काठमाडौं, असार ३ । सरकारलाई अनिवार्य खर्च धान्नै कठिन भएको छ। कोरोना भाइरसको कारण निरन्तर रुपमा भएको बन्दाबन्दीका कारण नियमित रुपमा राजस्व संकलन नहुँदा सरकारलाई अनिवार्य खर्च दायित्व वहन गर्न समस्या परेको हो।
अनिवार्य खर्च दायित्वभित्र प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान, सुरक्षा, कूटनीतिक नियोग (बाहिरी मुलुकका नेपाली दूतावासको खर) लगायत पर्छन्। आवश्यकताअनुसार राजस्व नउठ्दा सरकार मातहतका विभिन्न कोषको रकम तानेर अहिले खर्च जुटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो गम्भीर संकटको अवस्था हो।
कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न लागू भएको बन्दाबन्दीका कारण सरकारको राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पुगेको छ। चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्ने अवधि लम्ब्याएको सरकारले बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि जेठ २५ भित्र राजस्व उठाउन खोजेको थियो। तर जनस्तरबाट व्यापक विरोधपछि असारको पहिलो सातासम्मको अवधि थपेको छ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको एक महिनापछि जरिवाना बिना कर तिर्न सक्ने आदेश सरकारको नाममा जारी गरेको थियो। गत शुक्रबार उक्त आदेशमा पुनर्विचार गर्न आन्तरिक राजस्व विभागको भ्याकेटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले खारेज गरेपछि सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न झन कठिन भएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
