काठमाडौं, ११ असार । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. नारायण खड्काले एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बेलामा संसद बैठक १७ असारसम्मका लागि स्थगित गरिएकोमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले चीनले नेपाली भुमि अतिक्रमण गरेको भन्दै गम्भीरता समेत देखाएका छन् । यसै सेरोफेरोमा डा. खड्कासँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेपाली कांग्रेस आज कहाँ छ ?
नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिमा मूलधारमै छ । नेपाली राजनीतिमा जनताका जनचाहना अनुसार जनजिविमा देखिएका अहिलेका जल्दाबन्दा विषयमा नेपाली कांग्रेस दत्तचित्त भएर सक्रियताका साथ अगाडि बढिराखेको छ ।
तपाईहरु सक्रिय हुनुहुन्छ सुतिरहनुभएको छैन ?
अहिलेको परिस्थितिमा जनताका हक अधिकारका लागि नेपाली कांग्रेस पुरै अग्रपंत्तिमा रहेर काम गरिरहेको छ ।
तपाईं छायाँ सरकारको परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ, एमसीसीको बारेमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के ?
कांग्रेसको दृष्टिकोणको कुरा गर्दा हाम्रो पार्टीले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर दलमै निर्णय गरेको छ । अब यसलाई अगाडि बढाउने नबढाउने अहिलेको सरकारको कुरा हो । नेपाली पत्रकारहरु ऋण धमला एउटा राम्रो पत्रकार हो भन्छन् । तपाईं जाँड, रक्सी र चुरोट पनि खानुहुन्न । अब यो एमसीसीलाई केही मान्छेहरु ‘एम भनेको अमेरिका, सिसी भनेको बोतल, यही खाएर पनि लाग्यो रे, सकैलाई सुगेर मात्रै लाग्यो रे, कसैलाई परेबाट खतरा छ यो त अमेरिकन सिसी रहेछ भन्ने लाग्यो रे’ भनेर एकखालको जनतामा हल्ला फैलाउने कुराहरु गरिन्छ । त्यसैले कसैले यसमा एकदमै बढी बुझेर कसैले एकदमै कम बुझेर हल्ला गर्नेगरेको पाइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले त यसलाई पढ्दैनपढी, बुझ्दैनबुझी आलोचना भयो भन्नुभएको छ नि ?
अब यसमा सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर हेर्यो भने त्यस्तै देखिन्छ । हामीलाई पनि जिल्लातिर जाँदा खबरदार है खबरदार पारित गर्नुहोला भन्ने खालेको कुराहरु सुनिन्छ । यसको बारेमा गत असार ३० गते यो यही छ । यसलाई हामी राम्रोसँग पढ्छौं । न कतै सेना, प्रहरी आदिले काम गर्दै पाउँदैनन् भनेर उल्लेख गरेको छ । कुतै त्यस्तो देखिन्छ । यहाँ थुप्रै विषयहरु उठेका छन् ।
होइन, नेपाललाई सैन्य गठनबन्धनमा लानलाई आएको हो रे एमसीसी त ?
तपाईंले पनि आएको हो रे भन्नुभयो नि ।
झलनाथ खनालले त त्यही भन्नुभएको छ नि ?
यसको धारहरुमा तपाईंहरुले पनि हेर्नुभयो होला । त्यहाँ स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, यो वित्तिय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने छ । कुनै सैन्य गठबन्धनमा होइन भनेर लेखेको छ । अब आउने हो भने कहाँबाट आउँछ ।
यस मार्फतबाट अमेरिकाले वौद्धिक सम्पत्तिमाथि पनि धावा बोलेको छ रे नि ?
त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा कुनै नयाँ आइडिया आयो जस्तो नेपालजस्तो कप्लिकेसन भएको मुलुकमा नयाँ टेक्नोलजी आयो भने त्यसलाई पनि प्रयोग गर्ने भनिएको छ । विश्व व्यापारको सम्झौता अनुसार अमेरिकालाई त्यो प्रयोग गर्न दिने अधिकार भन्ने कुरा हो । तर, त्यसको स्वामित्व भने नेपालकै हुन्छ । यदि काम गर्दैजाँदा नयाँ आइडिया आयो भने भनेको हो । एमसीसीका सम्झौतामा कानुनी शब्दावली रहेका छन् । यो एमसीसी २००४ मा सम्झौता गरेको हो । कम्तिमा ५० वटा मुलुकले लागु गरिसकेको छ । सबैलाई मान्य हुने गरी कानुन बनाउँदा हाम्रो नेपालीमा अनुवाद गर्दा भारी भएको जस्तो, दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको भएको देखिन्छ । म नेपाल सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसलाई सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट र सरल भाषामा जहाँ हाम्रा कानुनी भावना पनि नमरोस् । त्यसरी ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । जसमा बौद्धिक सम्पत्तिको हक पनि नमरोस् ।
नेपालको संविधानभन्दा माथि छ नि एमसीसी त ?
यसलाई सरकारले चाह्यो भने ३० दिनको म्याद दिएर हटाउन सकिन्छ । तर, त्यसमा नेपालको संविधान माथि हुनेछैन भनेर योसँग आएको अर्को डकुमेन्ट पनि छ । त्यसका धाराहरुमा स्पष्ट भनेकै छ । यसमा केही कानुनमा बाँझिएमा यो सम्झौता प्रावधान लागु हुने छ, भनिएको हुनाले अमेरिकाले धेरै जोड गरिसकेपछि अहिलेकै सरकारका अर्थमन्त्रीले २०७५ सालमा पत्र पठाएपछि कानुन मन्त्रालयले यो सम्झौतामा नेपालको कानुनसँग बाँझिएमा सम्झौता सर्त लागु हुने छ भनिएकाले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन आवश्यक देखिन्छ भनिएको हो । कानुन मन्त्रालयले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर पोहोर साल असार ३० गते दर्ता गराइएको थियो । त्यो अहिलेसम्म रोकिएको रोकिएकै भयो । त्यसैले यसलाई अनुमोदन गराउने अहिलेको सरकारको पहलमा हो ।
तर संसदमा लगेर के गर्ने अहिलेसम्म पारित भएको छैन ?
अब यसलाई पारित गर्ने नगर्ने, नगरेपनि सरकारको इच्छा हो ।
तपाईंहरु त पारित गराउन दबाब दिइरहनुभएको छ नि ?
हामीले पारित गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिने कामै छैन । यसलाई नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादीको सरकारको पालानामा सम्झौता भएको हुनाले यसलाई पारित गराउने हाम्रो केही नैतिक दायित्व छ भन्ने कुरा हो । तर, म व्यक्तिगत रुपमा पनि भन्छु, नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि यसमा हुनैपर्छ भनेर जोड नगरौं । ल्याउछ भने सरकारको कुरा हो । अब ल्याउँदैन भने पनि जोड बल नगर्ने ।
होइन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त प्रधानमन्त्रीलाई छिटो ल्याउनुहोस् भनेर दबाब दिइरहनुभएको छ नि ?
होइन, अहिले हामीले छिटो ल्याउनुहोस् भन्ने कामै छैन । हामीले बाहिरबाट जति भनेपनि अहिलेको सरकारले ल्याउँदैन के लाग्छ । ल्याउँदैन भने उसको विचार हो । यसमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनुहुन्छ । त्यतिबेलाका अर्थमन्त्रीहश्र कृष्णबहादुर महरा र विष्णु पौडेलजी, अहिलेका अर्थमन्त्रीजी पनि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनुहुन्छ । यसरी विभिन्न विभिन्न व्यक्तिहरु संलग्न हुनुहुन्छ । अझ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समयमा २०७२ फागुनमा एमसीसीका भाइस प्रेसिडेन्ट यहाँ आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा अहिलेका अर्थमन्त्री र अमेरिकन पदाधिकारी आएर प्रधानमन्त्रीसँग सिष्टाचार भेट गर्दा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर सहमति भएको हो । विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रुपमा पहिलो चरणमा यसमा कमिटमेन्ट छ ।
कमिटमेन्ट छ भन्दैमा राष्ट्रघाती काम त गर्नुभएन नि ?
फेरि राष्ट्रघाती शब्द कहाँबाट आयो ? कसरी राष्ट्रघात हुन्छ यसमा ।
सबैले त्यसै भन्छन् नि ?
एमसीसी भनेको अमेरिकन बोतल, सिसी भनेजस्तै कसैले यसलाई नसुघ, नखाऊ खतरा छ भन्ने । अर्कोथरी फेरि टन्न खाएपछि मातेको हो कि भन्ने खालका कुराहरु आएका छन् ।
नेपाललाई इण्डोप्यासेफिकमा लैजाने रणनीति छरे नि अमेरिकाको ?
इण्डप्यासेफिक भनेको के हो ? इण्डोप्यासेफिक भनेको कुनै लिखित सम्झौता होइन । इण्डोप्यासेफिकमा सैन्यसुरक्षाको रणनीति छ । अमेरिकनहरुले पनि जुन अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीजी तपाईंलाई म मिति दिन्छु । २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिकन परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटघाट गरिसकेपछि स्टलडिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले यो एमसीसी एनजिओ पनि इन्डोप्यासेफिकको पार्ट हो र नेपाल पनि त्यसमा साझेदार बनेर अगाडि बढ्ने कुरा हो भने । पछि फेरि २०१९ मा पनि अमेरिकनहरु एउटा पार्ट भनेका छन् । यसमा अमेरिकनहरुको भनाइ रिजल कनेक्टीभिटीई अथवा यो इण्डोप्यासेफिक रिजन अबको ४० वर्षमा टोटल बजेट एक खर्बभन्दा बढी चाहिन्छ इनर्जी सेक्टरमा । त्यस इनर्जीको ४० प्रतिशत खत इन्डोप्यासेफिक क्षेत्रमा हुन्छ । त्यसैले अहिले भएका देशहरुसँगको रिजोर कनेक्टिभिटी जहाँ विद्युत्, सौर्य, वायुको स्रोहरु त्यसलाई ट्याग गरेर कनेक्टिभिटी बढाउने । अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा विवाद भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रयोग गर्ने । समुद्रमा सबैको खुला रुपमा पहुँच हुने । सार्वभौकितामा सबैलाई सम्मान गर्ने भनेर केही पार्टहरु पूर्वाधार र इनर्जीलाई एमसीसीसँग जोडेको हुनाले एमसीसी आइपिएसको पनि एउटा अंग हो भने उनीहरुले भनेका छन् । तर, आइपिएसमा हेर्नुभयो भने पनि रिजन कनेक्टिभिटी, इन्फास्ट्रक्चर, टे«ेड र इन्भेष्टमेन्ट गरेर ठूलो कम्पनी हुन्छ । तर उहीहरुको आइपिएसमा सेक्युरिटी पक्कै पनि छ । तर, नेपाल कुनै पनि तरिकाले यिनीहरुको द्वन्द्वमा या चीनलाई वाइपास गर्ने कुरामा या यहाँ सुरक्षा रणनीतिका कुराहरु यस्तोमा नेपाल फस्नुहुँदैन । र यो इन्डियन वेसन द प्यासेफिक ओसन इष्ट अफ्रिकाबाट हवाइको पश्चिम भाग जुन दुर्गम क्षेत्रलाई छ । त्यसलाई इन्डो ओसन हिन्दा महासागर, प्रसान्त महासागरको त्यो क्षेत्रका टिटल कन्ट्री र म्यारिट्यान्ट कन्ट्री भनिन्छ । त्योभन्दा धेरै टाढामाथि हिमालका छेउको देशमा बसेका हामीलाई यसले प्रत्यक्ष रुपमा छुँदैन । यसमा अस्पष्ट भने अहिलेको सरकारले स्पष्ट रुपमा भन्नुप¥यो । इन्डोप्यासेफिक भनेको के हो ? यसले के असर गर्छ भनेर ।
अमेरिकन विदेशन्त्रीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई फोन गरेर चासो राख्नुभयो नि ?
उनीहरुले चासो त लिइहाल्छन् नि । यही असार १६ गते अनुमोदन गर्नै भन्ने मोटामोटी थियो । तर, सभामुखजीले १६ गतेको मिति बिर्सिएर १७ गते सदन बोलाउनुभएको छ । स्थायी समितिको बैठकमा एउटा एजेन्डा यो पनि होला । त्यसैले अहिले तपाईंको सञ्चारमाध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने, ‘अहिले नेपाली कांग्रेसले हतार नगरौं ।’ सरकारले ल्याउन चाहन्छ भने ल्याओस् । ल्यायो भने हाम्रो यसमा नैतिक बन्धन छ त्यसमा सपोर्ट गर्छौैं । ल्याएन भने अहिले किन ल्याइनस भनेर उफ्रिने काम पनि छैन । एकत अहिले राजश्व नउठेर देश टाट पल्टिएको बेला छ । जेठ भरिमा जम्मा १२ अर्ब मात्रै उठ्यो । सहज अवस्थामा दिनकै ५ अर्ब हाराहारी राजस्व उठ्थ्यो ।
अमेरिकनले पारित गराउन चासो लिएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि पारित गराउन खोज्नुभएको छ, कांग्रेसले त झन् जसरी तारित गराउनुपर्छ भनेको छ ?
जसरी पनि भन्ने कुरामा म सहमत छैन ।
नेपाली कांग्रेसले चाहीं अनुमोदन हुनुपर्छ भनेको अनि किन सहमति नहुने ?
सरकारले ल्यायो भने हामीले समर्थन गर्छौं । त्यही पनि पार्टीभित्र कुरा राखेर अनि जसरी पनि भन्ने कुरा कसरी आउँछ ?
त्यसोभए तपाईं एमसीसीको विपक्षमा हो ?
एमसीसीको विपक्षमा होइन । यसलाई अझ सरल भाषामा सबै जनताले बुझ्ने हिसाबले ल्याउनुपर्छ । त्यसमा यसका कानुनी मर्म र भावनाहरु नमर्ने गरेर यसमा केही शब्दावलीहरु छन्, केही कानुनी कन्फ्युजनका कुराहरुलाई छन् । साथै बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरुलाई पनि मिलाएर भविष्यमा अमेरिकनहरुले लगाउने केही प्रावधानहरु छन् । जुन प्रावधानहरुलाई संसोधन गरेर लागु गर्न हामीले भन्नुपर्छ ।
एमसीसीको म्याद थप्ने पहल भएको हो ?
म्याद थप्ने कुरा कुनै ठूलो समस्या नहोला । अहिले कोरोनाको कारण देखाएर पनि गर्न सकिन्छ । म्याद थप्नुभन्दा पहिला नेकपाले के ख्याल गर्नुप¥यो भने अहिले थपिएको म्यादभित्र पारित हुन्छ भनेर ।
चीनले नेपालको भूभाग पनि अतिक्रमण ग¥यो नि ?
हो, हजारभन्दा बढी हेक्ट भूभाग अतिक्रमण गरेको कुरा आएको छ । यसमा हाम्रा साथीहरुले निवेदन पनि दर्ता गर्नुभएको छ संसद्मा । त्यसमा छलफल होला । पहिला भारतबाट अतिक्रमण भएको भूभाग फिर्ता ल्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीजीको छ । अब नक्सा त पारित गरियो ।
भारत र चीन दुवैले नेपालको भूभाग मिच्न पाउँदैनन् हो ?
कुनैले पनि आउँदैनन् नि । भारत पक्षतिरको नक्सा बनाइसकेका छौं । अब के हो भनेर वार्तामा अगाडि बढन्पर्छ । चीनतिरको पनि किन त्यस्तो भयो भनेर वार्ताको लागि अगाडि बढिहाल्नुपर्छ । चीनीयाँहरुले अतिक्रमण गरेको पहिला ३ वटा जिल्लामा मात्रै थियो अहिले संखुवासभादेखि दार्चुलासम्म चीनबाट भूभागहरु अतिक्रणम भएका छन् ।
