Logo

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा भागबण्डा, प्रभाव इत्यादि हुनुहुँदैन : चण्डेश्वर श्रेष्ठ



नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ती भनेको उच्च ज्ञान, चरित्रप्रधान भएको संविधानले न्यूनतम योग्यता तोकेको न्यायाधीश नियुक्तीको सन्दर्भमा भागबण्डा, प्रभाव ईत्यादि हुनुहुँदैन भनेर बारले विगतदेखिनै भन्दै आएको सुनाएका छन् । मंगलबार विहान नेपाली रेडियो नेटर्वकबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष श्रेष्ठसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बेञ्च र बारको बीचमा विवाद देखियो । के कारणले ?

बेञ्च र बारको बीचमा कुनै विवाद आएको होइन ।

तर केही न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव छ र काम गर्न सकेनन् भनेर तपाईहरूले आरोप लगाउनुभएको छ नि ?

न्यायाधीशको नियुक्ति भनेको उच्च ज्ञान, चरित्रप्रधान भएको संविधानले न्युनतम योग्यता तोकेका न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा भागबण्डा, प्रभाव इत्यादि हुनुहुँदैन भन्ने नेपाल बार एशोसियसनले विगतदेखि नै भन्दै आएको छ ।

हिजो अस्ति तपाईले लगातार छलफल गर्नुभयो । न्यायालयको बीचमा विकृति, विसंगति छ, जनताको चाहनाअनुसार न्यायालयले काम गर्न नसकेको पनि तपाईले भन्नुभएको छ । तपाईहरूले १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको छ, त्यसमा के–के छन् ?

हामीले जे गुनासाहरू छन्, जे हामीले अनुरोधहरू राखेका छौँ, त्यो ज्ञानको आवश्यक सबैलाई पर्दछ । त्यसमा तालिमको उचित व्यवस्था पर्दछ । त्यस किसिमको तालिम व्यवस्था भएपछि मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

नेपाल बार एशोसियसनको निष्कर्ष भनेको न्यायालय भ्रष्टहरूको पकडमा गयो । न्यायाधीशहरू पनि भ्रष्ट भए भन्ने हो ?

सबै न्यायाधीशहरू भ्रष्ट होइनन् । केही विकृति, विसंगतिहरू छन् । तर व्याप्त होइन । यस्ता विकृति, विसंगतिहरूले जनआस्था घट्न जान्छ । भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

बेञ्च र बारको बीचमा वार छ । प्रधानन्यायाधीशको पछिल्लो निर्णयप्रति तपाईहरूको प्रश्न धेरै उब्जियो नि । के कारणले ? रञ्जन कोइराला प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश असफल हुनुभयो हो ?

अहिले यस केशमा पुनरावलोकन दिइसकेको अवस्था छ । यस केशमा त्यसैबाट फैसला सुधार गरिनुपर्दछ । आएका अरू कुराहरू छन् भने हामीले आपसमा बसेर हामीले आफैले सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

केही न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव भईसकेपछि उहाँहरू अदालतमा रहिरहन मिल्छ ?

कार्यक्षमताको अभावको सम्बन्धमा त्यो सम्बन्धित निकायले हेर्ने कुरा हो । हामीले गुनासाका कुराहरू राखिदिने हो । ती गुनासा भोलीका सुधारका लागि कुरा राखिदिने हो ।

तर न्यायाधीशको पद जान सक्छ, कार्यक्षमताको अभाव भयो भने ?

उहाँहरूलाई न्यायालयको बीचमा राख्नै नमिल्ने देखियो र सम्बन्धित निकायले ठहर गरेको छ भने त्यो अवस्थामा जानसक्छ । अहिले बारको तर्फबाट हामीले त्यो प्रश्नहरू उठाइराखेको होइन । गुनासाहरू आउने भएकोले तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । File Photo/ReportersNepal



प्रतिक्रिया दिनुहोस्