रामशरण महतको प्रश्न : अमेरिकाको सैनिक नेपालमा आउँछ भन्ने हाँसउठ्दो कुरा कहाँबाट कल्पना गरेर गरिएको हो ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अमेरिकाको सैनिक नेपालमा आउँछ भन्ने कुरा हाँसउठ्दो कुरा भएको भन्दै यस्तो कुरा कहाँबाट कल्पना गरेर गरिएको हो ? भन्दै उल्टै प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताएका छन् । हेरौं महतसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसी पार गर्न कांग्रेसले लबिङ गरिरहेको छ, तर सत्तापक्ष दलभित्र विवाद चलिरहेको छ नि कसरी पारित होला ?

नेपाली कांग्रेसले मात्रै भन्ने कुरा होइन । यो राष्ट्रिय हितको कुरा हो । एमसीसीको सम्झौता गर्नको लागि विगत १० वर्षदेखि विभिन्न सरकारहरु थिए । पूर्व एमाले नेतृत्वको सरकार पनि थियो, पूर्व माओवादी नेतृत्वको सरकार पनि थियो भने कांग्रेसको नेतृत्वको पनि सरकार थियो । सबै सरकारले यो एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत सम्झौता गरेर नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि ठूलो अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नको लागि प्रयासरत थिए । विगतमा सबैको कमिट्मेन्ट थियो । यो राष्ट्रिय हितमा थियो । अन्त्यमा यो सम्झौता आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको हो । त्यसभन्दा अगाडि सरकारहरुसँग थे्रस्होल्ड सम्झौता भएको हो । फेरि वर्तमान सरकारले पनि दुई वर्ष अगाडि नै संसद्मा पेश गरिसकेको हो । अब यो एमसीसी चाँडोभन्दा चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको पहिलादेखिकै भनाइ हो ।

तर, नेकपाका केही शीर्ष नेताहरुले त यसलाई राष्ट्रघाती कदम भनेका छन् नि ?

बेलाबखत यस्ता आरोपहरु सुनिराखिएको छ । यसले जे भनेर विरोध गरिँदैछ । त्यो विलकुलै हास्यास्पद र काल्पनिक कुरा हो । जस–जसले यो भनिरहनुभएको छ, उहाँहरु भ्रममा हुनुहुन्छ । यसको कि उहाँहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छैन । कि भ्रममा हुनुहुन्छ, कि भने राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा यस्ता विचारहरु प्रस्तुत गरिएको हो । यसबाट अमेरिकाको सैनिक नेपालमा आउँछ भन्ने हास उठ्दो कुरा कहाँबाट कल्पना गरेर गरिएको हो ? अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न अनावश्यक आरोप लगाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने कुरा गरेको जस्तो लाग्छ । सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले ५० करोड डलेर यो आयोजनाको लागि दिन्छ । यो रकम सैनिक तालिमलगायत रक्षात्मक कुराहरुमा कहीं पनि खर्च पाइँदैन । पर्यावरण, वातावरण बिगार्न पनि खर्च पाइँदैन । यो रकम जुन आयोजनाको लागि भनेर तोकिएको छ त्यसमा खर्च गर्न पाइन्छ । यसमा आर्मीसँग सम्बन्धित कुनै कुरै छैन । विलकुलै आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित कुरा हो । अर्को नेपालको कानुनभन्दा माथि भन्ने कुरा पनि छैन । सम्झौता गर्दा नेपालको सन्धी ऐनले कुनै पनि विदेशीसँग सन्धि, सम्झौता गरेका छौं भने सम्झौता गरिएका बुँदाहरु हामीलाई मान्य हुनुपर्छ । त्यो नेपालको कानुनभन्दा बिपरीत भयो भने सम्झौतामा जुन हस्ताक्षर भएको छ । त्यो अनुरुप काम गर्नुपर्छ । कानुनी मान्यता सरह नै हुन्छ । यो संविधानभन्दा माथि हुनसक्दैन भनेर स्वयम उनीहरुले भनेका छन् ।

अमेरिकाले चाह्यो भने रद्द हुनसक्ने, नेपालले चाहँदा चाहीं रद्द हुन नसक्ने संसदीय जटिलतातिर गयो नि ?

यदि कुनै कारणले नेपाललाई चाहिँदैन भन्ने लाग्यो भने नेपालले नै रद्द गर्न सक्छ । अमेरिकाले पनि रद्द गर्छ सक्छ । केही महिना अगाडि नै नोटिस दिएर यो योजना हामी रद्द गर्न चाहन्छौं भनेर हामीले पनि भन्न सक्छौं । उनीहरुले भन्न सक्छन् । त्यसमा केही कारण भयो भने । तर, यो हाम्रो देशको लागि आवश्यकता छ । यो रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

२०१९ मा वासिङटन डिसीमा सम्झौता भएको एमसीसी सैन्य रणनीतिको अभिन्न अंग हो भनिएको छ भनेर बाहिर चर्चा छ नि ?

त्यो पनि गलत कुरा हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । इन्डोप्यासेफिक रणनीति भनेको वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ट्रम राष्ट्रपति भएपछि आजभन्दा दुई, अढाइ वर्ष अगाडि घोषणा गरेको हो । यो एमसीसी आजभन्दा १६ वर्ष अगाडि २००४ मा अमेरिकाको कंग्रेसले, त्यहाँको संसद्ले पारित गरेको हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले मिलेनियम डेभलपमेन्ट होस् । राष्ट्रसंघले पारित गरेका सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नको लागि, न्यून आयभएका मुलुकहरुको जीवनस्तर उठाउनका लागि, त्यहाँको आर्थिक बृद्धि गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अपीलअनुसार अमेरिकाले सहयोग दिलाएको हो । सहस्राब्दी विकासका लक्ष्यहरु त्यसपछि अहिले दीगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि अमेरिकाले दिएको सहयोग हो । त्यो पनि आजभन्दा १६ वर्ष अगाडि अमेरिकाले कानुन बनाएर दिएको हो । यो सहयोग प्रतिस्पर्धाको लागि विश्वका झन्डै सय मुलुकले एप्लाई गरेका छन् । त्यसका केही सर्तहरु थिए, त्यसमा करिवकरिव ५० मुलुकबाट प्रतिस्पर्धा गरेर यो सहयोग पाएका छौं । सहयोग पाउने मुलुकहरुमध्ये हामी पनि हौं । करिव ५० मुलुकले यो सहयोग पाएका छन् त्यो मध्ये हामी पनि हौं । यसको लागि मुलुकमा जनअधिकार हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ । जनताको लागि सरकारले लगानी र सार्वजनिक खर्च गरेको हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण हुनुपर्छ । इन्भेष्टमेन्ट फ्रेन्डली फोर्स फ्रेन्ड हुनुपर्छ ।

एमसीसीको बारेमा नपढिकन प्रतिक्रिया दिने भनेर प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिनुभयो, तर सत्तारुढ दलकै केही नेताहरुले त नेपालमा चीनको गतिविधि रोक्न यो सहयोग दिएको भनेका छन् नि ?

यस विषयमा उहाँहरु विलकुलै भ्रममा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले जानकारी बिनानै भनिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मलाई सही पनि लाग्छ । उहाँहरुले अध्ययन पनि गर्नुभएको छैन । यो इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गतको कुरा हुँदैहोइन । यो त ग्लोबल फिनोमेनान् हो । अफ्रिकाका मुलुकहरुलाई यही एमसीसीमार्फत सहयोग दिइएको छ । यसियाका अन्य मुलुकहरुलाई पनि दिइएको छ ।

बंगलादेशले त अस्वीकार ग¥यो नि ?

बंगलादेशले एप्लाइ गरेको थिएन होला, दिएपनि पाएन होला । चीनको सबैभन्दा नजिकको मुलुक मौगोलियाले पनि पाएको छ । यस्तै चीनका कतिपय नजिकका मुलुकहरुले पनि यो सहयोग पाएका छन् । यो इण्डोप्यासेफिक अन्तर्गतको यो सम्झौता हुँदैहोइन । इन्डोप्यासेफिक हुनुभन्दा अगाडि नै यो एमसीसीको सम्झौता भएको हो ।

यदि इण्डोप्यासेफिक अन्तर्गत होइन भने अमेरिका अहिलेसम्म आधिकारिक व्यक्तव्य किन नदिएको ह्वाइट हाउस किन चुप छ त ?

किन पटक–पटक व्यक्तव्य दिने ? हाम्रो त सम्झौतामा जे हस्ताक्षर भएको त्यही मान्यता हुनेहो । काल्पनिक कुराहरु किन गरिरहने ? इन्डोप्यासेफिक रणनीति भनेको यो होइन है भन्ने अथवा इन्डोप्यासेफिक भनेको के हो ? किन यो मिल्यो भनेर हामीले प्रस्ट गर्नुपर्छ । हिजो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा जे लेखिएको छ त्यही हुने हो । अब अमेरिकाले एउटा कुनचाहींले इण्डोप्यासेफिक अन्तर्गत भन्यो भन्दैमा त्यसका पछिपछि दौडिनुपर्ने आवश्यकता छैन । इण्डोप्यासेफिक रणनीतिमा पनि विभिन्न पक्षहरु छन् । किन भने इण्डोप्यासेफिक मुलुकहरुको विकासको लागि अमेरिकाले त्यहाँको सुरक्षाको लागि, जीवनस्तर उकास्नको लागि, व्यापार व्यवसायको लागि अगाडि बढाउन सहयोग गर्छु भनेर गरेको हुन्छ । त्यसकारण कसैकसैले त्योसँग मिल्दोजुल्दो भनेहोलान् । तर, इन्डोप्यासेफिक रणनीति प्यासेफिक महासागर र इन्डियन महासागरबीचमा स्वतन्त्र व्यापार हुनुपर्छ । भन्ने कुराहरु छन्, त्यसमा हाम्रो कुनै सम्बन्ध छँदैछैन । हाम्रो नेपालको हितमा जुन कुरा छ, त्योसँग सम्बन्धित मात्रै समावेश छ ।

बीआरआई र एमसीसीको चेपुवामा नेपाल पर्दैछ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

बीआरई भनेको चीनले विश्वका सबै क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी बढाउने । यातायातका सुविधा बनाउने । त्यसमा रोड कनेक्सन, ट्रेन कनेक्सन, सीप कनेक्सन इत्यादि बढाउने भन्ने कुरा छ । त्यस्तै यताको इन्डोप्यासेफिक भनेमको ओपन ट्रेड बढाउने जस्तो प्यासेफिक ओसनबाट र इन्डियन ओसनबाट फ्रि कम्पेनेन्ट होस् भन्ने छ । अनि एमसीसीमा पनि यी दुईवटाको कम्पिडिसन छ भन्ने कुरा कतिपयले गरेका होलान् । त्यसमा त हामी चीनको पक्षमा छौं, अमेरिकाको पक्षमा छैनौं भनेर अमेरिकाले इन्डोप्यासेफिक र इन्डोओसन्को बीचमा कुरा गर्छ । चीनले आफ्नो बीआरआई अन्तर्गत सारा संसारभरि आफ्नो व्यापार व्यावसाय विस्तार गर्ने भन्ने होला । उनीहरुको प्रतिस्पर्धा आफ्ना–आफ्ना ठाउँमा होलान् त्यो हाम्रो चिन्ताको विषय होइन ।
भीम रावलले त म डा. रामशरमसँग बसेर कुरा गर्न म तयार छु, उहाँले जुन कुरा भनिरहनुभएको त्यो गलत हो राष्ट्रघात हो भन्नुभएको छ नि ?
उहाँ पनि भ्रममा हुनुहुन्छ । पहिला पनि उहाँसँग कुरा गर्दा भ्रममा परेको मैले देखेको छु । जसरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट अरुण तेस्रो आयोजना त्यसैगरी अपरकर्णाली आयोजना इन्डियन कम्पनीहरु छानिए । त्यसपछि यसलाई दिनै हुन्न भनेर उहाँहरु भ्रममा हुनुहुन्थ्यो । पछि सहमतिमा उहाँहरु पनि आउनुभयो । त्यसैले उहाँको भनाइसँग म विलकुलै सहमति छैन । उहाँ त मित्र नै हो । एमसीसीको बारेमा उहाँले विचारहरु राख्नुभएको छ । त्यसमा धेरै निराधारका कुराहरु मैले देखेको छु । अर्को जुन उहाँहरुले कुरा निकाल्नुभएको छ । नेपालको कानुनभन्दा माथि, संविधानभन्दा माथि भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यसलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर यो चाहीं सही होइनरहेछ भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । यसै सिलसिमा एउटा भ्रम के पनि रहेछ भने नेपालमा एमसीए भन्ने कार्यालय सरकारले खोलेको छ । नेपालको विकास समितिसम्बन्धी ऐन अन्तर्गत एमसीए भन्ने खोलिएको हो । त्यो एमसीए प्रमुख अर्थसचिव हुन्छ । बोर्डका सदस्यहरु अरु विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरु हुनुहुन्छ । नेपाल सरकारले तोकेका मान्छेहरु हुन्छन् । यो एमसीसीको आयोजनालाई त्यसले सुपरीवेक्षण गर्ने, निर्देशन दिने सबै अधिकार त्यो एमसीएको अफिसलाई हुन्छ । त्यो अफिस नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुको नियन्त्रणमा चलेको । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु भएको र सरकारको अधिनमा रहेको एमसीएले नै यो सारा आयोजनाको सञ्चालन गर्छ । उहाँहरुलाई यो एमसीए पनि अमेरिकाको कम्पनी हो भन्ने लाग्छ । यस्तो विभिन्न प्रकारका भ्रममा परेको पनि मैले देखेको छु । त्यो एमसीएको अफिस नेपालको मातहतमा रहेको आधिकारिक बढी हो । त्यहाँका कर्मचारी पनि वर्तमान सरकारले नै नियुक्ति गरेको जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरु त्यहाँ छन् । यो एमसीएले नै एमसीसीका बुँदाहरुमा जुन जुन भ्रम आएका छन् । त्यसको स्पष्ट ढंगले स्पष्टिकरण दिइएको छ । यो अखबारहरुमा पनि आएको छ । त्यो नै आधिकारिक संस्था हो ।

नेकपाका धेरै शीर्ष नेताहरु यदि एमसीसी पारित भयो भने नेपाल दूर्घटनामा जान्छ भनिरहनुभएको छ नि ?

त्यो दूर्घटनामा जान्छ भन्ने उहाँको कल्पना मात्रै हो । यदि पारित गर्नुहोस् अनि दूर्घटनामा जान्छ कि जाँदैन पछि देख्नुहुन्छ । उहाँहरुले लेखेर राखे हुन्छ यसमा दूर्घटनामा जाने भन्ने कुरै छैन । मलाई त यो सबै कुरा बुझेपछि उहाँहरु पनि सहमत हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।

त्यसोभए एमसीसी पारित हुनुपर्छ हो ?

पारित हुनुपर्छ, संसदमा गइसकेको त्यसलाई सभामुखले संसद्मा पेश गर्नुपर्छ । हिजो जुन सरकारले सम्झौता गरेको थियो त्यसमा माओवादीको सरकार पनि सहमत छ । शेरबहादुरजीको नेतृत्वको कांग्रेस सरकार र प्रचण्डजीको नेतृत्वको माओवादीको सरकारको पनि सहमति छ । शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार थियो त्यही संयुक्त सरकारको बेलामा सम्झौता भएको हो । अहिले आएर उहाँहरु यसको खिलापमा कसरी हुनुभयो । मैले केही बुझ्न सकेको छैन । योभन्दा अगाडि पनि एमसीसीको क्रममा सबै सरकारहरु संलग्न छन् । उहाँहरुको केही पूर्वाग्रह छ कि म भन्न सक्दिँन ।

अमेरिकाको चीनलाई एक्याउने रणनीति होइन हो ?

विलकुलै होइन । यो त संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान अनुसार न्यून आय भएका मुलुकहरुको आर्थिक विकासको लागि सारासंसारका मुलुकहरुलाई सहयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत, कानुनअन्तर्गत आएको हो । एमसीसी भन्ने पाल्र्यमेन्टले पास गरेको हो ।

यो सम्झौता गर्दा नेपालका अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो, अमेरिकाको कर्मचारीले गर्नुभयो त्यसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि तपाईंहरुले धावा बोल्नुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

म तपाईंंलाई राम्रो बुझाइदिन्छु । एमसीसी भनेको पाल्र्यमेन्टले कानुन पास गरेको संगठन हो । एमसीसीको प्रमुखले हस्ताक्षर गर्छ । जसको हैसियत मन्त्री सरह हुन्छ । यहाँ पनि मन्त्रीसम्मका हैसियतका योजना आयोगका उपध्यक्षहरुले पनि सही गरिराखेका हुन्छन् । किन एमसीसी भनेको अमेरिकाको वैदेशिक सहायता दिने संगठन हो । त्यसैका प्रमुखले हस्ताक्षर गर्ने हो । किन भने यो उनीहरुको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत होइन । यो गृह मन्त्रालयअन्तर्गत, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पनि होइन अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत पनि होइन । यो त पाल्र्यमेन्टले पास गरेको बडी हो । यसमा एमसीसीकै व्यक्ति जो उपाध्यक्ष कि अध्यक्षले गरेका छन् ।

प्रोटोकल मिलेन नि ?

यसमा प्रोटोकल किन चाहियो । कहिलेका यहाँ त मलाई थाहा छ । झलनाथजीले विदेशी राजदूतसँग गएर पनि उद्घाटन गर्नुभएको कहीलेकाही हुँदा । त्यसमा प्रोटोकलको किन कुरा नगरेको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा । एमसीसीको उपाध्यक्षको पनि प्रोटोकल निकै माथि होला । मन्त्रीसरह पनि होला अथवा त्योभन्दा माथिको पनि होला त्यही भएर हस्ताक्षर गरेहोलान् । हाम्रो देशका कतिपय हस्ताक्षर योजना आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले गरेको हुन्छ । म पनि योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा कतिपय ठाउँमा अरु देशका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेको यहाँको योजना आयोगको उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको थियो । यसमा मन्त्री टु मन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

अमेरिकाको चाहीं ह्वाइट आउसले पारित गर्नुपर्दैन नेपालको मात्रै पाल्र्यमेन्टले पारित गर्ने ?

एमसीसी भनेको नै पाल्र्यमेन्ट पास गरेको काम हो । जुन हामीलगायत अन्य मुलुकहरुले पाइरहेका छन् त्यो उनीहरुको पाल्र्यमेन्ट पास गरेको कानुन अन्तर्गत नै छ । त्यसैले यसलाई संसद्ले पास गरोस् ।

एमसीसी पास भयो भने अमेरिकाले केही सामान ल्यायो भने जाँच गर्नुपर्दैन रे ?

यी सबै काल्पनिक कुराहरु हुन् । यो नेपालले मात्रै होइन । नेपालभन्दा धेरै धनी ठूला–ठूला राष्ट्रहरु जस्तो इन्डोनेसिया, अफ्रिकाका पनि ठूला–ठूला राष्ट्रहरुले पाइराखेका छन् । त्यहाँ उनीहरुको संसद्ले पास गरेको छ । अनि नेपालले चाहीं गर्नुनहुने ?

राजनीतिक दललगायत अन्य नागरिक समाजदेखि बुद्धिजीवीहरुले पनि एमसीसी लिनुहुँदैन भनेका छन् नि ?

भन्लान् कतिपयले पूर्वाग्रही ढंगले भन्लान् । कतिले भ्रममा परेर पनि भनेका होलान् । कतिले नजानेर पनि भनेका होलान् । कतिपयले फलानो नेताले बोलेका छ । फेरि मैले पनि उसैलाई समर्थन गर्नुपर्ने भनेर पनि भनेका होलान् । त्यसकारण यसमा भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।

नेपाल सरकारले चाह्यो भने एमसीसी रद्द गर्न सक्छ ?

यो एमसीसीको सम्झौतामै लेखेको छ । लिन नचाहेमा यति समय अगाडि सूचना दिएर रद्द गर्न सक्छ भनेर । अमेरिकाले पनि गर्न सक्छ, नेपालले पनि गर्न सक्छ । यसमा रद्द गर्नुपर्ने कारण पनि दिनुपर्ने छैन भनेको छ दुई पक्षले । तपाईंले एउटा कुरा यदा राख्नुहोस् यत्रो ठूलो रकम नेपालको हितमा छ कि छैन । अहिलेसम्म आएका सहयोगहरु चाहे त्यो हिन्दूस्तानबाट होस् अथवा चीन वा अन्यबाट । त्यो लिँदा उनीहरुकै सामान किन्नुपर्ने । उनीहरुकै ठेकेदारलाई दिनुपर्ने छन् । ऋणमा लिएको पनि त्यस्तो छ । विदेशले दिएको अनुदानमा उनीहरुकै मुलुकको सामान प्रयोग हुने । उनीहरुकै ठेकेदारले काम गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । चीनबाट ऋणमै लिएको अनुदानमा पनि उनीहरुकै सामान प्रयोग हुनुपर्ने, उनीहरुकै ठेकेरदार हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, अमेरिकाले यति उदारतापूर्वक स्वतन्त्र ढंगले दिएको छ । यत्रो ठूलो रकम आधा अर्ब डलर नेपालको ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग दिएको छ । यसबाट प्रशारण लाइन बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छानियोस् । त्यो चीनबाट पनि छान्न सकिन्छ भारतबाट पनि सकिन्छ । तेस्रो मुलुकका पनि हुनसक्छन् । अमेरिकाकै मान्छे ठेकेदार हुनुपर्छ, अमेरिकाकै निर्माण सामाग्री ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । यति उदारताका साथ उनीहरुले सहयोग दिएको छ । यस्तोमा पनि आरोपप्रत्योरोप गरेका छन् ।

५० अर्ब भनेको केही होइन देशबाट उठाउन पनि सकिन्छ एमसीसी लिनुहुँदैन भनेर जनमत बाँडिएको छ नि ?

त्यो जनमत नै देशको विरोध र राष्ट्रिय हितबिपरीत हो ।

पैसाभन्दा राष्ट्रियता ठूलो भनिएको छ नि ?

राष्ट्रियता ठूलो हो । यसले त्यो राष्ट्रियतालाई बलियो गर्छ । नेपालमा आर्थिक विकास भयो भने, नेपालको पूर्वाधारको विकास राम्रो भयो भने, यहाँको लगानी बृद्धि हुन्छ । नेपालको जलस्रोतको उत्पादन बढी भएर विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौं । नेपालको इज्जत बढ्छ । राष्ट्रियता भनेको आर्थिक विकासमा पनि भरपर्छ । अमेरिकाजस्तो ठूलो राष्ट्रले नेपालको विकासमा जहिले पनि सहयोग गरेको छ । नेपाललाई सबैभन्दा पनिलाई देखि आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुक अमेरिका हो । नेपालको राष्ट्रिय हितबीपरित अमेरिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन । अहिले अमेरिका र चीनको अलिअलि खटपट हुनथाल्यो भनेर चीनलाई खुसी पार्नुपर्छ भनेर एकथरीको विचार आएको छ । तर, मैले जानेसम्म चीन पनि यसको विपक्षमा छैन । उनीहरुको झगडा भयो भन्दैमा नेपाल एउटाको पक्ष र विपक्षमा जानुहुँदैन भन्ने अर्को पक्ष होला । हामीहरु त कुनै पक्षमा हुँदैनौं । उनीहरुबीचको झगडा उनीहरुबीचमै होस् । त्यसमा हामी ततष्ट भएर बस्नुपर्छ । हाम्रो असंलग्न राष्ट्रअनुरुप नीति र सिद्धान्तहरु छन् त्यसैमा रहनुपर्छ ।  FILE PHOTO/RN