकार जनताको जीवन रक्षाको लागि रातदिन खटिरहेको बेलामा प्रश्न गलत ढंगले गर्नुभएन नि ।
तपाईं त प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएकाले प्रेसमा आएको कुरा बताउनुपर्यो नि ?
जनताले उठाएका जाहेज मागको शिर झुकाएर सुन्न र सम्वोधन गर्न सरकार तयार छ । तर, दुनियाँका जुन हिजो आफूले गर्ने गरेका बानीहरु दोहो¥याउँदै यो सरकारले पनि त्यसै गरेको छ, भनेर बानी बिग्रिएका मान्छेहरुले कोकोहोला मच्चाए भनेर हत्तोसहित हुनुपर्ने जरुरी छैन । नत्र काम गर्दा कतै कमीकमजोरी भएका छन् भने त्यसको उजुरी लिने, छानविनका लागि निवेदन गर्ने निकाएहरु छन् । ती निकायहरुले छानविन गर्दछन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा १० अर्बको कुरा नगर्नुहोस् कोरोनाको चिन्ता गर्नुहोस् भन्न मिल्छ ?
अहिले त्यसो भन्नु ठीक हो । राज्यका निकायहरुले छानविन गर्न सक्छन् । अहिले नै पाइपाई हिसाबको खोजी गर्न फुर्सद मानिसहरु लागुन् त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन । अहिले कति पैसा खर्च भयो भन्ने होइन । जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ । दुनियामा कति धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएका छन् । तर, हाम्रोमा अहिलेसम्म ज्याउने १५, १६ संख्यामै सीमित छ । संक्रमणको संख्यामा पनि अभैm पाँच हजार नाघेको छैन । भारतीय सीमानाबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानपदबीपरित मान्छेहरु पठाइएको छ । त्यति हुँदा पनि मानवीय क्षेत्र नियन्त्रणमै छ । सरकारले केहीनगरी हात बाँधेर बसेको भन्ने भ्रम त पाल्नुभएन नि । जनताको जीवन रक्षाका निम्ति लगानी गरिएको छ ।
लगानी गरिएको हो भने कुन–कुन क्षेत्रमा कति गरियो त बताउनुस् न ?
तपाईंले माग गर्नुभयो । विषयमा प्रश्न उठाउन, छलफल गर्न, माग गर्न पाइयो । त्यसको रिपोर्ट बुझाउने पनि तरिका, बद्धतिहरु छन् नि । त्यसको लागि महालेखा परीकले छानविन गरेको रिपोर्टहरु हुन्छन् । त्यसलाई अध्ययन गर्न, छानविनको माग गर्न कस्ले रोकेको छ र ।
भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कसैले पनि छुट दिँदैन नि ?
प्रधानमन्त्रीले छानविन नगर्नु भन्नुभएको छ र ? हामीले त एक मुष्ट रुपमा यति खर्च भयो है भनेर सार्वजनिक गरेका छौं । त्यो खर्च गर्ने क्रममा कतै अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न त त्यसको निकायहरु छन् नि । कारबाही गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरुलाई काम गर्न दिनुपर्छ । २०४९ सालदेखि गरिएका प्रकरणहरु उदिनेर अहिले आएका होइनन् ? अहिलेको हिसाबकिताब किन खोज्नुप¥यो । १५, २० वर्षपछि खोजेपनि त हुन्छ नि । नचाहिने विषयमा चर्चा गर्न मानिसहरुले रुचि राख्छन् । त्यो गर्न दिनुपर्छ । हिजो यतीको गीत गाउनेहरु आज मुखमा सुपर गुलु लगाएर बसेका छन् । सरकारले हिजो कसले दिएको थियो । आज कसले दियो भनेर सरकारले स्वेत पत्र दिएपछि । सबै हिजोका मान्छेहरुले दिएका हुन् । सरकारले स्वेतपत्र ल्याएपछि त ती स्वरहरु सुके नि । त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।
