काठमाडौं, ४ असार । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता विष्णु रिजाल पार्टी विदेश विभागका उपसंयोजक पनि हुन् । उनले भारत र चीनबीचको विवादलाई गम्भीरताका साथ लिएका छन् । यसको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले एमसीसी संसदबाट पारित हुने समेत बताएका छन् । रिजालसँग यीनै सेरोफेरोमा रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अहिले भारत र चीनबीच युद्धको सम्भावना छ, नेकपा चीनतिर कि भारततिर ?
दुवै मुलुक हाम्रो छिमेकी मुलुकहरु हुन् । नेपालले मात्रै होइन संसारले नै भारत र चीनको बीचमा शान्ति कायम होस्, युद्ध नहोस् । दुवै आणबिक हतियारयुक्त राष्ट्र हुन् । दुवै विश्वका वित्तिय क्षेत्रमा ठूला राष्ट्र हुन् । विश्वको ठूलो जनसंख्या भएको, व्यापार हुने मुलुकहरु हुन् । उनीहरुबीच हुने यस्ताखाले विवादले हामीहरु जस्ता सानो छिमेकी मात्रै होइन संसारै प्रभावित हुन्छ । त्यसकारण कसैले पनि यस विषयमा कसैको पक्ष या विपक्षमा उभिने, एकअर्कालाई उकास्ने, कसैको बदख्वाईं गर्ने कुरा हामी गर्न सक्दैनौं । नेपाल जस्तो शान्तिप्रय असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशील सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मुलुकले कसैको पक्ष वा विपक्षमा रहन सुहाउँदैन । हामी त्यसो गर्न पनि चाहँदैनौं । हामीको शान्तिको पक्षमा छौं ।
दुवै मुलुकका सुरक्षा फौजबीच भिडन्त भएको छ, नेपालमा पनि जनता तरंगित भएका छन् नि ?
दुवै मुलुकले शान्ति कायम गर्ने पहल सुरु गरेका छन् । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरुले हिजो टेलिफोन संवाद पनि गरेका छन् । सैनिकहरुको कमान्ड लेभलमा झन्डै साढे पाँच घण्टा लामो वार्ता पनि भएको छ । दूर्भाग्यवस सीमा क्षेत्रमा भएको घटनालाई पाठको रुपमा लिएर उनी शान्तिको पक्षमा फर्किने कोसिस गरिरहेका छन् । हाम्रो पुरै कामना छ, अपेक्षा छ, सीमा क्षेत्रमा त्यस्तो दुर्घटना फेरि हुने छैन । दुवै मुलुकले शान्तिमा फर्किने छन् ।
तर, भोलि कुनै लाइन लिनुपर्यो भने तपाईं कता हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो अवस्था आउँदैन, आउनु हुँदैन । १९६५ मा भारत र चीनबीच भएको युद्धलाई पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेला धेरै ठूलो युद्ध भएको थियो । त्यसबेला झन्डैझन्डै भारतका चार हजारभन्दा बढी सैनिकहरु चीनले युद्धबन्दीको रुपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । करिबकरिब त्यो बढी सैनिकहरु सीमा क्षेत्रमा मारिएका थिए । अझ त्यसबेला युद्धबन्दी हुने मारिनेमा नेपालीहरु पनि थिए, भारतीय सुरक्षा फौजमा । तर, नेपालले पूर्ण रुपमा आफूलाई तटस्थ राखेको थियो । त्यो युद्ध एक महिना एक दिन लामो हुँदा पनि नेपालले आफूलाई कतै पनि उभ्याएन । हामीलाई दुईवटा छिमेकी मुलुकको बीचमा आएको समस्यामा पक्षविपक्षमा लाग्ने कुरा हुँदैन ।
एमसीसीको विषयमा तपाईंहरु कता पारित हुनुपर्छ भन्नेतिर कि विफल बनाउनेतिर ?
एमसीसीको बारेमा हाम्रो पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको थियो । त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छ । यसलाई लिएर पार्टीमा अहिले छलफल चलिरहेको छ । यसमा हाम्रो पार्टीले सर्वसम्मत निर्णय गर्दछ । पार्टी संस्थागत निर्णय आउँछ त्यो नै नेकपाको आधिकारिक धारणा हुन्छ ।
तपाईंं विदेश विभाग उपसंयोजकको नाताले भन्नुहोस् न पारित गराउने पक्षमा कि विपक्षमा ?
हामीले एमसीसी पारित गर्नुपर्दैन भनेका छैनौं । अमेरिकासँग सहयोग नलिने, सम्झौता नगर्ने, सहयोग नस्वीकार्ने नीति छैन । हामीले पनि यो कुरा भनेका छैनौं र हाम्रो पार्टीको प्रतिवेदनले पनि भनेको छैन । त्यहाँभित्र भएका केही प्रावधानहरु दुईपक्षीय हितका छन् कि छैनन् । देश संविधान कानुन सम्वत छन् कि छैनन् । देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ कि उठाउँदैन भोलिका दिनमा भनेर उठेका केही प्रश्नहरु छन् । त्यसलाई निरुपण गरेर हामी उचित ढंगले पारित गर्दछौं ।
अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने ठ्याक्कै भन्नुस् न ?
एमसीसीलाई हामी पारित गर्छौं । हाम्रो पार्टीको स्थायी समिति बैठक पनि बस्ने कुरा भएको छ । सचिवालय बैठक पनि बस्छ । कतिपय संवेदनशील विषयहरुमा हामीले यही गर्छौ भनिहाल्न मिल्दैन ।
तपाईंको पनि आफ्नो मत छ नि ?
मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु । पार्टीले यसलाई छलफलको विषय बनाइसकेपछि पार्टीको जे मत हुन्छ हाम्रो पनि त्यही हुन्छ । त्यसैले हामीले व्यक्तिगत धारणा राख्नुभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ ।
यदि सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बसेन र सहमति भएन भने नि ?
त्यसरी अगाडि बढ्दैन । पार्टीमा छलफल भएन, बैठकै बसेन र सहमति भएन भने एमसीसी अगाडि बढ्दैन ।
त्यसोभए पार्टीको स्थायी समिति र सचिवालय बैठक भएन भने अगाडि बढ्दैन ?
पार्टीमा छलफल, बहस भएन भने अगाडि बढ्दैन । गत माघ १५ गतेदेखि १९गतेसम्म सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली भएको कार्यदल बनाएर छलफलै गरिसकेको छ । त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नै दिएको छ । त्यसमा यो यो विषयमा सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छ । ती विषयहरुमाथि छलफलै नभइकन, पार्टीका नेताहरुबीच सहमति नभइकन यो विषय अगाडि बढ्दैन । २०५३ सालमा महाकाली सन्धि गर्दा जबर्जस्ती गरेकाले २०५४ सालमा पार्टी विभाजन जस्तो ठूलो दूर्घटना व्यहोर्नुप¥यो । यस्तो संवेदनशील विषयहरुमा जहाँ पनि बहस, छलफल आवश्यक हुन्छ । अर्को सन् २००८ मा भारतले अमेरिकासँग आणविकसम्बन्धी सौंझौतामा सहमति गर्ने कि नगर्ने भन्ने निकै ठुलो विवाद भयो ।
बैठक बसेन भने साँच्चिकै एमसीसी पारित हुँदैन ?
यदि पार्टीको बैठक बसेन भने यथास्तितिमा एमसीसी त पारित हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले त यो संसद्को अधिकारको कुरा भनेर संसद्मा टेबुल भइसकेको छ नि ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रक्रियाको कुरा गर्नुभएको हो । त्यमसा कुनै विमति छैन । त्यो संसद्ले नै पारित गर्ने हो । सभामुखले अगाडि बढाउने हो । अर्को परामर्श कार्यव्यवथापनले कार्य सुचिमा राख्ने हो । तर, यसको राजनीतिक पक्षको जिम्मा त पार्टीले लिनुपर्छ । भोलि यहीं कारणले पार्टीमा कुनै बिघ्रह आयो भने त्यसको समाधान त संसद्ले गर्दैन नि । हाम्रो पार्टीको विवाद त हामीले नै समाधान गर्ने हो नि । त्यसले एमसीसीका बारेमा पार्टीमा छलफल, बहस हुनुपर्छ । उठेका प्रश्नहरुको निरुपण हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
यदि झलनाथ खनाल नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार भएन भने पारित हुँदैन ?
त्यो नभए पार्टीमा सहमति हुँदैन । पार्टीमा सहमति नभएपछि संसद्बाट पारित हुँदैन ।
सीमामा बसेका सशस्त्र प्रहरीलाई सेना प्रमुखले ‘तपाईंहरु ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् केही परे नेपाली सेना तयरा छ’ भयो अब भारतसँग वार्ता गर्ने कि युद्ध ?
सीमा विवादको विषयमा भारतसँग वार्ता गर्ने हो । वार्ताको ढोका ३४ सैं घण्टा खुल्ला छ । भारतलाई जतिबेला अनुकूल पर्छ, बिहान, दिउँसो, साँझ, राति, आज, भोलि, पर्सी हामी तयार छौं । हामीले दुईचोटी वार्ताका लागि बैठक बसौं भनेर चिठिनै लेखेका छौं । दुईचोटी हामीले कुटनीतिक नोट पठाएका छौं । यसबाहेक पराष्ट्रमन्त्रालयबाट वक्तव्य जारी गरेका छौं । औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा हामीले वार्ता कुटनीतिक नोटहरु पटक–पटक राखेका छौं । त्यसले हामी वार्ताकै पक्षमा छौं । त्यसका लागि ताकेता गरिराखेका छौं ।
यदि वार्ता भएन भने नेपालले आफ्नो भूभाग कसरी फिर्ता ल्याउने ?
यसको बारेमा म कुनै अप्रिय कल्पना गर्न चाहन्न । वार्ताबोहक यसको कुनै विकल्पै छैन । नेपाल र भारत सदियौंदेखि मिलेर बसेका देशहरु हौं । हाम्राबीचमा कैयौं समानताहरु छन् । बेलाबेलामा हाम्राबीच कतिपय विमतिहरु भए, हामीले दुईवटा युद्ध पनि लड्यौं । त्यो यौद्ध त भारतसँग होइन । हिजोका ब्रिटिस इण्डियासँग लडेका हौं । त्यसबाट सीमा निर्धारण गरेका थियौं । यो सबैलाई केलाउँदा हामीबीच वार्ता हुँदैन, एकलेअर्काको कुरा सुन्न चाहँदैनन् भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न चाहन्न ।
अब वार्ता चाही कहिले हुन्छ त ?
वार्ता छिटो हुन्छ । किन भने हामीले नेपालमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया आज पुरा गर्दछौं । भारतले नेपालले वार्ताको वातावरण बनाओस् भनेको । हामीले पनि वार्ताको वातावरण बनाएका छौं । यदि नेपालका दलहरुबीच एकता छैन कि, पार्टीबीचमा बेमेल आउँछ कि ? राष्ट्रिय एकता हुँदैन कि भन्ने आशंका थियो भने हामीले त्यो पनि मेटाएका छौं । प्रमुख प्रतिपक्ष, साना दलहरु, मधेसवादी दलहरुलगायत सबै एक ढिक्का छन् । हामीले अपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुटाएका छौं । त्यसको जगमा टेकेर सरकारले भारतसँग वार्ता गर्छ ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति निश्क्रिय भएको छ, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने चेताउनी दिनुभएको कति सम्भव छ ?
यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारण स्वाभाविक ढंगले उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाएर काम अगाडि बढाउनुभयो । त्यसले आफ्नो काम पनि गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री सक्रिय पनि भइसक्नुभएको छ । त्यसले त्यो समिति आवश्यक नहोला भनेर यो निर्णयमा पुगिएको होला । मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन, जिम्मेवारीको परिवर्तन प्रधानमन्त्रीज्यूको अधिकारको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले गर्ने त्यो नियमित काम पनि हो ।
