अनिर्णयको बन्दी बन्यो नेकपा

काठमाडौं, २७ साउन । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । पार्टीभित्र उठेका विभिन्न सवालहरु पार्टी बैठकबाट विधिवतरुपमा हल गर्न २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले माग गरे । असार १० गतेदेखि स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्यो । तर, स्थायी कमिटीको बैठक नियमित हुन नसक्दा समस्या जहीँको तही रह्यो । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु ताते र १५३ जनाले हस्ताक्षर गरेर अविलम्ब केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन अध्यक्षद्वयसँग माग गरेका छन् ।

ओलीले आफू सरकारमै बसेर महाधिवेशन गर्न पाए प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र वामदेवलाई एकै पटक सिध्याउन सकिन्छ भन्ने जोड घटाउन गरिरहेका छन् । तर, त्यो कुरा सम्भव छैन । किनभने, एकता महाधिवेशनमा प्रचण्ड–माधवजता उभिन्छन्, त्यही बहुमत जुट्छ । त्यसैले प्रचण्ड–माधवलाई फोड्न अनेक प्रयास भएको छ । एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न वामदेव गौतमले ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरे । र, आफू कुनै गुटमा नभएको बताए । यो सबै षड्यन्त्र र रणनीति निर्माणमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङलगायतका नेताहरु संलग्न छन् । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।

नेकपाको विधानअनुसार २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठक माग गरेको खण्डमा एक महिनाभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले वास्ता नगरेपछि अहिले नेकपाका ६० भन्दा बढी सांसदहरुले पार्टी एकता जोगाउन हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् । यसरी हस्ताक्षर अभियानमा लागेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले सांसदको टाउको गनेर कसैले नेकपा फुटाउने सपना नदेखे हुन्छ भनेर चेतावनी दिएका छन् । तर, स्मरणीय कुरा के छ भने जतिबेला पार्टी फोडने विधेयक ल्याइएको थियो, त्यतिबेला बालुवाटारमा ७० भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर ओलीको पक्षमा संकलन गरिएको थियो भनिन्छ । त्यो अभियानबाटै ओली समूह पार्टी फोड्ने रणनीतिमा छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । ओली गुट निकट स्रोतका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद ओली पक्षमा छन् । त्यसमा केही माओवादीका सांसदहरु पनि पर्छन् ।

यति त्यसो नहुँदो हो त माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ओली तत्पर हुन्थे । माओवादीसँग सहकार्य गर्न कठिन हुने देखेरै ओलीले पार्टी बैठकमा चासो देखाएका छैनन् । ओली गुटका नेताहरुले महाधिवेशनबाटै सबै समस्या हल गरौं भनेर अहिलेको समस्यालाई तन्काउने काम गरेका छन् । तर, मंसिरमा गर्ने भनिएको अर्लि महाधिवेशन होस् वा चैतमा गर्ने भनिएको एकता महाधिवेशन नै किन नहोस्, त्यो महाधिवेशनमा पार्टी एकता गर्दा ओलीले प्रचण्डसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्ला भनेरै फुटको बाटो रोजेका हुन् । नभए पार्टी एकता गर्दा ओलीले आधा, आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने र पार्टी एकता गर्दा दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गरेर नेकपाको सर्वसम्मत अध्यक्ष प्रचण्डलाई चयन गर्ने भनिएको थियो । त्यसै विश्वासमा प्रचण्डले मंसिर ४ गते पूर्वसहमति सच्याउँदै ओलीलाई नै ५ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मा दिएका थिए । यदि प्रचण्डले मंसिर ४ गते ओलीलाई पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने जिम्मा नदिएको भए आजसम्म पार्टी फुटिसक्ने थियो । माओवादीलाई बाहिर राखेर मधेश केन्द्रित दलसँग मिलेर ओलीले बाँकी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीति बनाएको कुरा खुलिसकेको छ । अहिले पार्टी फोड्न नदिन चारैतिरबाट ओलीमाथि चर्को दबाब आउन थालेपछि महाधिवेशनको एजेण्डा बाहिर ल्याइएको हो ।