Logo

नागरिकता विधेयकः नेकपाको निर्णयप्रति कांग्रेस र मधेसवादीको कडा आपत्ति



काठमाडौँ, ७ असार । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने पक्षमा सत्तारुढ नेकपाले गरेको निर्णयप्रति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रीत दलहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले सत्तारुढ नेकपाको यो निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपभोग गरिरहेको आधिकार समेत मास्ने गरी सत्तारुढ दलले निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएको छ ।

कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले विवाह गरेर आउने महिलाले चाहेकै बखत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था नै ठिक रहेको जिकिर गर्दै नागरिकताकै लागि सात वर्षसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने कुरा उचित हुन नसक्ने बताए । उनले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार खोस्ने गरी कदम चाल्न नहुने अडान व्यक्त गरे ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न हिजो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई नेपालमा बसोबास गरेको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलासम्मका लागि भने विवाह गरेर ल्याए लगत्तै राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने गरी परिचय पत्र दिने व्यवस्था गरिने पक्षमा सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

तर सत्तारुढ दलको यो निर्णयमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहित मधेस केन्द्रीत दलहरुले पनि कडा आपत्ति जनाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सात वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिने निर्णय गरेर सत्तारुढ दलले मधेसको संस्कृति, हिन्दु विवाह परम्परा र नेपाल भारतको सम्बन्धमाथि नै आक्रमण गरेको बताए । उनले ६ महिना आन्दोलन गरेर प्राप्त अधिकारलाई सत्तापक्षले खोस्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेका बखत नेपाली नागरिकता लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था छ । तर अब राज्य व्यवस्था समिति र संसदमा नेकपाको झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेकाले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भएर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष पर्खिनु पर्ने व्यवस्था लागु हुने लगभग निश्चित जस्तै देखिन्छ ।-रेडियो एनआरएनबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्