काठमाडौं, १९ साउन । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा समाजिक समितिले एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आज एसिड आक्रमणका पीडितसँग छलफल गरेपछि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको निष्कर्षसहित सम्बन्धित कानुनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकोले सम्बन्धित विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।
समितिले आजको बैठकमा एसिड पीडितहरुलाई पनि छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै पीडितहरुले एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा खालको दण्ड सजाय दिने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए । एसिड आक्रमणमा पर्नुभएकी जेनी खड्काले पाँचदेखि आठ वर्षको जेल सजाय पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले एसिडको बदला एसिड नै भन्ने खालको कानुनी प्रबन्ध भए कसैले पनि एसिड आक्रमणको हिम्मत गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
खड्काको जस्तै भनाई अर्की एसिड पीडित किशोरी मुस्कान खातुनको पनि छ । उहाँले एसिड आक्रमणकारीलाई जन्मकैदको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अर्की एसिड पीडित संगिता थापाले पनि कमजोर सजायका कारण पनि एसिड आक्रमणकारीहरुको मनोबल बढिरहेको बताउनुभयो । मैले उसको जिन्दगी बर्बाद गर्न सक्छु भने केही वर्ष जेलमा बस्नुु कुन ठूलो कुरा हो र भन्ने अपराधिकत मानसिकताका कारण पनि एसिड आक्रमणका घटनाहरु बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पीडितहरुसँग छलफल गरिसकेपछि संसदीय समितिले कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । जोखिमयुक्त एसिडको सर्वसुलभ उपलब्धता हुदा प्रतिशोध साँध्ने हतियारको रुपमा प्रयोग भएकाले सरकारका तर्फबाट आवश्यक नियमन गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो गरी उठ्न थालेको छ । महान्याधीवक्त अग्नि खरेलले एसिड सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बस्तु हो कि होइन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
एसिड खरिद विक्री कार्यलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थित बनाउन खरिदकर्ताको विस्तृत विवरण अनिवार्य अभिलेखिकरण गर्ने कार्य मिलाउन, पीडितको औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउन, कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन, शिक्षामा छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न, सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिने लगायतका व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आजै सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एसिड आक्रमणका घटनाप्रति राज्यले दायित्व बढाउनुपर्ने बताएको छ ।-रेडियो एनआरएनबाट
